RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७७/१/३ गते
१४५ पटक

नेपालमा अन्र्तराष्ट्रिय एनजीओहरूको संघ –(एआईएन) का सदस्य तथा स्वीडिस डेभलप्मेन्ट पाटनर नेपालका देशिय निर्देशक गोबिन्द न्यौपानेसंग कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाईरसको महामारीको बेलामा अन्र्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको भुमिकाका बारेमा कुराकानी गरेका छौ ।

कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाईरसको महामारीको बिषम घडिमा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले के गर्दै हुनुन्छ ?

हामी हाम्रा कर्मचारी र समुदायमा घरभित्रै बसौ,बन्दाबन्दी र सरकारका निर्णय पालना गरौ त्यहि नै पहिलो प्राथमिकता जस्तो लाग्यो । पहिलो एक हप्ता सम्म त केहि कसैले पनि गर्न सकेनौ । दोस्रो हप्ता देखि सरकारसंग बन्दाबन्दी धेरै लामोे समय जान सक्छ , यसले धेरै असर गर्न सक्छ । समुदाय स्तरमा खाद्यान्न संकट आउन सक्छ भनेर कुरा ग¥यौ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसंग जति पैसा छ ,त्यसैबाट केहि प्रतिशत बजेट कोभिड १९ का लागि सरकारको स्वीकृतका लागि वकालत ग¥यौ । सरकारबाट स्वीकृत पनि भयो त्यो अति राम्रो काम भयो । अब हामीले भैरहेको बजेटबाट कोभिड १९ का लागि राहतको रुपमा २०%  खर्च गर्न पाउने भएका छौ । त्योे मेडिकल सामग्री होस या राहत रुपमा लगाउन पाउन्छौ । अहिले बल्ल अन्र्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरु योजना बनाउने,योजना स्वीकृती गर्ने र कतिपय त राहत वितरणका लागि समुदाय स्तरमा खटिनु भएको छ ।

बिगत दुई हप्ता देखि १७ वटा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले चाईनाबाट करिब नौ हजार पिपिई,थर्मलगन र अन्य स्वास्थ्य साम्रगी ल्याउने तयारी भएकाले त्यसमा काम गरिरहेका छौ,यसमा नेपाल सरकारको सहयोग पनि मागि रहेका छौ ।

बन्दाबन्दी खुले पछि यहाँहरुको योजना कस्ता छन ?

बन्दाबन्दी कहिले सम्म लम्बिन्छ भन्ने त थाहा छैन तर बन्दाबन्दीको बेला र बन्दाबन्दी खुले पछि पनि तत्काल रोजगार,व्यवसाय सुचारु नहुन सक्छ त्यसैले हाम्रो ध्यान राहत बितरणमा नै जान्छ । यसको असर आर्थिक र खाद्यय संकटमा पर्ने हुन्छ । अन्र्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरु र सरकारसंग मिलेर स्वास्थ्य समुह , खाद्यय समुह,शिक्षा समुह र सुरक्षा समुहहरुको पनि दिर्घकालीन योजना बाउदैछौ ।
हामी हाम्रा कार्यक्रमहरु,रणनितीहरु पनि परिमार्जित गर्दै छौ,किनकि परिस्थिती नै परिवर्तन भएको छ । बैदेशिक रोजगारमा गएका हाम्रा दाजुभाई दिदिबहिनीहरु जसले यो देश चलाएका थिए, तिनीहरु फर्किदाको अवस्था देखि सबै आर्थिक,सामाजिक अवस्थामा फरक पर्ने भएकाले पनि त्यसो लागि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ । सन २०२०÷२१ मा यसको असर दुई तीन वर्ष पर्ने भएकाले पनि दिर्घकालीन रणनिती कसरी बनाउने ,भएका रणनितीलाई कसरी परिमार्जित गर्ने र नयाँ रणनिती कसरी बनाउने भनेर काम गर्दैछौ ।

बिश्वमा नै अर्थतन्त्र कजोर भैरहेको बेलामा यसले नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?

सरकारी तथ्याङक नै ४०,४२ लाख छ बैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतिको त्यस्तै अनौपचारीक तथ्याङक ६०,६५ लाख छ । मानौ उहाँहरु नेपाल आउनु भो भने बेरोजगारी र आर्थिक समस्या निकै हुनसक्छ । एक त रेमिट्न्स नआउने ,आपुर्ति व्यवस्थाले गर्दा सरकारलाई राजस्व पनि नउठ्ने,बैदेशिक सहयोग खास गरेर अन्र्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई गर्ने सहयोग र द्धिपक्षिय सहयोग सरकारले सरकारलाई गर्ने सहयोग पनि कम आउन सक्छ । किनकि उनीहरुकै दशमा अफट्यारो छ ।

तर अझै पनि बहुराष्ट्रिय दातृनिकायहरु वर्डबैंक,एसियन डेभलपमेन्ट बैंक,मौद्रिक कोषहरुले सस्तो ब्याजमा ऋण दिन सक्छन । उनीहरुले पनि सरकार चलाउन ,पर्यटन प्रवद्धन गर्न र व्यवसायमा लगाउन सक्छन । त्यसैले हाम्रो ध्यान निर्वाह मुखि कृषिलाई कसरी व्यसायिक बनाउने , कसरी निर्यात मुखि कृषि बनाउने भन्नेमा छ । यसो गर्न सकिए बेरोजगारिको भार थेग्न सकिन्छ र युवालाई कृषिमा लगाउन सकिएला । होईन भने आर्थिक हिसाबले २,३ वर्ष गाह्रो हुन सक्छ । आर्थिक समस्यासंगै सामाजिक असर देखिन्छ । महिला,बालबालिका,सिमान्तकृत र बहिष्करणमा पेरको समुदाय झनै गरिबीमा धकेलीने , बहिष्करणमा पर्न सक्ने हुन सक्छ । यसमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु र व्यवसायिहरुले पनि बेलैमा ध्यान दिन सके केहि जोखिम कम हुन सक्छ ।

यहाँ अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले जिम्मेवार निकायमा पनि हुनुहुन्छ,यस्ता समस्या समाधान गर्न कस कसको भुमिका हुन्छ ? यहाँको सुझाव के हुन्छ ?

अल्पकालीन,मध्यकाली र दिर्घकालीन रणनिती बनाएर नेपाल सरकारले नै अभिभावकत्व दिनुपर्छ । संगसंगै नयाँ रणनिती , नयाँ कार्यक्रमको लागि हामी अन्र्तराष्ट्रि गैरसरकारी संस्थाले पनि धेरै भन्दा धेरै पैसा कसरी ल्याउने भन्ने नै हो । त्यस्तै नेपालको गरिबी निवारण, आर्थिक,सामाजिक शशक्तिकरणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्छौ । त्यस्तै नागरिक समाजले सधै सरकारलाई खबरदारी गर्ने,त्यस्तै अन्र्तराष्ट्रि र राष्ट्रिय गैरसरकारीस संघसंस्थाहरुलाई पनि खबरदारी गर्ने,भ्रष्टाचार हुन नदिने त्यस्तै व्यवसायिहरु पनि केहि समय त आफै पिडित हुनुहुन्छ तै पनि बिस्तारै सरकारी,गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसंग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा सबै क्षेत्रको भुमिका महत्वपुर्ण छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्
  • छुवाछूत गर्नेलाई कडा कारबाही : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछूतसम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । छुवाछूतविरुद्धको...

    जेठ २१, २०७७
  • हाम्रो नेपाल ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणाः औचित्य र व्यवहार

    रेमवहादुर विक आज जातीय छुवाछूत अन्त्य घोषणा भएको दिनमा शुभकामना र हर्ष व्यक्त गरिरहेको बेला त्यही विभेदका कारण पाँच जनाले...

    जेठ २१, २०७७
  • क्वारेन्टिनमा पनि जातिय विभेद

    गुल्मी । पछिल्लो चरण दलित समुदायमाथि जातिय विभेदका श्रृखलाबद्ध घटना भई रहँदा स्थानीय सरकारले नै स्थापना गरेको क्वरेन्टिनभित्र समेत जातिय विभेद...

    जेठ २०, २०७७
  • कहिलेसम्म सहने विभेद ?

    सिद्धार्थ नेपाली नेपालमा दलितहरुको जनसंख्या झण्डै ७० लाख हराहारिमा रहेको विभिन्न संघसंस्थाले दाबी गर्दै आएका छन् । जसमध्ये धर्मका हिसाबले...

    जेठ २२, २०७७
  • रुकुम घटनाको कल डिटेल खोज गरिँदै

    रुकुम घटनाको प्राविधिक अनुसन्धान पाटोलाई सघाउन प्रहरीको सिआइबीको टोली रुकुम प्रस्थान गरेको छ। प्राविधिक सामग्रीसहित दुईजनालाई सोमबार रुकुम पठाइएका हो।...

    जेठ २०, २०७७
  • नेपालको गणतन्त्र, दलित र ब्राम्हिण वर्चश्व

    रेमबहादुर विक नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको १२ वर्ष भयो । २०६३ जेष्ठ १५ गते संवैधानिक रुपमा हिन्दू सामन्तवादको...

    जेठ १९, २०७७
  • रुकुम घटना,सहिदको सपना र हाम्रो संकल्प

    ऋषि ‘आजाद’अहिले विशेषतः अभिजातहरु ‘दलित’ शब्दमा आत्म—सम्मान नभएको हुनाले यस शब्दलाई विस्थापित गरेर अरु शब्द राख्नुपर्ने विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा...

    जेठ २०, २०७७