RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७६/३/३ गते
१५३ पटक

बुटवल — संविधानले स्थानीय तहमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक वडामा एक दलित महिला सदस्य छन् । सदियौंदेखिको कुप्रथा हटाउने दायित्व बोकेका तिनै जनप्रतिनिधि उपल्ला भनिने जातिबाट छुवाछूत र विभेद सहन बाध्य छन् । पाएको जिम्मेवारीमै समेत भेदभाव गरेर भूमिकाविहीन बनाइएको छ ।

प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तुल्सा सुनार योजना अनुगमन, मुद्दामामिला मिलाउन गाउँगाउँ पुग्छिन् । त्यस्तो बेला घरबाहिरै बस्न परेका घटना धेरै छन् । छुवाछूत प्रथाका कारण गाउँपालिकाबाट सँगै गएको टोलीसित साथै बसेर खाने छुट उनले पाउँदिनन् । वास बस्न परे घरभित्र पस्न सहज नहुने उनको भनाइ छ ।

‘बुझेको परिवारमा विभेद हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘पुरानो पुस्ताको बाहुल्य रहेको परिवारमा छुवाछूत अझै कायम छ ।’ कानुनमा जस्तो व्यवस्था भए पनि चेतनालाई कारण ठानेर कतिपय अवस्थामा घरबाहिरै खाएर फर्किने गरेको उनले बताइन् । आफैंलाई भोट दिएर जिताएका जनतासित जातभातको विषयमा कुरा गरेर किन समाज विभाजित तुल्याउनु भनेर न्याय खोज्नेतर्फ नलागेको उनले तर्क गरिन् । वडा सदस्यमा निर्वाचित दलित महिला सदस्यले जातीय विभेद गर्न नपाइने विषय उठानसमेत गर्दैनन् ।

प्यूठानका ९ स्थानीय तहका ६४ वडा सदस्यको अवस्था यस्तै रहेको तुलसाले बताइन् । ‘कुप्रथा हटाउनुपर्छ भनेर जनप्रतिनिधि भइयो,’ उनले भनिन्, ‘दोषारोपण गर्नुभन्दा विभेदविरुद्ध सचेतनाका कार्यक्रम लिएर गाउँ पुग्ने सोच बनाएकी छु ।’ प्यूठान नगरपालिकाअन्तर्गत कार्यपालिकाकी सदस्य कमला नेपालीले छुवाछूत प्रथा कायम रहेको बताइन् ।

घरमा आएका कथित उपल्लो जातकालाई उपल्लो जातकै घर खोजेर खानेबस्ने व्यवस्था गरिँदै आएको उनको भनाइ छ । गाउँमा बिहे, भोज गर्दा अझै छुट्टाछुट्टै भान्सा गराउने चलन छ । ‘लामो समयसम्म मान्दै आएको कुरा एक्कासि तोड्न गाह्रो हुँदो रहेछ,’ उनले भनिन् ।

गाउँघरमा जातीय विभेद ज्युँका त्युँ रहेको रोल्पास्थित सुनिल स्मृति गाउँपालिका १, घोडागाउँकी वडा सदस्य राधा नेपालीले बताइन् । ‘हामीले जातीय एवं लैंगिक विभेद बढी बेहोरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो चलन हटाउनुपर्छ ।’ गाउँघरमा छुवाछूत, सहभोज र बिहेवारीको विभेद कायम रहेको उनले बताइन् । काम, अवसर र राजनीतिक सहभागितामा केही राहत अनुभव गरे पनि सामाजिक हैसियतमाथि प्रश्न गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

रोल्पा नगरपालिका ८ की वडा सदस्य मनकुमारी विश्वकर्मालाई जनप्रतिनिधिका हैसियतमा कार्यक्रममा बोलाइन्छ । त्यहाँ छुवाछूत र भेदभाव सहनुपर्दा उनको मन दुःख्छ । ‘चिनजान भएको गाउँमा छुवाछूत र जातीय विभेद भोग्नुपर्छ,’ ४८ वर्षीया विश्वकर्माले भनिन्, ‘चिनेजानेकाले भेदभाव गर्छन् ।’ दलितलाई गरिने विभेद र छुवाछूत हटाउन राजनीतिक एवं सामाजिक चेतनाले मात्र सम्भव नहुने जिल्ला समन्वय समिति सदस्य कर्मलाल परियारले बताए । आर्थिक अवस्थाको मापनले दलितमाथि विभेद हुने गरेको उनले तर्क गरे ।

देखिने गरी गर्न नसके पनि भित्री रूपमा विभेद अनुभूति हुने गरेको दाङको राजपुर गाउँपालिका २ की सदस्य शान्ता परियारले बताइन् । ‘गाउँमा विभेद व्यापक छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी जनप्रतिनिधिलाई समेत महसुस हुने गरी विभेद व्याप्त छ ।’ घोराही उपमहानगरकी कार्यपालिका सदस्य पवित्रा विकले दलितका सवाललाई बेवास्ता गरिएको बताइन् । ‘दलितका मुद्दामा धेरै चासो दिइँदैन । पेलेर अगाडि बढ्ने गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘परम्परादेखि दलित समुदायलाई दबाउँदै आएकाले अहिले पनि त्यही सोच देखिन्छ । सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।’

जति आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नहुने उनले बताइन् । ‘हामी दलित महिला एकजुट भएर आवाज उठाए पनि सुनुवाइ हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘वर्षौंदेखि हालीमुहाली गर्दै आएको वर्गले अहिले पनि उस्तै गर्न चाहन्छ ।’ जति तालिम, गोष्ठी, छलफल भए पनि नीतिनियमको कुरा हलमा मात्रै सीमित हुने गरेको उनले बताइन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य युवा कराराले पनि जनप्रतिनिधिलाई विभेद हुने गरेको स्विकारिन् । दलितका सवालमा खासै ध्यान नदिने, बजेट र कार्यक्रममा महत्त्व नदिने जस्ता समस्या रहेको उनको भनाइ छ । दलितका आवाज सुनुवाइ गराउन लागिपरेको बंगलाचुली गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष शोभाराम विश्वकर्माले बताए । ‘योजना छनोट र बजेट विनियोजनका क्रममा दलित समुदायका आवाज समेट्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निरन्तर लाग्नुपर्छ । सामाजिक संरचनाका कारण विभेदको सोचाइ घटेको छैन ।’

काम नपाएपछि यार्चा टिप्न

पूर्वी रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका ७ बाट निर्वाचित रिता विक जिल्ला समन्वय समिति सदस्य हुन् । उनी समन्वय समितिमा निर्विरोध चुनिएकी हुन् । समितिमा निर्वाचित भएदेखि नैआफ्नो भूमिकाबारे उनी अन्योलमा छिन् । जिम्मेवारी र कामबारे जानकारी गराइएको छैन । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइँदैन

अर्की समन्वय समिति सदस्य आस्था विक केही दिनअघि डोल्पा पुगेर फर्किइन् । यार्चागुम्बा टिप्न गएकी उनी बच्चा बिरामी भएपछि तत्काल फर्किनुपर्‍यो । समिति सदस्यको हैसियतमा कुनै जिम्मेवारी नपाएपछि उनी यार्चा टिप्न पाटन लागेकी थिइन् । सल्लाह एवं समन्वय अभावमा समन्वय समिति गुज्रिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘निर्णय थाहा नहुँदा गाउँलेले गरेको अपेक्षासमेत पूरा गर्न सकिन्न,’ उनले भनिन्, ‘सल्लाह नगर्ने तर सही गराउने चलन छ ।’ समन्वय समितिमा पुगेपछि आफ्नो वडाले कुनै वास्ता नगरेको उनले बताइन् । ‘उपयुक्त वातावरण बनेन,’ आस्थाले भनिन्, ‘त्यसैले यार्चा टिप्न गएँ ।’ गाउँमै रहेका बेला टोलमा सञ्चालन हुने काममा जोडिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘वडाबाट जिल्ला समन्वय समिति पुगेपछि धेरै गर्न सक्छे भन्ने आस गरेकाहरू पनि निराश हुनुभएको छ,’ रिताले भनिन्, ‘न माथिको समन्वय हुने भयो, न वडामा, समस्यामै छौं ।’जिल्लाका तीन गाउँपालिकाका ३१ वडामा ३० दलित महिला सदस्य निर्वाचित छन् ।

एक सदस्यको निर्वाचनलगत्तै हत्या भएको थियो । वडा, गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार दलित महिला सदस्य निर्वाचित भए । तर जिम्मेवारी पाएका छैनन् । ‘संविधानमै बाध्यकारी व्यवस्था भएपछि निर्वाचित भए तर भूमिका पाएका छैनन्,’ अधिवक्ता रचना मल्लले भनिन्, ‘कतिपय अवस्थामा भूमिका दिन तयार भएको पाइएको छैन, कतिपयले भूमिका लिन नचाहेको पनि देखिन्छ ।’

दलित महिला सदस्य आफू पनि अधिकार र जिम्मेवारीका लागि सक्रिय हुनुपर्ने र सक्रिय बनाउनका लागि सम्बन्धित सरकारले पनि वातावरण बनाइदिनुपर्ने भनाइ उनको छ । पुथाउत्तरगंगा १४ की जीवन नेपाली वडा सदस्य हुन् । उनी लामो समयदेखि जिल्लाबाहिर छन् । निर्वाचनका बेला बनाइएको घोषणापत्र र वाचाअनुसार भूमिका नपाएपछि उनी विरक्तिएकी हुन् ।

‘यसबीचमा म दुर्घटनामा पनि परें,’ उनले भनिन्, ‘उपचार भइरहेकाले जिल्लाबाहिरै छु ।’ समस्या समाधान हुनै बाँकी रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य कमला रोकाले बताइन् । योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्नेजस्ता कुरामा समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘भूमिका पाएनौं, हाम्रा योजना प्राथमिकतामा परेनन् भन्ने गुनासा नआएका होइनन्,’ रोकाले भनिन्, ‘सबैतिर होइन, कतै कतै समस्या छन् ।’

भोजमा बहिष्कार

पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका १, ख्याहाकी दलित महिला सदस्य गीता कौशलले स्थानीय शारदा माविको वार्षिकोत्सवमा विभेद सहनुपर्‍यो । उनलाई मञ्चमा बोलाइयो । सबैले मन्तव्य राख्न पाए । उनले पाइनन् । ‘सबैलाई कुरा राख्न दिइयो,’ उनले भनिन्, ‘दलित भएकाले मलाई बोल्न नदिइएको हो ।’

कार्यक्रमलगत्तै प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद पाण्डेयसँग यस विषयमा कुरा राखिन् । उल्टै प्रधानाध्यापक पाण्डेयले उनलाई भने, ‘तिमी बोलेर के हुन्छ र ? के सन्देश दिन्छौ ? त्यही भएर बोल्न नदिएको हो ।’ उनले आफू अन्यायमा परेको बताउन छाडेकी छैनन् । ‘सबैको नाम राखेर मेरो मात्र हटाउनुको अर्थ के ?’ उनले भनिन्, ‘म दलित भएकाले भेदभाव गरेका हुन् ।’

पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका २ जल्पाकी मनिसरा नेपाली (राना) ले दलित भएकाले सामाजिक कामका साथै भोजबाट समेत वञ्चित गरिएको गुनासो गरिन् । श्रीमान् विदेशमा बस्ने र आफू मात्र गाउँमा रहेकाले भोजमा नमिसाएको उनको गुनासो छ । ‘हामीलाई सामाजिक कार्यमा समेत संलग्न गराउँदैनन्,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘मलाई कुटपिटसमेत गरियो । हामीले चलाएको मिलमा समेत गाउँलेले कुटानीपिसानी गर्न छाडे ।’ उनले मगर युवासित बिहे गरेकी हुन् ।

यस विषयमा आफूले जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएको उनले बताइन् । प्रशासनले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन पठाएको छ । ‘मेरो कुरा सुनुवाइ नै भएन,’ मनिसराले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा जबर्जस्ती मिलाउने काम भएको छ ।’ सबैको दबाबमा जबर्जस्ती कागज गराएको उनको दाबी छ ।

टाठाबाठाकै हालीमुहाली

पश्चिम नवलपरासीस्थित स्थानीय तहका वडामा निर्वाचित दलित महिला सदस्यले भूमिकाविहीन भएको गुनासो गरेका छन् । आफ्ना कुरा वडा र केन्द्रले सुनुवाइ नगरेको रामग्राम नगरपालिका १८ की सदस्य तारा नेपालीले गुनासो गरिन् । वडामा सञ्चालन हुने योजनाको रकम वडाध्यक्षसहित सदस्यले हस्ताक्षर नगरी फर्स्योट नहुने व्यवस्था छ ।

उनलाई योजना सञ्चालन र अनुगमनका बेला खबर नै गरिँदैन । हस्ताक्षर गर्ने बेला मात्र जानकारी गराइन्छ । ‘हामीलाई नीतिगत कुरा थाहा हुँदैन । अझै सिक्दै छौं । केही कुरा जानिसक्यौं,’ उनले भनिन्, ‘वडामा सञ्चालन हुने योजना र कार्यक्रममा अझै पनि टाठाबाठाकै हालिमुहाली छ । हामीले माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र काम भएको छ ।’

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका न्यायिक समितिकी सदस्य अनामिका हरिजनको गुनासो पनि उस्तै छ । स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेकी उनलाई सुरुमा कामको जिम्मेवारी दिन आनाकानी गरिएको थियो । पछि निर्वाचित दलको कार्यकर्ताभन्दा माथि उठेर काम गर्न थालेपछि सेवाग्राहीले उनलाई खोज्न थाले ।

‘दलित भन्नेबित्तिकै केही नजान्ने जस्तो व्यवहार भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘भूमिका दिन नखोजेपछि आफैंले काम गर्छु भन्दै समितिमा बसेर ज्ञान र सीप सिकेकी छु ।’ जिल्लास्थित ७ वटा स्थानीय तहका दलित महिला सदस्यले भूमिका र अवसर नपाएको गुनासो गरे । बैठकमा आउने र भत्ता बुझ्नेबाहेक वडाध्यक्ष र कार्यपालिकाले उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत विभिन्न वडाका दलित महिला सदस्यले आफूहरू जिम्मेवारीविहीन भएको गुनासो गरेका छन् । वडाध्यक्षले आफूहरूलाई जिम्मेवारी नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । नेपालगन्ज १२ की सदस्य ईश्वरी परियारले निर्वाचित भएको २ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत काम र जिम्मेवारी नपाएको बताइन् । ‘कहिल्यै वडा कार्यालयमा बोलाउनुहुन्न । जानकारी पाउँदा आफैं जान्छु,’ उनले भनिन्, ‘धेरै गुनासो गरेपछि एकपटक वडाबाट प्रतिनिधित्व गरेर कार्यक्रममा सहभागी भएँ ।’

उपमहानगरमा २३ दलित वडा सदस्य निर्वाचित छन् । उनीहरूले पनि आफ्नो भूमिका देखाउन नपाएको प्रतिक्रिया दिए । कोहलपुर नगरपालिका–२ की सदस्य गीता सुनार एक वर्षदेखि वडा कार्यालय गएकी छैनन् । उनी वडा कार्यपालिका सदस्य पनि हुन् । वडाध्यक्षभन्दा धेरै मत पाएर दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
वडाका गतिविधिबारे जानकारी नपाएको उनले बताइन् । ‘बोलाउँदा नि बोलाउनुहुन्न,’ उनले भनिन्, ‘जाँदा पनि जान्नँ ।’ अध्यक्षले आमन्त्रित सदस्यका रूपमा आफूलाई परिचित गराएदेखि खल्लो महसुस भएको उनको भनाइ छ । कोहलपुर–१४ की शान्ति सुनारले भूमिका देखाउन नसकेको स्विकारिन् ।

पहिलो पटक दलित महिला राज्यको नीति निर्माण तहमा पुगेका छन् । दलित महिला संघ बाँकेकी अध्यक्ष निर्मला सुनारले नगरभित्रका दलित महिला सदस्य अधिकारबारे बेखबर रहेको बताइन् । ‘यो दलित महिलाका लागि इतिहास बदल्ने अवसर हो,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले स्थानीय तहमा आफ्नो भूमिका देखाउनबाट पन्छिनु हुँदैन । क्षमता देखाउन चुक्नु हुँदैन ।’

गिरुप्रसाद भण्डारी (प्यूठान), काशीराम डाँगी (रोल्पा), दुर्गालाल केसी (दाङबाट), हरि गौतम (पूर्वी रुकुम),माधव अर्याल (पाल्पा), नवीन पौडेल (परासी)र रूपा गहतराज (नेपालगन्ज) ले लेख्नु भएको यो समाचार हामीले कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस्