RaraNews

शिव उप्रेती प्रकाशित : २०७६/२/६ गते
८६१ पटक

गोरखा । भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाकको दलित बस्तीका बासिन्दा अझै पालमुनि छन्। भूकम्पपछिको पहिरोले घरबारी लगेपछि थातथलो छाडेर आरसीयूपीको भवन आसपास बस्न पुगेका ३२ घरमध्ये २७ घरका दलित समुदाय चार वर्षअघि बनाएको पालभित्र बसिरहेका छन्।

पुरानो थलोमा फर्केर जान नसकिने र बस्दै आएको ठाउँको भोगाधिकार नपाउँदा लामो समयदेखि पालमुनि बस्न बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन्। ‘पुरानो ठाउँमा बस्न सक्ने भए त हामी चार वर्षअघि नै घर बनाइसक्थ्यौं’, स्थानीय हस्तराम विकले भने, ‘ज्यानको माया मारेर पुरानो ठाउँमा कोही पनि जान सक्दैनौं।’

बारपाकका दलित बस्तीका बासिन्दा भूकम्पका बेला राहतमा पाएको जस्ता र पालले बेरेको टहरोमा बस्दै आएका छन्। हावाहुरीले उडाएर जस्ता र पाल पनि झुत्रो भइसकेको उनीहरू बताउँछन्। ‘भूकम्पले भत्किएको घरको काठ, जस्ता र पालले बेरेर बनाएको घर अहिले त थोत्रिसक्यो’, स्थानीय सरिता विकले भनिन्, ‘बर्सेनि उडाइरहन्छ। फेरि बटुल्यो ठोक्यो, गर्दागर्दै प्वालैप्वाल परेको छ। पानी चुहिन्छ।’ हिउँदमा हिउँ र बर्खामा झरीले भूकम्पपीडित बूढाबूढी, बालबालिका, बिरामी र सुत्केरीलाई समस्या परिरहेको उनले बताइन्।

भूकम्प र पहिरोबाट लखेटिएर उनीहरू आरसीयूपीले निर्माण गरेको कृषि सेवा केन्द्र, पशुसेवा केन्द्र, रेन्जपोस्ट कार्यालय भएको ठाउँमा शरण लिन पुगेका थिए। उनीहरूलाई सोही ठाउँमा स्थापित गर्ने र पुरानो थातथलोमा भूकम्प स्मृति खुला संग्रहालय बनाउनेबारे तत्कालीन जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले निर्णय गरेको थियो। ‘हाम्रो पुरानो बस्तीको जग्गा खुला संग्रहालयका लागि दिने र हामी यहाँको जग्गामा घर बनाएर बस्ने भन्ने निर्णय भएको थियो’, बस्तीका दलित अगुवा सुकबहादुर विकले भने, ‘तर जब स्थानीय चुनाव भयो अनि राजनीतिक प्रतिशोध लिन हामीलाई पुरानै जोखिम बस्तीमा फर्कनुपर्छ भनेर कर गरिरहेका छन्।

समझदारीअनुसार यहाँ घर बनाउने अनुमति दिएनन्।’ गाउँलेले घर बनाउने पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ मात्र लिएर टहरोमा बस्न बाध्य छन्। ‘भूकम्पको केन्द्रविन्दु भनेर सरकार सधैं धेरै कुरा फलाक्छ तर हामी अहिलेसम्म पनि पालमुनि छौं’, उनले भने, ‘हामीले जग्गा मागेको पनि होइन, साटो दिन खोजेको हो। तर, भोट नहालेको भनेर जनप्रतिनिधिले कुरा बंग्याए।’

आरसीयूपीको भवन र सो क्षेत्रले ओगटेको १४ रोपनीमध्ये उनीहरूले सात रोपनी मात्र सट्टामा पाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन्। ‘यहाँको समस्या लिएर म ३७ पटकसम्म मन्त्रालय पुगेको छु’, उनले भने, ‘गत मंमिरमा मन्त्रालयले गाउँ कार्यपालिको सिफारिस लिएर आउनू भनेर पठायो। तर, गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको बैठकमा हाम्रो समस्याबारे छलफल नै गरेको छैन।’

शिव उप्रेतीले लेख्नु भएको यो समाचार हामीले अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार गरेका हौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस्