RaraNews

प्रकाशित : २०७७/२/८ गते
९८५ पटक

आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको तथा राष्ट्रिय बैठकमा सत्तारुढ दलको समर्थनमा नीति कार्यक्रम पारित भएको हो । यसकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाइरहेको छ । यद्यपि, दलित, विपन्न र सिमान्तकृत वर्गको पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिकारकर्मी, नेता तथा सभासद्ले पनि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दलितमैत्री नभएको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

कोरोना महामारी राकथामका लागि गरिएको लकडाउनले विपन्न, दलित र सिमान्तकृतहरु अझै बढी समस्यामा रहेकाले उनीहरुको समस्या सम्बोधन हुने हिसाबले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नआएको कतिपयको ठहर छ । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित हुँदै गर्दा प्रदेश सरकारमा पनि यही चटारोमा जुटेको छ ।

कोरोना भाइरसबाट सर्तकता अपनाउँदै बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने तयारीमा अधिकाँस प्रदेशहरु जुटिरहेका छन् । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमलाई दलित एवं सिमान्तकृत समुदायमैत्री बनाउन दलित सांसद्हरुको ठूलो भूमिका रहन्छ । बजेट आउनु अगाडि पर्याप्त पहल र पैरवी भएको खण्डमा समाजको पिँधमा रहेको वर्गको जीवनमा परिर्वतन ल्याउने खालको नीति तथा कार्यक्रम आउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यसै विषयमा चासो राख्दै जागरण मिडिया सेन्टरले सातै प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग नीति तथा कार्यक्रमको तयारी कस्तो र कसरी हुँदैछ ? भन्ने विषयमा कुराकानी गरेको छ ।

प्रदेश १

जसमाया गजमेर, सामाजिक विकास राज्य मन्त्री, प्रदेश १

कोरोनाको प्रभाव र असर विश्वभर फैलिएको छ । सबै भय र त्रासमा छन् । नेपालमा पनि कोराना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । प्रदेश नम्बर १ पनि उच्च जोखिममा छ । यसबाट जुध्नको लागि कोशी कोभिड अस्पातल एकान्त ठाउँमा निर्माण गरेका छौं । संक्रमीतहरुको यही अस्पतालबाट उपचार भइरहेको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अस्पताल विस्तार र ल्याबहरु स्थापना गर्ने कार्य गरेका छांै । खुल्ला सिमाना भएका कारण पनि लुकीछिपी आउनेहरुको संख्या धेरै छ । व्यवस्थीत तरिकाले ल्याउन पनि संघिय सरकारको अनुमति चाहिन्छ । जसले गर्दा हामी उच्च जोखिममै छौँ । त्यही अनूरुप उच्च सर्तकताका साथ काम गरिरहेका छौं ।सडक मानव मुक्त बनाउने काम पनि भइरहेको छ । उनीहरुको संरक्षण र उत्थानका काम पनि अघि बढेका छन् । दलित समुदायबाट सातवटै प्रदेशमा म मात्र हो, एक राज्य मन्त्री । त्यसैले पनि दलित समुदायको तर्फवाट मन्त्री हँुदा र नहँुदा धेरै फरक पर्छ । सबैले आशा गर्नुभएको छ । त्यसैले निराश नपार्ने हिसाबले उदाहरणीय काम गर्न क्रियाशील छु ।आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो आउँछ भनेर निकै चासोका साथ हेरिएको छ । केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम पनि हेरेको छु । यसको बारेमा विभिन्न तहबाट र दलित समुदायको तर्फबाट पनि असन्तोष व्यक्त भएका छन । त्यसलाई पनि मध्य नजर गर्दै प्रदेश एकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरीने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । दलित तथा उत्पीडित समुदायको आन्दोलन, माग र आवश्यकता अुनसार दलितको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने छु । सातैवटै प्रदेशमा एक नम्बर प्रदेश उदाहरण नै बन्ने कोशिसमा छौं । यसका लागि दलित समुदायका सभासद र अभियान्ताहरु पनि लागि पर्नु भएको छ । दलित समुदायका माग र सवालबारे ध्यानकर्षण पत्र पनि हामीलाई दिनु भएको छ । सबै नै अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको पक्षमा आउनेछ ।

उमिता विश्वकर्मा
प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश १

म धरानमा छु । लकडाउन त छ तर पनि आफ्नो जिम्मवारी त पुरा गर्नु पर्याे । जनताको अप्ठ्यारोमा उहाँहरुको समस्या बुझ्ने र समाधानको पहल गर्ने काम गरिरहेको छु । जनप्रतिनिधी भएकाले म जनताकैबीचमा छु । व्यक्तिगत रुपमा र अरुसंग संयोजना गरेर पनि राहत वितरण गर्ने काम गरिरहेको छु । गरिब र विपन्न वर्गको सहयोगको लागि विभिन्न तरिकाले सहयोग र संयोजन सक्दो गरिरहेको छु । स्वास्थ्य समस्याहरु देखिएका ठाउँहरुमा अस्पतालसँग संयोजन गरेर सेवा प्रदान गर्ने काममा पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । खास गरी मेरो पहलमा र दलित अभियान्ता साथीहरुको संयोजनमा आगामी नीति तथा कार्यक्रममा दलितका सवालबारे प्रदेश एकका मुख्यमन्त्रीसँगै अन्य सबै मन्त्रीलाई ध्यानआकर्षण पत्र दिने काम भएको छ । आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री बनाउने विषयमा निर्वतमान र वर्तमान सभासदहरु संग छलफल गरिएको छ । एजेण्डाहरु पनि तय गरीएको छ । मन्त्री, सासद र दलित नागरीक समाजबीच छलफल चलि नै रहेको छ । दलित समुदायलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कृषि मन्त्रीसंग पनि कुरा भएको छ । त्यस्तै उद्योग मन्त्रीसंग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेको छु । दलित समुदायलाई रोजगारी र व्यवसायमा विशेष प्राथमिकता दिन माग गरेका छौं भने दलित समुदायका परम्परागत सिप र पेशाको संरक्षण र प्रर्वधनका लागि माग गरेको छौं । एक न प्रदेशमा दलित समुदायका लागि छुटटै शसक्तिकरण ऐन ल्याउनको लाागि पहल पनि गरेका छौ । त्यो छिटै आउँदै छ ।

कल्पना कुमारी सरदार, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश १

म विराटनगरमा छु । राहत र समस्यामा परेका जनताको लागि सक्दो सहयोग र सहकार्य गरेको छु । त्यसका लागि विभिन्न निकायसंग संयोजनको काम पनि भइरहेको छ ।

आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे पनि छलफल भइरहेको छ । प्रदेश सभामा दलितमैत्री बजेट निर्माणका लागि आवाज उठाउनेबारेमा सोचिरहेको छु । दलित,महिला, मधेश र अन्य सिमान्तकृत समुदायको अधिकारको लागि फाइदा हुने किसीमको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सक्दो पहल गर्दैछु ।

प्रदेश २

चमेली देवी दास,
प्रदेश सभा सदस्य,
प्रदेश २

म जनकपुरमा छु । कोरोनाको प्रभावले मधेश अझै बढी जोखिम र समस्यामा छ । सिमानामा थुप्रै जनता उद्धारको पर्खाइमा छन् । त्यसको लागि सक्दो पहल गरिरहेका छौं । तर, संक्रमणको डर पनि उत्तिकै भएकाले सचेतना अपनाउन पनि जरुरी भएकाले समस्या भइरहेको छ । समस्यामा परेकाहरुलाई राहत उपलब्ध गराउनमा पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । यसका लागि फोनबाट पनि सक्दो संयोजनकारी भूमिका खेलिरहेको छु । कोरोनाको डर र त्रास व्यापक छ । नीति तथा कार्यक्रमबारे केही सोचेको छैन । यो बारेमा छलफल हुने भनेर तपाईहरुसँग कुरा गर्दासम्म कुनै आधिकारिक जानकारी मैले पाएको छैन ।

प्रमिला देवी दास,
प्रदेश सभा सदस्य,
प्रदेश २

घरमै समय बिताएको छु । राहात वितरणको लागि सहयोग र संयोजनकारी भूमिका खेलिरहेको छु । हाम्रो प्रदेश कोरोनाको अत्यधिक जोखिममा छ । त्यसको रोकथाम र समस्यामा परेकाहरुको बारेमा नै बढी केन्द्रित भइरहेका छौं । पहिलो प्राथमिकता भनेको कोरोना रोकथाम नै हो । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमबारे धेरै सोच्न पाएका छैनौं । छलफल पनि हुन पाइरहेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममाथी संसदमा छलफल हुँदा विपन्न वर्गमैत्री बजेट ल्याउन आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाउने नै छौं ।

सुन्दर विश्वकर्मा,
प्रदेश सभा सदस्य,
प्रदेश २

म बारा जिल्लामा छु । कोरानाको कारण आएका समस्या समाधानका लागि क्रियाशील छु । राहातको संयोजन गर्नुका साथै अत्यन्तै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेकाले सरकारका सबै तह संग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउन पनि सक्दो पहल गरिरहेको छु । खुला सिमाना भएका कारण कोरोना रोकथाम गर्न निकै गाह्रो परिरहेको छ ।
आम नागरिकको अप्ठ्यारोका बारेमा स्थानिय तहमा हुने सर्वदलिय बैठकमा भाग लिने, छलफल गर्ने र कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नुका साथै सल्लाह सुझाव आदानप्रदानको काम पनि सहभागि भइरहेको छु । यस्तै, सरकारलाई खबरदारीका साथै सल्लाह र सुझाव दिने काम गरेको छु । गरिब, विपन्न र बिरामीहरुको समस्या समाधानका लागि संयोजन गरेका छांै । प्रशासन र सांसदहरु संग छलफल गरेको छु । हामीले नीति तथा कार्यक्रमबारे केही सोचेका छैनौं । पहिलो प्राथमिकता कोरोना रोकथाम र जनतालाई बचाउने हो । अहिले प्रदे्श २ को नीति तथा कार्यक्रम अनिश्चीत नै छ । समय आएपछि नीति तथा कार्यक्रममा हामी लाग्छौ र काम गछांै । त्यसका लागि दलित अभियान्ता, सांसदहरु र दलित नेताहरुसंग संयोजन र छलफल गरेर .दलितमैत्री बजेटको माग गर्ने सोच राखेका छौं ।

वाग्मति प्रदेश

मैना अछामी, प्रदेश सभा सदस्य, वाग्मति प्रदेश

म काठमाडौंमा छु । यो अवस्थामा पहिला जस्तो काम गर्न त सकिएको छैन । राहत वितरण कार्यक्रममा सहभागी भएको छु । भोकाएका र समस्यामा परेकाहरुलाई सहयोग गरिरहेको छु । खाना खुवाउने ठाउँहरुमा अनुगमन गर्ने गरेको छु । फोनबाट अप्ठ्यारोमा परेकालाई सहयोगको लागि संयोजन र सहजिकरण गरिरहेको छु ।
बागमति प्रदेशमा १२ गते बाट प्रदेश सभा सुरु हँुदै छ । नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल हँुदै छ । दलितमैत्री नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि दलित नेता र नागरीक समाजहरुसंग सल्लाह र सुझाव लिइरहेको छु । समाजको पिँधमा रहेको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश सभामा पुगेकाले आफ्नो समुदायको समस्याबारे मलाई राम्रो जानकारी छ । त्यस्ता समस्या सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन संदनमा आवाज उठाउनेछु ।

कल्पना नेपाली, प्रदेश सभा सदस्य, वाग्मति प्रदेश


म काठमाडौंमा छु । लकडाउनका कारण घरमै बसेको छु । गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरुसंग पनि संयोजन गरिरहेको छु । राहत वितरण लगायतको काममा पनि संयोजन गरिरहेको छु । गरिब, विपन्न र एकल महिलाहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि सहयोग गरेको छु ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रको लागि पनि तयारी गर्दैछु । विभिन्न तहका व्यक्तिहरुसंग सुझाव र सल्लाह मागेको छु । विशेष गरेर दलित, दलित महिला, एकल महिला, बालवालिका र वृद्धवृद्धाको पक्षमा नीति तथा कार्यकम र बजेट आउनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको छु । यसैबारेमा संसदमा पनि आवाज उठाउनेछु । कोरोनाको प्रभावले धेरै मान्छेको जीवनमा असर गरेकाले उनीहरुको सुरक्षा र सहयोगको लागि नीति तथा कार्यक्रममा बोल्ने तयारी गरेको छु । साथै चेलिबेटी बेचबिखनबारे पनि योजना आवश्यक छ । त्यसैले यो बारेमा पनि बोल्ने छु ।

गण्डकी प्रदेश

जुना नेपाली, प्रदेश सभा सदस्य, गण्डकी प्रदेश

कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गरेको निर्णय पालना गर्दै समस्यामा परेका आम नागरिकलाई सक्दो सहयोग गरिरहेको छु । बन्दाबन्दीले गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायमा व्यापक असर परिरहेकाले यो अब आउने बजेटले यी कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । गरिब तथा विपन्न वर्गको पक्षमा बजेट आउने अपेक्षासहित त्यसका लागि व्यक्तिगत तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने छु । जातिय विभेद तथा छुवाछूत ऐन कानुन बनेको भएपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसको लागि पनि हामीले सोच्नु पर्ने देखिरहेको छु । यसको विरुद्धमा दलित अधिकारकर्मी, बौद्धिक र सचेत वर्ग कृयाशिल भइरहेका छन् । हामीले संससदमा पनि यो विषयलाई विशेष महत्व दिएर वकालत गरिरहेका छौं ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ । नीति र कार्यक्रमले दलित र सिमान्तकृत वर्गलाई छुन सक्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको छु । यस विषयमा छलफल हुँदा आवश्यक सल्लाह, सुझावसँगै समन्वयकारी भूमिका पनि खेल्नेछु । यो समुदायलाई उद्यमशील बनाउने खालका योजनाहरु आवश्यक छन् । यसको लागि पनि पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्नेछु ।

दिल माया रोक्का मगर (गौतम), प्रदेश सभा सदस्य, गण्डकी प्रदेश

विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ को माहामारीले सन्त्रास फैलिएको छ । त्यसैले हरेक कामहरु सोचे अनुरुप गर्न त सकिएको छैन । यहि शिलशिलामा म पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र बागलुङ्ग क्षेत्र नं.२ (क) ताराखोला गाउँपालिका तिरै छु । मेरो घर पनि यतै हो । जनताहरुसंग सहकार्य गर्ने, हातेमालो गर्ने, जनप्रतिनिधिहरुसंग दुरी कायम गरेर भेटघाट गर्ने यस्तै काम भइरहेको छ । अब ११ गते देखि सदन चल्दै छ भोली पोखरा जान्छु ।
पहिलो कुरा त सिङगो राष्ट्र कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जानुपर्छ । समृद्ध नेपाल र सुखि नेपाली भन्ने संकल्प थियो त्यो कसरी पुरा गर्ने तर्फ नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । त्यसमा पनि विभिन्न तह, जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग र वर्गहरु छन । उनीहरुलाई नसमेटि समृद्ध नेपालको परिकल्पना पुरा हँुदैन । त्यसैले गरिब र बेरोजगारी घटाउन उत्पादन जोड दिदै त्यो समुदायमा चेतना अभिबृद्धि गर्दै निर्णायक तहमा पु¥याउन जरुरी छ । संबिधान त दक्षिण एसियाकै राम्रो छ भनिएको छ तर पालन नहँुदा समस्या उस्तै छन । नीति र विधि जति राम्रो भए पनि चेतना संस्कार, संस्कृति र व्यवहार परिवर्तन नभए सम्म विकास हुन सक्दैन त्यसका लागि म आफु पनि लागेकी छु, संगठित भएर यो समुदाय पनि उठनुपर्छ जुटनुपर्छ ।

दोबाटे विश्वकर्मा, प्रदेश सभा सदस्य, गण्डकी प्रदेश

अहिले म जिल्ला तिर छु । मेरो घर दमौली तनहँु हो यतै छु । अब बजेट बनाउने तयारी हँुदैछ म अर्थविकास समितीमा पनि भएकाले बैठकहरु भइरहेका छन । दुरी कायम गर्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभागका सरोकारवाला निकायसंग यो असहज परिस्थितीमा कसरी बजेट बनाउने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । अहिलेको बजेट कोभिड १९ लाई मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र गरिबी निवारणमा केन्द्रित हुने देखिएको छ । धेरै युवा वैदेशिक रोजगार गुमाएर फर्किदै हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रदेश पर्यटन व्यवसायमा बढि निर्भर हुने भएकाले त्यो क्षेत्र पनि प्रभावित छ । त्यस्तै मजदुर, गरिब, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका सवाल पनि समेटीनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छौं । सदनमा, समितीहरुमा आवाज उठाउने, दबाव दिने त गरेका छौं तर हाम्रा आवाजको सम्बोधन हुन सकेको छैन । कोरोनाबाट सबै भन्दा प्रभावित श्रमिक, दलित तथा सिमान्तकृृृत समुदाय नै हो । त्यसैले उनीहरुलाई राहतका प्याकेज ल्याउने,कसरी गरिखाने वातावरण बनाउने भन्ने बिषयमा छलफल भइरहेको छ । सदियौ देखि पछाडि पारीएको समुदाय दलित तथा सिमान्कृतलाई राहत हुने, उत्थान गर्ने कार्यक्रम आउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका छौं तर कसरी सम्बोधन हुन्छ थाहा छैन । यद्यपि, दवाव दिन, झकझकाउन छोडिदैन यसमा निरन्तर लाग्ने नै हो ।

कोपिला बोहोरा प्रदेश सभा सदस्य, गण्डकी प्रदेश

म अहिले पोखरामा छु । पार्टी, समितीका बैठकहरुमा भइरहेका छन त्यसमा भाग लिने आवाज उठाउने काम गरिरहेको छु । कोभिड १९ भाईरसले सबैलाई तर्साएको छ । सबै भन्दा बढि गरिब,बिपन्न,दलित तथा सीमान्कृतलाई बढि असर गरेको छ । त्यस्तै कतिपय बिदेशमा अल्पत्र परेका छन । सबै तिर अप्ठ्यारो छ । त्यसैले अबको बजेटमा यस्ता सवाल आउनै पर्छ । खान नपाएर मर्ने दिनुहुन्न राहत र गरि खाने कुरामा जोड दिनुपर्छ । बिकास निर्माण काम त आउदा वर्षहरुमा गरौला अहिले मान्छे बचाउनु ठुलो काम हो । यसैमा प्रदेश सरकारसंग आवज उठाउदै आएका छौ । त्यस्तै महिला,दलित तथा सिमान्तकृतका सवालहरुमा आवाज उठाउने काम त गरेकै छौ । तर हाम्रो भुमिका, काम खासै देखिदैन किनकी सुन्ने काम भएको छैन । यद्यपि, हामी संगठित भएर पहल र दबाव दिने काम जारी नै हुन्छ ।


प्रदेश ५

कमलादेवी विश्वकर्मा, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश ५

कोरोना महामारीका कारण धेरैजसो समय घरमै बिताएको छु । जनप्रतिनिधि भएकाले फोन मार्फत जानकारी लिने काम गरेको छु । म रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गर्ने र जनताको समस्यालाई समाधानका लागि पहल पनि गर्ने काम गरेको छु ।
कोरोना संकटका विचमा अब प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी पनि भइरहेको छ । यो सन्दर्भमा राजनीतिक र सामाजिक रुपमा समेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले स्वभाविक रुपमा दलित र सिमान्तकृत समुदायका लागि लाभ हुने कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्ने काम भइरहेको छ ।
अहिले पनि मन्त्रीहरुले बिषयगत मन्त्रालयबाट टेलिफोनमा सोधपुछ गर्नेक्रम भइरहेको छ । मन्त्रालयगत हिसाबले छलफल गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको देखिन्छ । विगतमा सञ्चालनमा भएकाहरु निरन्रता दिने, सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गहरुका बिषयमा छलफल भइरहेको छ । विगतमा जस्तो व्यापक छलफल भने भएको छैन । महिलामैत्री, दलित र सिमान्तकृत मैत्री बनाउन भनेका छौं । हाम्रो तर्फबाट राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रबाट भनेका छौं । सुझाव दिएका छौं । विगतमा भगत सर्वजित शिल्पकलामा बजेट छुटएका थियौं । घरेलु मार्फत कार्यक्रम भयो । तर प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो पनि छ । यसलाई पालिका स्तरमा लैजाने गरि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छु । मुख्यमन्त्रीलाई समेत दलित समुदायले सामाजिक र आर्थिक रुपमा भोगेका उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्ने गरि कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।
नीति कार्यक्रम ल्याउदा पछाडि पारिएका वर्गलाई समेट्नपर्छ । कार्यान्वयन तहमा फितलो हुने र मर्म अनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ । पहुँच विहिनलाई राज्यले दिएको सुविधाका बारेमा पनि जानकारी नभएकाले पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले अब त्यसो हुन नदिन सुझाव पनि सरकारलाई दिएको छु मैलै । पालिकामै दलित समुदायका लागि छुट्टाइएको बजेट पुर्याउने गरि बजेट ल्याउनुपर्छ । यो वर्ष दलित वा सिमान्तकृतको लागि भने बजेट कम हुने संकेत देखिएको छ

आशा स्वर्णकार, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश ५

अहिले त कोरोना महामारीले गर्दा प्राय वाहिर हिड्न सक्ने स्थिती छैन । तथापि एउटा दुर्गम क्षेत्र र त्यसमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि भएकाले कोरोना महामारीले निम्त्याएका विभिन्न असरहरुका बारेमा सहजीकरण गर्ने काममा नै वित्यो । बुटवल र रुकुम पूर्व गरेर वितेको छ । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स हस्तान्तरणका लागि रुकुम पुगे । अहिले अब आउने ९ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकका लागि बुटवलमै छु । अब शुरु हुने सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने छ । अहिले नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा पोहोर परार जस्तो गहिरो गरि छलफल गर्न पाइएको छैन । दलित र पछाडि पारिएका समुदायलाई कोरोना भाइरसले ठूलो असर पारेको छ । विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविको पार्जन गर्ने अधिकांश दलित समुदाय नै छन् । भूमिहिन पनि दलितहरु नै भएकाले दलितहरुलाई ठूलो मर्का पर्नेवाला छ । तसर्थ सरकारले तिनै वर्गलाई सम्बोधन गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका लागि सरकारले ल्याउने कार्यक्रमहरु पर्याप्त छैनन । छलफल शुरु भएपछि त्यसमा हामीले दलित मैत्री ल्याउने पक्षमा सांसदको हिसाबले पहल अवश्य हुन्छ । तर यो वर्ष भने कोरोनाले गर्दा दलित वा सिमान्तकृतका पक्षमा बजेट आउन गाह«ो देख्छु म त । तर पनि फेरी मलाई लागेको के छ भने यो बेलामा कम्तीमा श्रमजिविहरुलाई राहात दिने गरि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सुकिला मुकिलाले राहात पाएका छन् , तर दलित र सिमान्तकृले त्यति थाहा पाएका पनि छैनन । यसतर्फ ध्यान दिन मेरो तर्फबाट पहल हुन्छ । विगतमा पनि सरकारले छुटाइएको बजेट अर्थपूर्ण देखिएको छैन । तल्लो तहका वर्गले अनुभूती गर्ने खालको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि पाटी र सरकारलाई मैलै ध्यानआकर्षण गराउने छु ।

दीपा विक, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश ५

कोरोना महामारीका कारण मूलूक लकडाउनमा छ । यसको मारमा अन्य नागरिक जस्तै म पनि परेको छु । नियमित कार्यक्रम छैन । कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडानको पालना गर्ने र स्थानीय र प्रदेश सरकारले गरेका अभियानमा भाग लिने काममा ब्यस्त छु । राहात वितरण, तथा सरकारले काममका बारेमा अनुगमन गर्ने काममा समेत हिडेको छु ।
जहाँसम्म प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा हो । अब आउदो आर्थिक वर्ष ७७÷७८ का लागि प्रदेश ५ मा पनि नीति तथ कार्यक्रम र बजेटको तयारी भइरहेको छ । यसका बिषयमा सामान्तया छलफल भइरहेको छ । यो वर्ष विश्वकै एउटै मुद्धा भनेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नै हो । यसले दलित सिमान्तकृत वर्ग लगायत अन्य समुदायमा पारेको प्रभावलाई लक्षित गरि बजेट ल्याउनुपर्छ भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ । नारामा मात्रै नभएर रोजगारमा जोड्ने गरि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । लकडाउनका अवधिमा पनि जातका आधारमा विभेद भएको खबर पनि सुनिएको छ । तसर्थ कोभिडले निम्तयाएको असरसँगै सामाजिक कुरितिहरु अत्य गर्नका लागि पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझाव मैलै दिएको छु ।
धेरै बजेट सिमान्कृत वर्गलाई छुने खालको हुनुपर्छ । मन्त्री र प्रमुख सचेतक मार्फत कुराकानी भइरहेको छ । यो पटक कोभिड १९ लाई हल गर्ने गरि बजेट आउछ, त्यसकारण दलित समुदायले अघिल्लो वर्ष प्राप्त गरेजति बजेट नआउन सक्ने सम्भावना छ । तदाथि सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारमूलूक कार्यक्रममा पनि दलित समुदायहरुले लाभ लिनसक्ने गरि ल्याउनुपर्छ भनेर मेरो तर्फबाट पहल हुन्छ ।

रिना नेपाल, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश ५

कोभिड १९ ले गर्दा घरमै बस्नुपरेको छ । अझ कपिलबस्तु जिल्ला कोरोनाको उच्च जोखिममा छ । कपिलबस्तुमा बसेको हुँदा यसबाट बच्नुपर्ने स्थितीमा छु । सदन छैन । जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरुका क्वारेन्टाईनको अनुगमनमा खटिएको छु । क्वारेन्टाईन मापदण्ड अनुसार नभएको पाईएको छ । यिनै बिषयमा केन्द्रीत छु । जहाँसम्म प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रमले दलित र सिमान्तकृतको सवालमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषय धेरै छ । अहिले कोरोनाले सबैभन्दा बढि मारमा पारेको समुदाय दलित, महिला, मधेशी र सिमान्तकृत समुदाय नै हो । तसर्थ नीति तथा कार्यक्रमले यी समुदायलाई छुनुपर्छ ।
भौतीक पूर्वाधार, वन तथा उद्योग, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट फोन आएको थियो । नयाँ योजनाहरु नल्याउने भन्ने कुरा आएको छ । अब भोकमरी हुने अवस्था सृजना हुने अवस्था छ । यसका लागि खाद्यान्न उत्पादन बृद्धि गर्ने योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ । भोकमरी, आर्थिक संकट र स्वास्थ्य संकटसँग जुध्ने गरि नै नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । महामारीका युद्धमा छौं । गरिब किसानलाई लगानी गर्ने , लक्षित समुदायलाई रोजगारहरुलाई ल्याउने, विदेशबाट फर्कने व्यवस्थापन गर्ने गरि बजेट आउनुपर्छ । गत वर्षको बजेटमा सिमान्तकृत र दलितको क्षेत्रमा बजेट कम नै थियो । तर अहिले त झन कम हुने अवस्था देखिएको छ । केन्द्रले नीति तथा कार्यक्रममा दलितलाई सम्बोधन नगरेकाले त्यसको असर यहाँ पनि पर्ने सम्भावना छ । अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमूलूक र कृषिमै केन्द्रीत गरि बजेट ल्याउनुपर्छ तर यसो हुँदा पनि दलित र सिमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्ने गरि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । जातीय रुपमा छुवाछुत भोग्नुपरेकाले त्यसका लागि पनि बजेट छुटाउनका लागि मेरो तर्फबाट पहल हुनेछ ।

माला गोतामे, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश ५

लकडाउन भएकाले म सेल्फ क्वारेन्टाईनमै छु । तर, जनप्रतिनिधि भएकाले मेरो जिल्ला कपिलबस्तुका विभिन्न स्थानीय तहहरुले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको कामका बषियमा जानकारी लिने काममा पनि खटिएको छु । जिल्लाका क्वारेन्टाईनहरुको अनुगमनको काममा पनि खटिएको छु ।
अब भने यो संकटका विच पनि सदन चल्ने भएको छ । अब सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी समेत गरेको छ । यो सवालमा दलितमैत्री नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने काम हुन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट के कसरी गर्ने, पोहोर जति बजेट आउँदैन भन्ने कुराको खबर आएको थियो । गत वर्षका नभएका कार्यक्रम निरन्तरता दिने तर नयाँ कार्यक्रम भने नल्याउने अवस्था देखिएको छ । सांसदको हिसाबले सरकारलाई सुझाव दिने हो तर कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यो भन्न सकिदैन । नेपालमा हरेक विपदको समस्यामा पर्ने भनेको दलित समुदाय नै हो । कोरोनाले पनि यहि समुदालाई असर पारेको छ । तसर्थ दलित मैत्री बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

कर्णाली प्रदेश

दान सिंह परियार,
प्रदेश सभा सदस्य,
कर्णाली प्रदेश

तीनै तहको सरकार कोरोना भाइरस रोकथाममा केन्द्रित रहेकाले जनप्रतिनिधीको हिसाबले हामी पनि त्यो कार्यमा सक्दो सहयोग गरिरहेका छौं । जेठ ११ गतेबाट कर्णाली प्रदेशमा बजेट अधिवेशन सुरु हुने तालिका छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी दलितमैत्री बनाउने भन्ने विषयमा दलित सभासदबीच कुराकानी भइरहेको छ । गएको वर्ष ल्याईएका योजना कार्यान्वयनमा लकडाउनले पनि असर गरिरहेको छ । लक्षित वर्गका ल्याईएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
अघिल्लो हाम्रो प्रदेशले सबैभन्दा बढी बजेट दलित र सिमान्तकृतहरुका लागि छुट्याएको थियो । यद्यपि, सोच अनुरुप ती कार्यक्रम सफल बन्न सकेनन् । विगतको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समिक्षा गर्दै आगामी वर्षमा कस्ता कार्यक्रम ल्याउने र दलित, सिमान्तकृतको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्ने भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । यो विषयमा दलित सांसदहरुबीच छलफल भइरहेको छ । हाम्रो तर्फबाट कस्तो पहल र भूमिका खेल्ने भनेर योजना पनि बनिरहेको छ ।
दलित समुदायका मानिसलाई उद्यमशिलता र रोजगारीसँग कसरी जोड्ने ? भन्ने विषयमा नै हामी केन्द्रित छौं । गएको वर्ष कानुन बनाउने कुरामा नै केही चुनौतिहरु आए । त्यसकारण पनि सोचे अनुरुप सफलता पाउन सकिएन । यो कुरामा सचेत हुँदै आउँदो बजेटलाई दलितमैत्री बनाउन सक्दो पहल गर्ने योजनामा छौं । उत्पादन, श्रम र रोजगारी क्षेत्रमा दलित समुदायको उपस्थिति व्यापक रुपमा वृद्धि गर्ने कुरा आगामी बजेटले समेट्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौं ।
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णाली प्रदेशमा ५ जना सभासद छौं । हाम्रो समुदायको उत्थानमा केन्द्रित कार्यक्रम आउनुपर्छ भनेर केही चरणको छलफल पनि गरिसकेका छौं । प्रदेश योजना आयोग अनि विषयगत मन्त्रालयसँग पनि हामीले हाम्रो मागहरु सशक्त रुपमा उठाएका छौं । कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा पछाडि पारिएका समुदाय, दलित र महिलाको अवस्थालाई सूचक बनाउन पनि आग्रह गरेका छौं । बजेट अधिवेशनमा पनि हामी यो कुरालाई राख्ने छौं । समतामुलक समाज निर्माणका लागि पिँधमा रहेको समुदायलाई माथि नउठाई सम्भव छैन । यसको लागि व्यक्तिगत तर्फबाट सक्दो पहल गरिरहेको छु र गरिरहनेछु ।

रातो कामी,
प्रदेश सभा सदस्य,
कर्णाली प्रदेश

म जिल्ला तिर थिएँ । बन्दाबन्दीको कारण लामो समय उतै अड्कीएँ । बल्ल सुर्खेत आइपुगेको छु । कोरोना भाइरस रोकथामको विषयमा अलि बढी केन्द्रित भइयो । समस्यामा परेका आम नागरिकहरुलाई आफुले सकेको सहयोग गर्दैमा दिनहरु बितिरहेका थिए । अब नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशले कस्तो कार्यक्रम ल्याउँदैछ । त्यति धेरै बुझ्न पाएको छैन । संसदमा छलफल हुँदैछ । त्यहाँ आफ्ना कुराहरु राख्ने नै छौं ।
दलित र सिमान्तकृतहरुको पक्षमा अघिल्लो वर्ष ल्याइएका थुप्रै योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् । लक्षित वर्गको उत्थानमा हामीले खासै उपलब्धीहरु हाँसील गर्न सकेका छैनौं । ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउन अत्यावश्यक छ । ल्याइएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा समस्या देखिरहेकाले त्यसको हल गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । वर्षैपिच्छे बजेट त आउँछ तर लक्षित वर्गको जीवनस्तरमा त्यसले खासै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिरहेको छैन । आफ्नो तर्फबाट दलितमैत्री बजेट ल्याउन सक्दो पहल गर्न प्रतिबद्ध छु ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

उमा कुमारी वादी, प्रदेश सभा सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश

म अहिले टिकापुर कैलाली छु । बन्दाबन्दीको बेला छ, छिमेकीलाई कतै अप्ठ्¥यारो परे सरसल्लाह दिने,सहयोग गर्ने गरेकी छु । अब प्रदेशमा पनि नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारी हँुदैछ । मलाई चिन्ता लागेको छ कतै संघीय सरकारको जस्तै नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशमा आउने हो की ? भनेर किनकी संघीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा दलित र सिमान्तकृत समुदायको कुरा पर्न सकेको छैन । अहिले म दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको कस्ता कार्यक्रम आगामी बजेटमा राख्ने भनेर दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका अघुवाहरु, बुद्धिजीबिहरु, नागरिक समाज र विभिन्न समुहहरुसंग सरसल्लाह लिइरहेकी छु । आगामी बजेटमा दलित तथा सिमान्कृत समुदायका समस्या बुझेर संबिधानको धारा उपधारालाई टेकेर नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । प्रदेशमा म लगायत अन्य माननियहरु द्यलितमैत्री बजेट ल्याउन दबाब दिने र झक्झकाउने काममा संगठित भएर जुट्ने छौं ।

दुर्गा बि.क.
प्रदेश सभा सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश

लकडाउन भएकाले सरकारको नियम पालना गर्दै म अहिले धनगढीमा छु । कतिपय समितिका बैठकहरु भइरहेका छन । म यहाँ भए पनि जिल्ला तिर सम्पर्क, समन्वय र सहजिकरणको काम गरिरहेको छु । त्यस्तै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेकाले अहिले जम्मा भएर सुझाव लिने अवस्था त छैन यद्यपि, टेलिफोन र सामाजिक संजालको प्रयोग गरेर सुझाव संकलन गरिरहेको छु ।
त्यस्तै हाम्रो प्रदेशमा दलित सांसद छ जना छौं । हामी सल्लाह गरेर सरकारलाई सुझाव पनि दिन्छौ । अहिले विकास निर्माण भन्दा पनि मान्छेको जीवन बचाउने र जीविकोपार्जन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । लकडाउनको मारमा सबै भन्दा बढि दलित तथा सिमान्कृत समुदाय परेको हँुदा उनीहरुको पहुँचमा पुग्ने खालका कार्यक्रम आउनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेका छौं । त्यस्तै दलित माथि विभेदका घटना भइरहेका छन, त्यसका लागि बलियो नी िबनाउन र सोही अनुरुप कार्यक्रम ल्याउन पनि पहल गरिरहेका छौैं । कतिपय विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण कार्यन्वय गर्ने निकायलाई ईमान्दारीका साथ पालना गराउन, खबरदारी गराउन ,दवाव दिन मेरो मैले सक्दो भूमिका खेल्नेछु । अहिले हरेक किसीमका विभेद कायमै छन् । धनी गरिब, पुरुष महिला, ठुलो सानोबिच मात्रै हैन संघीयतामा पनि विभेद भइराखेको छ । धेरै अधिकार संघमै राखिएको छ । त्यसकारण प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम यस्ता विभेद अन्त्य गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

मान बहादुर सुनार,
प्रदेश सभा सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश

म अहिले धनगढि कैलालीमा छु । हाम्रो प्रदेश भारतीय सीमा नाकासंग जोडिएकाले भारतबाट आएका मजदुरहरुलाई उद्धार समन्वय र सहयोग गर्ने काममा पनि लागेको छु । प्रदेश सरकराले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गर्दैछ । त्यसैले टेलिफोनबाट सरसल्लाह ,सुझाव लिएको छु । अरु प्रदेशका दलित साथीहरुसंग पनि कुराकानी भैरहेको छ ।
आगामी दिनमा प्रदेशका दलित माननियहरुसंग छलफल गरेर सुझाव सरकारलाई दिने छौं । संघिय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो तर दलित सिमान्तकृत समुदायलाई छुने कुनै पनि कार्यक्रम छैन । त्यसकै प्रतिलिपीको रुपमा प्रदेशले कार्यक्रम ल्याउने कुचेष्टा नगरोस् भनेर हामी आवाज उठाउनेछौं ।
आगामी बजेटमा हरेक निकायमा दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व, दलितका परम्परागत सिप, कलाको आधुनिकिकरण, जोडदिने खालका नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्छ । यीनै कुराबारे सक्दो पहल र पैरवी पनि गर्ने छौं । दलित तथा सिमान्तकृतहरुको हित बिपरित नीति तथा कार्यक्रम आए विरोध र पक्षमा आए समर्थन गर्नेछु ।

टेक बहादुर राईका आउजी, प्रदेश सभा सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश

म अहिले लकडाउनको पालना गर्दै महाकाली नगरपालिका कञ्चनपुरमा छु । हाम्रो प्रदेश भारतीय सीमा नाकासंग जोडिएकाले भारतमा काम गर्न गएका नेपाली श्रमिकहरुलाई उद्धार गर्ने,क्वारेन्टाईनमा राख्न समन्वय गर्ने काम भएको छ । केहि दिन अघि प्रदेश सरकारको बैठक बसेको थियो । त्यहाँ पनि कोरोना भाईरसलाई मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई सवाललाई समेट्ने सामान्य छलफल भएको थियो ।
यसको मारमा सबै भन्दा पछाडि पारिएको दलित तथा सिमान्तकृत समुदाय भएकाले त्यो समुदायको पहुचमा पु¥याउन कस्ता निती तथा कार्यक्रममा पार्ने भनेर माननिय ज्युहरुसंग, दलित अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्ने छौं । दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन त्यसमा सरोकारवाला निकायमा भन्न, खबरदारी गर्न म पछि पर्ने छैन ।

रेम बहादुर विश्वकर्मा, विनोद परियार, बिरु नेपाली, सिता विके र हरिजंग थापाले विभिन्न प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग टेलिफोनमा गरेको कुराकानीमा आधारीत

प्रतिकृया दिनुहोस्
  • छुवाछूत गर्नेलाई कडा कारबाही : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछूतसम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । छुवाछूतविरुद्धको...

    जेठ २१, २०७७
  • हाम्रो नेपाल ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणाः औचित्य र व्यवहार

    रेमवहादुर विक आज जातीय छुवाछूत अन्त्य घोषणा भएको दिनमा शुभकामना र हर्ष व्यक्त गरिरहेको बेला त्यही विभेदका कारण पाँच जनाले...

    जेठ २१, २०७७
  • कहिलेसम्म सहने विभेद ?

    सिद्धार्थ नेपाली नेपालमा दलितहरुको जनसंख्या झण्डै ७० लाख हराहारिमा रहेको विभिन्न संघसंस्थाले दाबी गर्दै आएका छन् । जसमध्ये धर्मका हिसाबले...

    जेठ २२, २०७७
  • क्वारेन्टिनमा पनि जातिय विभेद

    गुल्मी । पछिल्लो चरण दलित समुदायमाथि जातिय विभेदका श्रृखलाबद्ध घटना भई रहँदा स्थानीय सरकारले नै स्थापना गरेको क्वरेन्टिनभित्र समेत जातिय विभेद...

    जेठ २०, २०७७
  • रुकुम घटनाको कल डिटेल खोज गरिँदै

    रुकुम घटनाको प्राविधिक अनुसन्धान पाटोलाई सघाउन प्रहरीको सिआइबीको टोली रुकुम प्रस्थान गरेको छ। प्राविधिक सामग्रीसहित दुईजनालाई सोमबार रुकुम पठाइएका हो।...

    जेठ २०, २०७७
  • नेपालको गणतन्त्र, दलित र ब्राम्हिण वर्चश्व

    रेमबहादुर विक नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको १२ वर्ष भयो । २०६३ जेष्ठ १५ गते संवैधानिक रुपमा हिन्दू सामन्तवादको...

    जेठ १९, २०७७
  • रुकुम घटना,सहिदको सपना र हाम्रो संकल्प

    ऋषि ‘आजाद’अहिले विशेषतः अभिजातहरु ‘दलित’ शब्दमा आत्म—सम्मान नभएको हुनाले यस शब्दलाई विस्थापित गरेर अरु शब्द राख्नुपर्ने विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा...

    जेठ २०, २०७७