RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७४/९/१७ गते
२३९ पटक

काठमाडौं । 

नेपालको संवैधानिक र कानुनी इतिहासमा नागरिक हक–अधिकार उल्लेख गर्ने प्रचलन/अभ्यास धेरै पुरानो र नौलो होइन । पुरानो र नौलो यस अर्थमा होइन कि १९१० सालमा मुलुकी ऐन र २००४ सालमा ‘नेपालको शासन विधान’ लेखिएको थियो, जसमा कानूनी र नागरिक हकअधिकारहरु लेखिएका थिए । तर, अहिलेसम्मका संविधानमा कुन स्तर र तहका नागरिकका लागि लेखियो, यो केलाउनुपर्ने विषय हो ।

समाजका सचेत वर्ग, जो अधिकार माग्न सक्षम छन्, जसले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन्, जो राजनीतिक अधिकार र सिद्धान्तको ज्ञान राख्छन् तथा उपभोग गर्न सक्षम छन्, त्यस्ता नागरिकलाई मात्र ध्यानमा राखेर मौलिक हक लेखिने गरेको छ । समानता, स्वतन्त्रता, सूचना, छापाखाना, सम्पत्ति, गोपनीयतासम्बन्धी आदि हकले यसै कुरालाई नै संकेत गर्छ ।

गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने, नागरिक हकअधिकारको वास्तविक अर्थ नबुझेका वा चेतना नभएका वा आफ्नो अधिकारका लागि सशक्त माग राख्न सक्ने हैसियत निर्माण भइनसकेका वर्गका लागि अहिलेसम्म कुनै संविधान लेखिएकै छैन ।

यसैले बेला बेलमा संविधानप्रति असन्तुष्टि वा विरोध भई छिटो–छिटो संविधान फेरिँदै आएको स्थिति हो ।
अढाई सय वर्षको राजतन्त्रले कमजोर भएको भनिएको राज्य व्यवस्था र विकास ०४७ को संविधानसँगै सबल हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसो हुन सकेन, देशमा विद्रोह र आन्दोलन भए । दशवर्षे जनयुुद्ध, जनआन्दोलन– २, मधेस आन्दोलनसँगै जनजाति र दलितका आवाज मुखरित भए ।

योबीचमा हामीले दशवर्षे गणतान्त्रिक व्यवस्था भोगिसकेका छौँ, दुईवटा संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माण गरिसक्यौँ र यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको चुनावको वरिपरि छौं । यत्तिका बलिदानीपूर्ण संघर्ष र अभ्यासपछि बनेको नयाँ संविधानमार्फत् आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जातीय र क्षेत्रीय रुपमा पछाडि पारिएका समुदायको आमूल परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यस्तो अपेक्षा गरिएको संविधान पनि वास्तविक उत्पीडित वर्गको पक्षमा देखिएन ।

यसको ज्वलन्त उदाहरणमा हाल पनि केही राजनैतिक समूहबाट विद्रोह भइरहेको देखिनु र केही राजनैतिक दल बाध्यतावशः चुनावमा सहभागी हुनु तर संविधानप्रति तीव्र असंतष्ुट रहनुले पुष्टि गरिरहेको छ ।

अन्तरिम संविधानद्वारा स्थापित अधिकार

यसअघि २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७ र ०६३ सालमा गरी ६ वटा संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकका व्यवस्था हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि समाजमा स्तरोन्नति हुँदै गएका सीमित टाठाबाठा नागरिकले मात्र उपभोग गर्न पाउने गरी व्यवस्थित हुँदै आए ।
‘मौलिक हक केही विजेताका लागि ट्रफी बन्न पुग्यो भने गरिब, पिछडिएका, श्रमिक, किसानलगायत ठूलो वर्गका लागि सिउँडी काँडा बराबर रह्यो । सामाजिक न्याय वा वितरित न्यायलाई राज्य प्रणालीमा स्थान दिइएन ।’ (न्यायदूत जेठ–असार ०६९) । यसरी युगौँदेखि संरचनागत उत्पीडनमा परेको समुदाय हरेक संविधानबाट ठगिँदै आए ।

अन्तरिम संविधान– ०६३ ले भने समग्र समुदायसँगै सीमान्तकृत समुदायको हकमा कागजी रूपमै भए पनि केही सैद्धान्तिक मूल्य–मान्यता र अधिकार स्थापित ग¥यो । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र स्थापित भयो ।

मौलिक हकमा विश्वव्यापी स्वीकृत मान्यता अन्तर्गतका परम्परागत हकसँगै समाजसापेक्ष थप मौलिक हक पनि अन्तरिम संविधानले व्यवस्था ग¥यो । जस्तै, छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक । यी हक यसअघिका संविधानमा उल्लेख थिएनन् । सामाजिक विभेदमा परेका दलित, महिलाजस्ता वास्तविक उत्पीडित समुदायको समस्यालाई हल गर्र्न मौलिक हकमा उपरोक्त व्यवस्थाहरू हुनु यसको सुन्दर पक्ष हो । सँगसँगै यसले शासकको नीतिअन्तर्गत पछाडि पारिएका वर्ग–समुदाय (महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, गरिब किसान र मजदुर) को सूची निर्माण गरेको छ । जसको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकास राज्यले बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकिएको थियो ।

यसरी नै संविधानको मौलिक हकमा छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गर्नु राज्यले ऐतिहासिक रुपमा गर्दै आएको उत्पीडनको स्वीकारोक्ति गर्नु थियो र हो । यसले समाजमा छुवाछुत तथा जातीय विभेद अन्यायपूर्ण रुपमा रहेको थियो र छ भन्ने कुरालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरेको छ । तर यसको निराकरणका लागि सही र प्रभावकारी उपचारात्मक उपाय अपनाइयो कि अपनाइएन, यो समीक्षाको विषय हो । किनकि उक्त संविधान लागू रहेका बेला पनि समा

जमा छुवाछुतका घटनामा कुनै कमी आएन । छुवाछुतको निहँुमा गैरदलितबाट दलित समुदायका सेते दमाई (दैलेख), मनवीरे सुनार (कालिकोट), शिवशंकर दास (सिरहा) लगायतको ज्यानै गएको घटना सार्वजनिक भए । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट पनि छुवाछुतको सन्दर्भमा मौलिक हकको संवैधानिक उपचारको अभ्यास भएको देखिएन ।

यसैगरी, धारा १४(२) मा सार्वजनिक स्थलमा छुवाछुत गर्न नपाइने व्यवस्था थियो, यसले जातीय आधारमा हुने छुवाछुत पूर्ण रूपमा हट्नुपर्छ वा यो पूर्ण रुपमा गलत हो भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गरेको देखिएन, जुन यसको कमजोर पक्ष हो । धारा २१ को ‘सामाजिक न्यायको हक’ मा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई पहिचान गरी उक्त समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिनु यसको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष थियो । त्यस्तै, ‘राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति’ शीर्षकअन्तर्गत धाराहरूमा उल्लेख भएका व्यवस्था सकारात्मक देखिँदादेखिँदै पनि सारमा राजनीतिक दलको चुनावी नाराजस्तो कार्यान्वयन नहुने भएकाले औचित्यहीन प्रावधानका रुपमा रहेका थिए ।

यसैले अन्तरिम संविधानमा रहेको छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरुद्धको हक दलित मुक्तिका निम्ति निरपेक्ष व्यवस्था थियो र छ भनी पूर्ण रुपमा मान्न सकिने अवस्था थिएन । यद्यपि अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित प्रावधान उत्पीडित समुदायका लागि यसअघिका सबै संविधानहरूभन्दा प्रगतिशील संविधानको रुपमा रहेको थियो ।

नेपालको संविधान (२०७२) मा दलित अधिकार

नेपालको वर्तमान संविधानको विभिन्न भागमा दलित समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रावधान देखिन्छ । जसमा प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, भाग ८, १४ र १८ मा रहेको राजनीतिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था र भाग २७ को ‘अन्य आयोग’ अन्तर्गतको धारा २५५ मा रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगसम्बन्धी प्रावधान मुख्य हुन् ।

यी प्रावधानको विवेचना नगरी प्रमुख राजनीतिक दल, सचेत वर्ग तथा विज्ञहरुबाटसमेत उत्कृष्ट संविधानका रुपमा प्रचार गर्ने गरिएको पाइन्छ । के ‘नेपालको संविधान’ दलितका सन्दर्भमा अग्रगामी र उत्कृष्ट हो त ?

यो संविधान परिणाममुखी दृष्टिकोणबाट, ठूलो संघर्षको माझबाट र सबै किसिमका उत्पीडनको उन्मूलन तथा आमूल परिवर्तनका निमित्त आएको बहुप्रतिक्षीत संविधानको कोणबाट समेत अघिल्ला सबै संविधानभन्दा उत्कृष्ट हुनैपथ्र्यो । तर, केलाएर हेर्दा कुनै पनि अर्थमा भिन्न, अग्रगामी र उत्कृष्ट रहेको देखिएन ।
०६३ को अन्तरिम संविधानबाहेक अघिल्ला संविधान आम नागरिकको औपचारिक समानताको अधिकार उल्लेखमा मात्र सीमित थिए भने हालको संविधान (२०६३ को अन्तरिम संविधानसमेत) दलित समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ‘दलित’ शब्दलाई कहीँ कतै उल्लेख गरिदिएकै कारण फरक र उत्कृष्ट हो कि भन्ने भ्रम आम नागरिक (दलित र गैरदलित दुवै) मा पर्न गएको छ, यथार्थमा त्यस्तो होइन । कुनै शब्दको उल्लेखनले मात्र त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुने होइन । प्रतिफल प्राप्त हुने निश्चित आधार, प्रक्रिया र संकेत हुनुपर्छ । संविधानको कुन भागमा कुन नियतले कुन किसिमका प्रावधान राखिएको छ भन्ने विश्लेषण हुन जरुरी छ । त्यसपछि मात्र त्यसले के उपलब्धि हासिल हुने हो र संविधान उत्कृष्ट हो कि होइन भन्ने निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा

प्रस्तावनामा ‘…सबै प्रकारको जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको छ । उक्त वाक्यांशले ऐतिहासिक कालदेखिको छुवाछुतको कुप्रथालाई लिखित रुपमा संविधानतः स्वीकार गरेको छ । हालको संविधानमा लिखित रुपमा स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि छुवाछुतको व्यवहार जहिलेसुकै र जहाँसुकै अप्राकृतिक, अवैज्ञानिक, असामाजिक र अमानवीय व्यवहार थियो र हो भन्ने घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।

अर्थात्, १९१० को मुलुकी ऐन बन्ने बेला ठीक, अहिले नयाँ संविधान बन्ने बेला बेठीक वा कतै अर्को भूगोलमा बेठीक, नेपालमा ठीक थियो भन्ने थिएन र होइन । प्रस्तावनामा उल्लेख हुनुले छुवाछुतको व्यवहार समाजबाट निर्मूल हुन्छ÷हुँदैन, निर्मूल गराउन सकिन्छ/सकिँदैन र समाजमा छुवाछुतको व्यवहार भएमा प्रस्तावनामा उल्लेख भएकै कारण कुनै उपचार वा उचित परिणाम प्राप्त हुन्छ/हुँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण हो ।

प्रस्तावनाको व्यवस्था प्रतिफलमुखी, कारणी प्रकृतिको व्यवस्था होइन, यो आफैँमा अमूर्त व्यवस्था हो । यसको कुनै संवैधानिक उपचार हुँदैन वा यो संविधानको अन्य धारासरह कार्यान्वयन हुने व्यवस्था होइन, प्रस्तावनामा उल्लिखित व्यवस्थाको उद्देश्यलाई अन्य धाराले मात्र क्रियाशील बनाउने हो । तर क्रियाशील हुन सक्ने अन्य धाराहरू विकलांक रुपमा प्रस्तुत गरिएकाले प्रस्तावनामा कुनै अमुक शब्दावली उल्लेख हुनु वा नहुनुले छुवाछुत र विभेद अन्त्य गर्ने सवालमा कुनै अर्थ राख्दैन, भूमिका खेल्दैन ।

प्रारम्भिक भागः

संविधानको प्रारम्भिक भागमा राष्ट्रको परिभाषा गरिएको छ । राष्ट्रको अन्य धेरै विशेषतासहित ‘बहुजातीय’लाई पनि जोडिएको छ । यो देशमा बहुल जातिको बसोबास छ, यो यथार्थ हो । तर, बहुजातीय भन्दैमा दलितको अस्तित्व स्वीकार गरिएको भने होइन । यो धारा पनि कार्यान्वयनमुखी धारा होइन । यसैले दलितको सन्दर्भमा बहुजातीय भन्ने परिभाषाले पनि खास अर्थ वा महत्त्व राख्दैन ।
त्यस्तै, संविधानमा ‘…धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भनी राज्यको परिभाषा गरिएको छ ।
यी सबै विशेषतामध्ये ‘धर्मनिरपेक्ष’ र ‘समावेशी’ दलितको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शब्द हुन् । यसमध्ये धर्मनिरपेक्ष शब्द छुवाछुतसँग प्रत्यक्षसम्बन्धित छ । किनकि, दलितहरु सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा हेपिनु, थिचिनुमा धर्म (सापेक्षता) कै प्रमुख भूमिका छ । सर्वविदितै छ, समाज विकासका क्रमको एक चरणमा राज्य धर्मबाट निर्देशित थियो । धार्मिक मूल्य–मान्यता नै राज्यको सम्पूर्ण कानुन थियो । त्यसले पछि कानुनको स्वरुप ग्रहण गर्दै गयो । अहिले पनि नेपालको अधिकांश कानुन धर्मशास्त्रकै
जगमा रहिआएको छ । १९१० र २०२० सालको मुलुकी ऐन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । धर्मशास्त्र र कानुनमा पहिले शूद्र बनाइएका समुदाय अहिले दलितका रुपमा परिचित छन् । नेपालको सन्दर्भमा राज्य धर्मसापेक्ष हुनु नै हिन्दू राज्य हुनु हो ।

हिन्दू राज्यले हिन्दू धर्मको वकालत÷अवलम्बन गर्छ । हिन्दू धर्मको अवलम्बन हुनु वर्णाश्रम व्यवस्थाको अवलम्बन हो । वर्णाश्रम व्यवस्थाले जन्मका आधारमा मान्छे शुद्ध–अशुद्ध, ठूलो–सानो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । मुखबाट जन्मेको ब्राह्मण शुद्ध र ठूलो, खुट्टाबाट जन्मेका शूद्र अशुद्ध र सानो हुन्छ भन्ने अवधारणा नै हिन्दू धर्मको चुरो कुरो हो । यसरी मान्छे शुद्ध–अशुद्ध हुन्छ भन्ने अवधारणा बोकेको हिन्दू धर्मसापेक्ष राज्य शूद्र (दलित) का हकमा कसरी उदार र ठीक हुन सक्छ ? पक्कै हुँदैन ।

यसैले दलितको सन्दर्भमा राज्य कम्तीमा धर्मसापेक्ष होइन, धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनिएको हो । किनकि, धर्म निरपेक्ष राज्य शक्तिले हिन्दू धर्मको आडमा कम्तीमा दलितलाई अशुद्ध मान्छेको रुपमा त हेर्दैनथ्यो, व्यवहार गर्दैनथ्यो । विडम्बना, राज्य धर्मनिरपेक्ष हुन सकेन । किनकि, धर्मनिरपेक्ष शब्दको स्पष्टीकरण खण्डमा ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण…’ भन्ने वाक्यांश जोडेर हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाका अवधारणालाई संरक्षण गर्ने काम गरियो । सनातनदेखि चलिआएको धर्म भनेकै हिन्दू धर्म हो । यसर्थ यो स्पष्टीकरणले फेरि पनि धर्मको घनचक्करमा राखेर दलितलाई अशुद्ध मानिरहने छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यस्तै समावेशी शब्दले उत्पीडनमा परेको वर्ग समुदायलाई छहारी दिएको महसुस हुने भए पनि समावेशीको प्रभावकारी कार्यान्वयन क्रियाशील हुन सक्ने
धाराहरू छलकपटपूर्ण तरिकाले वा प्रभावहीन तरिकाले राखिएको छ ।

जनसंख्याको आधारमा हुने समानुपातिक समावेशीको मूल मर्मलाई छाडेर प्रतिनिधित्व हुने र कार्यान्वयन हुन सक्ने धाराहरूमा क्रमशः अमूर्त र औपचारिक समावेशिताको मात्र कुरा गरेकाले समावेशी शब्दको प्रयोगको पनि कुनै औचित्यता देखिँदैन ।

मौलिक हकको व्यवस्था हेरौं ः मौलिक हक यस्तो हक हो, जो राज्य वा कुनै शक्तिद्वारा नागरिकका मौलिक हक हनन् हुँदा वा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा राज्यको न्यायिक निकायको असाधारण क्षेत्राधिकारमार्फत् अपहरित वा निष्क्रिय हकलाई पुनस्र्थापित वा सक्रिय गर्ने गरिन्छ वा गराइन्छ ।

मौलिक हकको व्यवस्था व्यक्तिले बैंकको आफ्नो खातामा जम्मा गरेको नगद रकमजस्तै हो, जो आफूलाई खाँचो परेका बेला उसले तुरुन्त प्रयोग, उपभोग गर्न सक्छ । यो हक कानुन (ऐन, नियम) को अभावमा, अप्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रयोग हुने हक हो । अर्थात्, संविधानमा यो हकको व्यवस्था राज्यमा ऐन छ/छैन, राज्यको साधन र स्रोतले मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सक्छ/सक्दैन, राज्यले विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरिसकेको छ÷छैन भन्ने आधारमा होइन, नागरिकको जन्मसिद्ध, नैसर्गिक हकको अपरिहार्यतालाई दृष्टिगत गरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्यको मूल कानुनको रुपमा रहेको संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्था फेरि आफैँमा कानुन भएकाले राज्यद्वारा विनासर्त लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । मौलिक हकमा रहेका प्रावधानमध्ये कुनै हक कम महत्त्वका र कुनै हक बढी महत्त्वको हुने हुँदैन । सबै हकको उत्तिकै महत्त्व÷गहनता हुने भएकाले त्यस खालका हकलाई मौलिक हकमा राख्ने गरिन्छ ।

स्वतन्त्रताको हक र समानताको हकको जति महत्त्व छ, छापाखाना र गोपनीयताको हकको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ । स्वतन्त्रता र समानताको हक कानुन (ऐन) नबने पनि लागू हुन्छ भने उत्तिकै महत्त्वका अन्य हकको प्रचलनका लागि भने कानुन बन्नुपर्ने कुराको सैद्धान्तिक आग्रह हुन सक्दैन । जसरी कानुन (ऐन) नबने मान्छेले बाँच्न पाउँदैन र सबै समान हुन पाइँदैन भनी भन्न सकिँदैन, त्यसरी नै अन्य हकको प्रचलनका लागि पनि पहिले कानुन (ऐन) बन्नुपर्ने गरी पूर्वसर्त राख्न मिल्दैन । कुनै पनि संवैधानिक तथा कानुनी हकको प्रचलन निश्चित विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत नै हुन्छ, यो स्वयंसिद्ध तथ्य हो । तर यसको अर्थ यो होइन कि संविधानमै विधि र प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ भनी भनिरहन परोस् । संविधानको हक प्रचलनमा जटिलता देखापरे व्यवस्थापिका संसद्ले पछि कानुन (ऐन) बनाउन सक्छ, जसरी अन्तरिम संविधान—०६३ मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक उल्लेख भएपछि ०६८ मा मात्र ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन’ बनाइयो, यसरी नै संविधान निर्माणकै चरणमा मौलिक हकमा उक्त कुरा लेखिँदैन । मौलिक हकमा ‘कानुन बमोजिम’ भन्ने वाक्यांश राख्नु भनेको सर्त राख्नु हो । सर्त राख्नु भनेको मौलिक हकप्रतिको चुनौती हो र मौलिक हकको सैद्धान्तिक मूल्य–मान्यता विपरीत कार्य हो ।

व्यवस्थापिका संसद्द्वारा निर्मित हुने ऐनले आम जनताद्वारा निर्मित हुने संविधानलाई नियन्त्रित, व्यवस्थित वा अंकुश लगाउन खोज्नुजस्तै हो । स्वतन्त्रताको हक र समानताको हकको उपभोग गर्र्न कानुन नभए पनि हुने तर आवास, शिक्षा र भूमिहीनताको अवस्थाका लागि भने ऐन चाहिने भनी भन्नु कति जायज छ ? स्वतन्त्रता र समानताको हक आवासविहीन, भूमिहीन र अशिक्षितहरूको हकभन्दा कुनै पनि अर्थमा भिन्न र बढी महत्त्वको हक होइन । यसैले एउटा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुन नचाहिने तर अर्को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहिने गरी दोहोरो मापदण्ड तोक्नुले विधिकर्ताको नियतिमा खोट छ भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ । अर्थात् कस्तो हक कुन समुदायका लागि प्रयोग हुने भन्ने आधारमा सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने गरिएको देखिन्छ ।

संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको मुख्यतः दलितको हकमा ‘कानुन बमोजिम’ भन्ने वाक्यांशको अनावश्यक प्रयोगले यस कुराको जिकिरलाई पुष्टि गरेको छ । यस प्रयोगले मौलिक हकको सैद्धान्तिक मूल्य–मान्यताकै खिल्ली उडाएको छ । अतः निचोडमा यो कार्यान्वयन र परिणाममुखी हुने हक भएकाले अधिकार प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी रुपमा रहने हक हो । तर, पहिलो संविधानसभाबाट विवादरहित रुपमा निक्र्योल भइसकेको र दोस्रो संविधानसभाले पहिलोमा निक्र्योल भइसकेको विषयलाई अपनत्व ग्रहण गर्ने भनी स्वीकार गरिसकेको प्रावधानलाई पछि छलकपटपूर्ण तरिकाले कटौती गर्नुले संविधान निर्माणका क्रममा प्रमुख भूमिका खेल्ने एक–दुई जनाबाहेक आम गैरदलित निर्णयकर्ता सभासद्हरू दलितको पक्षमा थिएनन् भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ ।

क) समानताको हक ः समानताको हक अन्तर्गतको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उत्पीडनमा परेको वर्ग समुदाय, जसको राज्यले संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकास गर्नुपर्ने हो, त्यस्ता समुदायको सूची तयार गरिएको छ । सीधा रुपमा विचार गर्दा लाग्छ, त्यो सूचीबाट राज्य सबै वर्ग समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका निम्ति जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको छ, सबैको हित चाहन्छ तर के वास्तविकता यही हो त ? होइन । बढो छलकपटपूर्ण ढंगले यसको संरचना गरिएको छ ।

राज्यका सबै वर्ग समुदाय एउटै किसिमको कारणले विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका हुन् त ? होइनन् । नेपालको सन्दर्भमा धार्मिक मूल्य–मान्यताका कारण विभिन्न जात जातिको मानवीय र सामाजिक हैसियत फरक (उँच–नीच) छ । हैसियत फरक भएका कारण फरक (उँच–नीच) वर्ग समुदाय छ । यसैले फरक वर्ग समुदायको राज्यमा फरक–फरक प्रतिनिधित्व छ । कसैको एउटै वंशका पुस्तौँपुस्ता राज्यको पहुँच र विकासको मूल प्रवाहमा हाबी छ भने, कसैको वंशको कुरै छाडौँ, सेवा गर्ने चारित्रिक गुण थोपरिएका विशाल जातीय समाज (शूद्र) नै हजारौं बर्षदेखि राज्यको पहुँच र विकासको मूल प्रवाहबाट निकै टाढा छ । के फरक स्तरका यी दुई समुदाय राज्यको विकासको मूल प्रवाह र मानव विकासको सूचकांकमा एउटै हार वा अवस्थामा छन् त ? छैनन् । त्यस्तै युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका, गर्भावस्थाका व्यक्ति र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य राज्यको संरचनागत विभेदकारी नीतिकै कारण विकासको मूल प्रवाहबाट पछि परेका हुन् त ? होइनन् ।

यी कुनै अनपेक्षित र प्राकृतिक कारणले राज्यको विकासको मूल प्रवाहमा नआएको हुन सक्छ तर राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण पछि पारिएका होइनन् । यद्यपि उक्त समुदायको पनि हित, उत्थान र संरक्षण त जरुरी छ तर पछि पारिएकै समुदायकै हारमा राखेर होइन । किनकि पछि पारिएका र पछि पर्नेहरूको कारण बिल्कुलै फरक छन् र उनीहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको आवश्यकता पनि बिल्कुलै भिन्न छन् ।

तर यहाँ सबैलाई उही आवश्यकता रहेका समूहहरूको रुपमा एउटै हारमा राखिएको छ, जुन वास्तविक रुपमा राज्यले संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकास गर्नु पर्ने समूहप्रतिको धोकाबाजी हो । पछि पारिएकाहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकास राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो, अनि मात्रै पछि परेकाहरुको । किनकि राज्यद्वारा ऐतिहासिक कालदेखि कुनै व्यक्तिलाई मात्र होइन, त्यस्तो व्यक्तिको सम्पूर्ण परिवार, समाज, समुदायलाई नीति बनाएर जबर्जस्त पछि पार्ने काम गरेको छ । ज्ञान, धन, स्वास्थ्य, चेतना खोसेको छ, निहत्था बनाएको छ । त्यसैले क्षतिपूर्तिवापत पहिलो दायित्वको रुपमा उनीहरुको विकास गर्नु जरुरी छ ।

अनि समानताको हक औपचारिक हक हो, जो प्रत्येक व्यक्तिले समान रुपले उपभोग गर्ने भन्ने हो । तर, त्यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा हुने व्यवस्था सारभूत समानताको हक हो, जसमा विशेष वर्ग समुदायलाई विशेष व्यवस्थाद्वारा औपचारिक समानताको अवस्थामा पु¥याउने कोसिस गरिन्छ । सारभूत समानता (सकारात्मक विभेद) राज्यको सबै वर्ग समुदायको हकमा लागू हुने व्यवस्था होइन वा भएभरका शतप्रतिशत वर्ग समुदायलाई खाँचो पर्दैन र सबैलाई दिइँदैन पनि; यो विश्वव्यापी मान्यता हो ।

अझ खस आर्यलाई पनि सकारात्मक विभेदको खाँचो परेको वर्गको रुपमा राख्नु सकारात्मक विभेदको नीतिको सन्दर्भका विडम्बनायुक्त र हास्याँस्पद हो । किनकि, संविधानमा परिभाषा गरिएको खस आर्य यो देशको मानव विकास सूचाकांकमा सबैभन्दा माथि रहेको समुदाय हो ।

केही नगन्य खस आर्यलाई आंकलन गरेर खसआर्यलाई पनि सकारात्मक विभेदको खाँचो परेको समुदायमा राखिएको छ । तर, यहाँ कोही खस आर्य आर्थिक रुपले विपन्न भएका भए, अशिक्षित रहेका भए, त्यी आफ्नै व्यक्तिगत गल्ती–कमी कमजोरीका कारण विपन्न र अशिक्षित भएका होलान् तर राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण विपन्न र अशिक्षित हुँदै पछि पारिएका हुँदै होइन । तर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र विकासको मूल प्रवाहबाट पछि परेका छन् भने ती राज्यको लामो समयको विभेदकारी नीतिकै कारण पछि पारिएका छन् ।

यसैले खसआर्य सहितका नाटकीय रुपमा सृजना गरिएका केही अनावश्यक समुदायहरु खडा गरिनु वास्तविक उत्पीडितहरुमाथिको अर्को अन्याय र विभेद हो । अनि सोही फेहरिस्तमा ‘उत्पीडित वर्ग’ र ‘सीमान्तीकृत’ पनि राखिएको छ । ‘उत्पीडित वर्ग’ र ‘सीमान्तीकृत’ ले ठोस रुपमा कुन जात जाति, वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व गरेको छ ? यो अमूर्त समूहको पहिचान र विशेषता के ? संविधानजस्तो वस्तुगत ठोस दस्तावेजमा कुनै आत्मगत अमूर्त वर्ग, समुदाय देखाएर कुन वर्ग, समुदायको हित गर्न खोजिएको हो ? माग राख्ने बेला कुन वर्ग समुदायले यस समूहको प्रतिनिधित्व गरेको थियो ? यी यावत प्रश्न खडा भएको छ ।

उत्पीडित र सीमान्तकृत शब्द विशेषणयुक्त शब्द हो । यो विशेषणयुक्त शब्दको प्रतिनिधित्व हुने गरी समुदायकै पहिचान भइसकेको स्थितिमा पुनः यसै शब्द स्वयंलाई समुदायको रुपमा प्रस्तुत गरिनुले प्राविधिक मस्यौदाकारहरूमा शाब्दिक ज्ञानको कमी रहेको वा निजहरूको गलत नियतका कारण जानिजानी गोलमटोल ढंगले फेहरिस्त तयार गरिएको भन्ने देखिन्छ ।

यसरी संविधानजस्तो मूल कानुनमा नै यी संदिग्ध समुदायलाई देखाएर सतही रुपमा आमजनतालाई भ्रममा राख्न खोजिएको छ भने यो संविधानबाट ठोस र आशातीत प्रतिफल कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? भन्ने जिज्ञासा उब्जिएको छ । यसर्थ समानताको हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको धेरैजसो समूहलाई सो फेहरिस्तबाट बिल्कुलै हटाउन र केहीलाई अन्यत्र व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
क्रमश..

साभार-diyopost.com

प्रतिकृया दिनुहोस्