RaraNews

कमलेश ठाकुर प्रकाशित : २०७६/८/२६ गते
४७७ पटक

जनकपुरधाम । प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छ । गएको कात्तिक २६ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको दलित सशक्तीकरण विधेयक मंगलवार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै प्रदेशका दलित समुदायले विशेष सेवासुविधा पाउने भएका छन् ।

प्रदेश–२ मा बसोबास गर्ने दलित समुदायले अब सहुलियत दरमा खाद्यान्न रासन पाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले दलित समुदायलाई सहुलियत दरमा राहत उपलब्ध गराउनुको सबै रासन कार्डको पनि व्यवस्था गर्ने भएको छ । रासन कार्ड प्राप्त भएका दलित समुदायलाई अति आवश्यक खाद्यान्न वस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुख परियारले भने, ‘यो कानून छिटै प्रदेशमा लागू हुन्छ ।’

दलितलाई शिक्षामा पहुँच बढाउन जोड
विधेयकमा दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच बढाउन जोड दिइएको हो । विधेयकमा प्राविधिक शिक्षातर्फ इन्जिनीयरिङ, चिकित्सा, कानून र पत्रकारिता पढ्न चाहने दलित विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम रहेको छ । दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षासँगै मासिक निर्वाह भत्ता, पाठ्यपुस्तक, ट्यूसन शुल्क र पोशाकसमेत प्रदेश सरकारले नै उपलब्ध गराउनेछ व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेश सरकाले दलितमैत्री विद्यालय निर्माणका लागि विशेष कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, संविधान अनुसार प्रत्येक दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन समेत गर्ने भएको छ । जातीय भेदभावलाई प्रोत्साहन गर्ने सांकेतिक भाषा चित्र प्रयोग गरिनेगरी पाठ्यपुस्तक बनाइएको भए प्रदेश सरकारले त्यसलाई हटाउन समेत पहल गर्ने बताइएको हो ।

आरक्षणमा ५० प्रतिशत
सो विधेयक पारित भएसँगै दलितको आरक्षित सिटमध्ये आधा दलित महिलाले पाउने भएका छन् । समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्दा दलितका लागि आरक्षित सिटमध्ये ५० प्रतिशत सिट दलित महिलाका लागि छुट्याइएको हो । प्रदेश सरकारले जातीय विभेद तथा छूवाछूत अनुगमन गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले तोकेको अध्यक्ष र स्थानीय तहका प्रमुखले तोकेको दलित सदस्य मध्येबाट छानिएका व्यक्तिको संयोजकत्वमा स्थानीय जातीय विभेद तथा छूवाछूत अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी दलित विकास समिति गठन गरेर दलित समुदायको अधिकार तथा सामाजिक विकासका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेसहितका कामहरू गरिने बताइएको छ । उक्त समितिले दलित समुदायका व्यक्तिलाई तोकिएको आधारमा स्वदेश एवम् विदेशमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसमक्ष सिफारिश समेत गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

Source – Arthikabhiyan

प्रतिकृया दिनुहोस्