RaraNews

प्रकाशित : २०७७/२/१३ गते
१५२ पटक

१३ जेठ, काठमाडौं । ३ जनाको मृत्यु र ३ बेपत्ता भएको पश्चिम रुकुम चौरजहारी घटनाबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न नागरिक अगुवाहरूले माग गरेका छन् ।

नागरिक अगुवाहरू दमननाथ ढुंगाना, कनकमणि दीक्षित दीक्षित, विपिन अधिकारीलगायत २१ अगुवाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी यसबारे छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

‘चौरजहारी घटना गम्भीर र अपराधिक प्रकृतिको देखिन आएकाले हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दै निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी कानूनको शासन र न्यायको प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं,’ नागरिक अगुवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय दलित आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका अगुवाहरूले बेपत्ताको खोजी र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गरेका छन् ।

नेपालको कानुनले जातीय छुवाछुतलाई अपराध माने पनि त्यसको अवशेष कायम रहेको भन्दै अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आउँदा दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने मत अगुवाहरूको छ ।

२१ नागरिक अगुवाले जारी गरेको विज्ञप्ति

पश्चिम रुकुम, चौरजहारी नगरपालिका ८ मा स्थानीयको कुटपीटबाट यहि जेठ १० गते शनिबार राती जाजरकोट भेरी न.पा. ४ राना गाउँ निवासी तीन जनाको मुत्यु भएको र अन्य तीनजना बेपत्ता भएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त घटनाको तत्काल विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न हामी सरकारसमक्ष अपील गर्दछौं ।

अन्तरजातीय विवाह रोक्न स्थानीयले ढुङ्गामुढा लखेटेपछि ज्यान जोगाउन भेरी नदीमा हामफालेका तीनजनाको शव फेला परेको छ, तीन अझै बेपत्ता छन् । नदीमा हाम फालेपछि पनि स्थानीयले ढुंगा प्रहार गरिरहँदा नवराज वि.क., टीकाराम नेपाली र गणेश बुढाको हत्या भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ । सञ्जु वि.क., गोविन्द शाही र लोकेन्द्र सुनार अझसम्म बेपत्ता छन् । आफूलाई उच्च जात दावी गर्ने केटी पक्षका स्थानीयले  केटा पक्षलाई दलित भएको आरोप लगाई  कुटपीट गरेको घटनाक्रमले देखाएको छ ।  स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिसमेत कुटपिट गर्ने अपराधमा सामेल हुनु खेदजनक छ ।

नेपालको कानुनले जातीय  छुवाछूतलाई अपराध मानेको छ  । मुलुकी ऐन २०२० ले सबै प्रकारको छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाएपनि व्यवहारमा छुवाछूतका अवशेष कायम रहे । त्यसैले गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालको संसदले  २१ जेठ ०६३ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेकोतर्फ कानुन पालना गराउने निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।नेपालको वर्तमान संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको मानवोचित मर्यादा समान हुने प्रत्याभूति गरेको छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत बिरुद्घको अभिसन्धिलगायत मानवअधिकारसम्बन्धी बिभिन्न महासन्धिहरुको नेपाल पक्षराष्ट्र हो । बिक्रम सम्बत २०६८ मा  सबै प्रकारका जातीय भेदभावलाई उन्मुलन गर्ने र त्यस्ता घटना घटाइएमा कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने कानुन नेपालको संसदबाट निर्माण भएको छ ।चौरजहारी घटना गम्भीर र अपराधिक प्रकृतिको  देखिन आएकाले हामी यसको घोर भत्र्सना गर्दै निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी कानूनको शासन र न्यायको प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । यसका साथै यस विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय दलितआयोगको समेत ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।मृतक परिवारप्रति हामी हार्दिक समबेदना प्रकट गर्दछौं साथै वेपत्ता व्यक्तिहरुको तत्काल खोजी गरी पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्तिसहित सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन र आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना नहुने सुनिश्चित गर्न समेत सरकारसँग जोडदार अपील गर्दछौं ।हस्ताक्षरकर्ताः१. दमननाथ ढुंगाना२. अर्जुन ढकाल३. अर्जुन कार्की (डा.)४. भोजराज पोखरेल५. विपिन अधिकारी६. बीरेन्द्र मिश्र७. चाँदनी जोशी८. चरण प्रसाईं९. गणेश मण्डल१०. कनकमणि दीक्षित११. कपिल श्रेष्ठ१२. केदारभक्त माथेमा१३. लिली थापा१४. राजेन्द्र दाहाल१५. रामेश्वर खनाल१६. रेम विश्वकर्मा१७. रेणु अधिकारी (डा.)१८. रीता थापा१९. श्याम श्रेष्ठ२०. सुशील प्याकुरेल२१. टीका ढकाल

www.onlinekhabar.com

प्रतिकृया दिनुहोस्