RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७६/१२/१७ गते
२०९ पटक

दैनिक ज्यालादारी गरि छाक टार्दै आएका मजदुरहरु चैत्र १६ गते आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले थप चिन्तीत भएका छन । सरकारी राहतको पर्खाईमा बसेका लाखौ मजदुरहरु सरकारको निर्णयले थप निरास भएका हुन ।

सरकारले दैनिक ज्यालादारी गरि खाने मजदुरलाई परिवार संख्याको आधारमा राहत दिने निर्णय गरे पनि वास्तबिक मजुरहरुको पहुच सम्म नपुग्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।

एकसाता लामो लकडाउनको मारमा परेका श्रमीकहरुलाई साझ बिहान हातमुख जोर्न धौधौ भएको उनीहरुले बताएका छन । उनीहरुलाई कोरोनाको भन्दा पनि के खाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । सरकारी राहत प्याकेज निकै झन्झटीलो भएकाले सरल बनाई मजदुरको पहुचमा पुग्नुपर्ने सरोकावालाहरुले माग गरेका छन ।

सरकारी राहतका लागि बिभिन्न चार थरी कागजात लिएर प्रशासन निबेदन दिनु पर्ने छ । निवेदकले एक पानाको फारम भर्नुपर्ने , निवेदकको फोटो बुझाउनुपर्ने , पाँचथरी फोटोकपी बुझाउनुपर्ने , निवेदनसँगै नागरिकताको फोटोकपी, घरको नक्सापास, खानेपानी तथा विद्युत् महसुल तिरेको बिल वा घरबहाल सम्झौतापत्रको फोटोकपी बुझाउनुपर्ने नियम बनाईएको छ । जबकि लकडाउनले न फोटो खिच्ने ठाउँ खुला छ न त फोटोकपी गर्ने सरकारले भनेजस्तो अतिविपन्न, सुकुम्बासी, श्रमिक लाभान्वित हुने सम्भावना कम भएको सरोकारवाला बताउँछन्।सर्वोच्च अदालतद्धारा अति विपन्न ज्यालादारी मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश

सर्वोच्च अदालतले दैनिक ज्यालादारी मजदुर र अति विपन्न परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।  न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अहिले लकडाउनको समयमा यस्ता व्यक्तिहरु राहत लिन आफैं सम्पर्क राख्न आउनुभन्दा राज्यको संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

विपन्न र ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरु खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएकाले उनीहरुलाई सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी विशेष प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्
  • छुवाछूत गर्नेलाई कडा कारबाही : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछूतसम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । छुवाछूतविरुद्धको...

    जेठ २१, २०७७
  • हाम्रो नेपाल ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणाः औचित्य र व्यवहार

    रेमवहादुर विक आज जातीय छुवाछूत अन्त्य घोषणा भएको दिनमा शुभकामना र हर्ष व्यक्त गरिरहेको बेला त्यही विभेदका कारण पाँच जनाले...

    जेठ २१, २०७७
  • कहिलेसम्म सहने विभेद ?

    सिद्धार्थ नेपाली नेपालमा दलितहरुको जनसंख्या झण्डै ७० लाख हराहारिमा रहेको विभिन्न संघसंस्थाले दाबी गर्दै आएका छन् । जसमध्ये धर्मका हिसाबले...

    जेठ २२, २०७७
  • क्वारेन्टिनमा पनि जातिय विभेद

    गुल्मी । पछिल्लो चरण दलित समुदायमाथि जातिय विभेदका श्रृखलाबद्ध घटना भई रहँदा स्थानीय सरकारले नै स्थापना गरेको क्वरेन्टिनभित्र समेत जातिय विभेद...

    जेठ २०, २०७७
  • रुकुम घटनाको कल डिटेल खोज गरिँदै

    रुकुम घटनाको प्राविधिक अनुसन्धान पाटोलाई सघाउन प्रहरीको सिआइबीको टोली रुकुम प्रस्थान गरेको छ। प्राविधिक सामग्रीसहित दुईजनालाई सोमबार रुकुम पठाइएका हो।...

    जेठ २०, २०७७
  • नेपालको गणतन्त्र, दलित र ब्राम्हिण वर्चश्व

    रेमबहादुर विक नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको १२ वर्ष भयो । २०६३ जेष्ठ १५ गते संवैधानिक रुपमा हिन्दू सामन्तवादको...

    जेठ १९, २०७७
  • रुकुम घटना,सहिदको सपना र हाम्रो संकल्प

    ऋषि ‘आजाद’अहिले विशेषतः अभिजातहरु ‘दलित’ शब्दमा आत्म—सम्मान नभएको हुनाले यस शब्दलाई विस्थापित गरेर अरु शब्द राख्नुपर्ने विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा...

    जेठ २०, २०७७