RaraNews

अशोक दर्नाल/रीता परियार/होमराज आचार्य प्रकाशित : २०७६/१/२४ गते
१६६ पटक

 

जातीय छुवाछूतको अवस्था, परिर्वतनका बाधक तत्व एवं समाधानका उपाय खोजी गर्ने उद्देश्यसाथ हामी महाकाली–मेची पदयात्रामा छौँ। यस क्रममा हामीले जातीय विभेदलाई मलजल गर्ने अनेक पत्र, पात्र र प्रवृत्ति देख्यौँ। जातीय भेदभावको मुद्दा अन्तिम बिन्दुमा पु¥याउन ७९ वर्षदेखि जारी संघर्षले आंशिक परिर्वतन त ल्याएको देखियो तर सँगैसँगै विभेदका नयाँ स्वरूप पनि जन्मिँदै गएको पायौँ।

प्रत्येक परिवर्तनसँगै विभेदका नयाँ पत्र, पात्र र प्रवृति देखापर्छन्। जसको अनुसरण गर्न हाम्रो वर्ण व्यवस्था, कानुनी संरचना, शासकीय अभ्यास र  कथित धर्मिक सांस्कृतिक प्रचलनले अन्धरूपमा सिकाइ रहेको हुन्छ। परिर्वतनप्रतिको दृष्टिकोण, त्यसलाई लिने तरिका तथा त्यसले उमारेका आशाका पहाड एवं निराशाका पोखरीहरू हामीले भेट्यौँ। कतै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले हामीसँग चिल्ला कुरा गरे त कतै कार्यालयमै बसेर पनि बिरामी भएकाले घरमै छु भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ढाँटे। यस्तै कतै आफ्नो नगर क्षेत्रमा जातीय विभेद नै छैन भनेर दाबी गर्ने मेयर  भेट्यौँ त कतै छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दालाई प्रथामिकतासाथ दर्ता गर्छाैँ भन्ने प्रहरी प्रशासन पनि देख्यौँ। तर तिनको वास्तविक अनुहार त्यतिबेला उदांगो हुन्थ्यो जतिबेला तिनका चिल्ला कुरा मिथ्या सावित हुन्थे। यस्तै–यस्तै दृष्टान्तले हाम्रो मन–मस्तिष्क चिमोट्दै जान्थे र त्यो पीडाले हामीलाई विभेदका जरा खोतल्न झन् उत्प्रेरित गथ्र्याे।  भनाइ छ– ठूल्ठूला पहाड देख्न पहिला स–साना पहाड चढ्नुपर्छ। ठीक त्यसैगरी हाम्रो समाजमा व्याप्त विभेदका भीमकाय पर्खालहरू थाहा पाउन पहिले झिना–मसिना लाग्ने विभेदकारी व्यवहारहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ। हाम्रो यात्राले यही यथार्थ पत्ता लगाउने प्रयत्न गरिरहेको छ।

कक्षा कोठामा एक विद्यार्थीले आफूले भोगेका छुवाछूत पीडा सुनाइरहँदा उनकै सहपाठी मन थाम्न नसकेर रुँदै बाहिरिए तर प्रधानाध्यापक आफ्नो विद्यालयमा कुनै विभेद नभएको भन्दै हामीसँग जिकिर गरिरहेका थिए। कस्तो विडम्बना ? यही प्रवृत्ति नै छुवाछूत अन्त्यका लागि ठूलो तगारो बनेर बसेको छ। देशमा संघीयता लागू भइसकेको छ। जनतालाई सेवा दिन गाउँगाउँमै स्थानीय सरकार पुगेको छ। तर त्यस्ता ठाउँहरूमा समेत विभेदका थुप्रै संकेत पायौँ। भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर देख्यौँ। हाम्रो अनुभवले के भन्छ भने विभेद अन्त्यका लागि अब सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। आँैलो तेस्र्याएर एकअर्कालाई दोष दिनुभन्दा समाज रुपान्तरणका लागि एकजुट हुन  आवश्यक छ। तर यो त्यति सजिलो छैन।

जातीय विभेद टिकाइराख्न वर्ण व्यवस्थाले एकै मानिसलाई विभिन्न तहमा विभाजन गरेको छ। आन्तरिक भेदभावको मनोविज्ञान थोपरेर जाति व्यवस्थालाई बलियो बनाइएको छ। कथित धर्मग्रन्थहरूले फैलाएका दूषित विचारले यसलाई बल पु¥याइरहेको छ। पाप र पुण्यको गलत व्याख्याले नेपाली समाज अझै छोइछिटो गर्ने रोगले ग्रस्त छ। तर त्यसलाई विभेद होइन, परम्परा र संस्कृतिको उपमा दिइएको छ। जहाँ हजुरबुवा, हजुरआमा, छोराछोरी तथा नातिनातिना हुन्छन् त्यस्तो परिवारमा जातीय विभेद कायम रहेको पायौँ। अनि छुवाछूत मुद्दालाई सिंगो समाजको मुद्दा हुनबाट एनजिओवादीहरूले अवरोध पु¥याइरहेको अनुभव ग¥यौँ। यिनले जातीय भेदभावको सवाल दलित समुदायको मात्र हो र यसविरुद्ध उसले मात्र लड्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास गरेको पायौँ। जसले दलित र गैरदलितबीच अन्तरघुलन रोकेको छ। परियोजनावादले विकासको खोल ओढाएर छुवाछुत मुद्दाप्रति आम जनताको चासो र चिन्ता निम्छरो बनाइदिएको छ।

सामान्ती संस्कारको फुटाउ र शासन गर भन्ने नीतिले सिर्जना गरेका पत्र, पात्र र प्रवृत्तिका कारण जातीय विभेद र छुवाछूतका मुद्दामा समेत दलित समुदायलाई एक हुन दिइएको छैन। राजनीतिक दलविशेष आस्थाका आधारमा उनीहरूलाई फुटाइएको छ। जसरी एउटा बाँसको लौरो भाँच्न कठिन हुन्छ तर त्यसलाई सिन्काका रूपमा चिराचिरा पारेपछि सजिलै भाँच्न सकिन्छ त्यसरी नै मुलुकका करिब ६० लाख दलितलाई फुटाएर कमजोर बनाइराख्ने प्रपञ्च जारी छ। जातीय विभेद र छुवाछूत मुद्दालाई पुरानै ढर्राबाट हेरिरहने प्रवृत्ति अन्त्य नगर्ने हो भने दलित समुदायले न्याय नपाउने निश्चित छ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक तवरबाट दलित समुदायको मुद्दा मूल प्रवाहीकरण गर्न नीतिगत सुधार, कार्यान्वयनका रणनीति नै  परिवर्तन आवश्यक छ। दलित आन्दोलनको गम्भीर समीक्षा पनि अति जरुरी छ।

जबसम्म दलित समुदायको आत्मसम्मान र सामाजिक न्यायलाई समृद्धिको अभियानसँग जोडिँदैन तबसम्म नेपाल विभेदकारी राष्ट्र नै रहने पक्का छ। अनि जबसम्म जातीय छुवाछूत अमानवीय, अधर्मी र आपराधिक हो भन्ने विमर्श टोलटोलमा गरिँंदैन तबसम्म दलितका पक्षमा बनाइएका ऐन, कानुन कहिले कार्यान्वयन हुँदैनन्। अहिलेको अवस्था बुझ्दा समस्या समधानको पहिलो खुड्किलो नै बनेका कानुन कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक सहमतिसहितको रणनीति तुर्जमा गर्नु हो। अन्त्यमा, हाम्रो अनुभवले के देखाएको छ भने जातीय छुवाछूत मुद्दाले दलित एवं गैरदलितबीच झन् फाटो ल्याएको छ। त्यसलाई रोकेर यो मुद्दा हामी सबै नेपालीको साझा सवाल हो भन्ने अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ।

लेखकत्रय माहाकाली–मेची पदयात्राका अभियन्ता हुन्। उहाँहरुले लेख्नु भएको यो लेख हामीले नागरिक अनलाइनबाट साभार गरेका हौं । 

प्रतिकृया दिनुहोस्