RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७६/१०/६ गते
१३१ पटक

कर्णाली र सुदरपश्चिम प्रदेशका दलित समुदायले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत निगरानी उच्चस्तरीय समितिलाई स्थानीय तहसम्म ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपालमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ औं वर्ष पूरा भइसक्दा पनि स्थानीयस्तरमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अझै विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले निगरानी समितिलाई स्थानीयस्तरसम्म पुर्‌याउनुपर्ने बताएका हुन्।

निगरानी समितिको प्रदेश तथा स्थानीय पालिकास्तरीय निगरानी समिति स्थापनाका लागि आइतबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसमक्ष मागपत्रसमेत पेस गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, दलित नागरिक समाज र ‘युपिआर’ प्रतिवेदन तयारी मुल समितिद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) प्रतिवेदन तयारीका लागि प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरूले स्थानीयस्तरसम्म निगरानी समिति स्थापना गर्न माग गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री शाहीसमक्ष पेस गरिएको मागपत्रमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत निगरानी उच्चस्तरीय समितिको प्रदेश र स्थानीय तहमासमेत निगरानी समिति तथा दलित डेस्कको स्थापना गर्नुपर्ने, दलित अधिकार प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरका कार्ययोजना निर्माण गरी आवश्यक स्रोेत साधनको विशेष व्यवस्था तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन’ लगायत माग गरिएको छ।

युपिआर प्रतिवेदन मूल तयारी समितिका मोतीलाल नेपाली र त्रिलोकचन्द विश्वास विकद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित मागपत्रमा छुवाछुतमूक्त राष्ट्र घोषणाको १४ औं वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपालका दलित समुदायको अवस्था र राज्य र समाजद्धारा गरिने व्यवहारमा सुधार नभएको उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, कानुनविपरीत जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्नेलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही, उपेक्षित, उत्पीडित, दलित वर्ग उत्थान विकास समिति र वादी विकास समितिलाई यथाशीघ्र गतिशील बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पेरिस सिद्धान्त अनुरुप अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

दलित समुदायका परम्परागत पेसा (कपडा, छाला, फलाम, काठ, सुनचाँदी, हस्तकला आदि) लाई आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरण गराउनुपर्ने, दलित बालबालिकालाई एमबिबिएस, इन्जिनियरिङ र अन्य प्राविधिक तहमासमेत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी शिक्षामा पहुँच पुर्‌याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्।

यसैगरी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन तयारीका लागि प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियात्मक कार्यशाला गोष्ठीमा मागपत्र बुझ्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले दलित समुदायको लागि सहज वातावरणको सिर्जना गरिरहेको जानकारी दिए।

‘वर्तमान समाजलाई अझै जातीयतालगायतका विषयमा पढाउन जरूरी छ। अझै पनि नेपालका पश्चिमी क्षेत्रमा जातीयताका आधारमा छुवाछुत विद्यमान नै छन्,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘भेदभाव तथा छुवाछुतका विरुद्वमा कानुन बनाइए पनि समाजलाई बुझाउँदै नकारात्मक संस्कार र संस्कृतिको परिवर्तन गर्न जरूरी छ।’

प्रतिकृया दिनुहोस्