RaraNews

प्रकाशित : २०७७/२/१९ गते
१३४ पटक

रेमबहादुर विक

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको १२ वर्ष भयो । २०६३ जेष्ठ १५ गते संवैधानिक रुपमा हिन्दू सामन्तवादको प्रतीक मानिएको राजसंस्थाको अन्त्य गरी गणतन्त्र भयो । राजनीतिक रुपमा नेपालको लागि यो ऐतिहासिक उपलब्धी हो । त्यसैले यस दिनलाई नेपाली जनताले उत्सवका रुपमा मनाउँदै आएका छन् । यो उत्सव मात्रै होइन, गणतन्त्रको उपलब्धीको समीक्षा गर्ने समय पनि हो । गणतन्त्र स्थापनाको उद्देश्य र कार्यान्वयनबारे गम्भीर छलफल गर्ने बेला पनि हो । राजनीतिक रुपमा गणतन्त्रका थुप्रै उपलब्धी छन् । संरचनागत परिवर्तन भएका छन् । तर, गणतन्त्रमा दलितले अपेक्षा गरेका कुरा प्राप्त भए त भनेर हेर्ने हो भने दैनिक जीवनमा दलितले सामन्ती राजतन्त्रमा भन्दा धेरै फरक अनुभूति गर्न सकेको अवस्था छैन ।

नेपालका १३ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदाय, जसले गणतन्त्रमा विभेदरहित र सम्मानित जीवनको सपना थिए । सदियौंदेखि भइरहेको बहिस्करण, शोषण र दमनको अन्त्य भएको सुन्दर समाजको परिकल्पना गरेका थिए । स्वतन्त्रता, न्याय, समानता, र आत्म सम्मानको अपेक्षा थियो । तर, आर्थिक जीवन तहस—नहस अवस्थामा छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्व केही मात्रामा बढेको छ तर निर्णायक भूमिकामा पुग्न सकेका छैनन् । सपनाको विपरित दलित दिनदिनै विभेद, धम्की, हत्या र अत्याचारका शिकार भइरहनुपरेको छ । रुकुमको चौरजहारीमा दलितमाथि भएको नरसंहार होस् वा रुपन्देहीमा अन्तरजातीय विवाहका कारण भएको हत्या, यी सबै घटनाले समानता, न्याय र स्वतन्त्रताको हत्या गरेको छ । दलितको आत्मसम्मानको खिल्ली उठाएको छ । अर्थात दलितले गणतन्त्रको अनुभूति समेत गर्न पाइरहेका छैनन् ।

परिवर्तन नै नभएको त होइन, अंश—अंशमा केही सुधारका काम भएपनि दलितले चाहेको आमूल सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण खासै भएको देखिँदैन । राजनीतिक रुपमा केही व्यक्ति संघ र प्रदेशमा सांसद हुनु वा स्थानीय तहमा केही प्रतिनिधि निर्वाचित हुनु मात्रै ठूलो कुरा भएन । उनीहरुको प्रतिनिधित्वको कारण राज्यशक्ति वा संरचननामा रहेको जातीय शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याउन सक्यो कि सकेन वा दलितले अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बन्यो कि बनेन भनेर हेर्ने हो भने त्यस किसिमको कुनै परिवर्तन भएको देखिँदैन । दलितले चाहेर मात्रै जातीय शक्ति सन्तुलन रुपान्तरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैको परिणाम अहिले पनि निश्चित जातीय समुदायको शासन सत्ताभित्र दलित शासित हुनुपर्ने बाध्यता जीवित छ ।

नेपालमा भएका हरेक राजनीतिक संघर्षमा दलितले बलिदानी दिएका छन् । राणा शासनको अन्त्यका लागि होस, २००७ साल हुँदै २०४६, २०५२ सालदेखिको १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा दलित समुदायले समान लडाइ र संघर्ष गरेका छन् र गणतन्त्र स्थापनाको लागि योगदान गरेका छन । ती आन्दोलनमा सहभागी हुनु वा योगदान पुर्याउनुको अर्थ नेपाली समाजमा रहेको हिन्दूवादी जातीय सत्ताको अन्त्य गर्नु पनि थियो । यसैगरी विभेदकारी हिन्दू वर्णधर्ममा आधारित विचार, चिन्तन, व्यवहार, प्रभावको अन्त्य गर्नु पनि थियो । राजनीतिक रुपमा गणतन्त्रको विकासको बाधक, सामाजिक रुपान्तरणको सबैभन्दा परम्परावादी जड शक्तिमा रुपान्तरण गर्नु पनि थियो । तर अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन नसकेका कारण दलितलाई गणतन्त्रले पनि जातिवादी शासन गरेको अनुभूति गराइरहेको छ ।

नेपाली इतिहासको लामो कालखण्डसम्म हिन्दूवादी जातिवादी शासनसत्ता सञ्चालनमा रह्यो । दलितलाई नियोजित रुपमा शासनसत्ताबाट बञ्चित गरियो । सार्वजनीक पहुँचबाट बन्चित र बहिस्कृत गरियो । अर्थतन्त्रबाट जबर्जस्त बेदखल गरियो र चरम गरिबीको अवस्थामा जीवन निर्वाह गर्न बाध्य पारियो । कतिपयलाई शासक जातिले दासदासीको व्यवहार गरे भने कतिपय दलित महिलालाई यौनशोषण समेत गरियो । लामो समयदेखि दलितहरु यसरी नै शोषणको जञ्जालमा गाँजिनुपर्ने अवस्था राज्यसत्ताले नै निर्माण गर्यो । यस्ता विभेदबाट मुक्तिको अपेक्षा नेपालका दलितले गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाबाट अपेक्षा गरेका थिए । तर, ती अपेक्षा पूर्णत कोरा सपनामा रुपान्तरित भएका छन् ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि नेपालको शासनसत्ता र सत्ताधारीको दलितप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छैन । क्रान्तिबाट आएका राजनीतिक दल सरकारको नेतृत्वमा छ तर दलितका अधिकारका सन्दर्भका उनीहरु अझैं आन्दोलन गर्नुस् भन्ने गर्छन । यसको अर्थ, विगतमा भएका आन्दोलन गैरदलितलाई सत्तामा पुर्याउन मात्रै थियो भन्ने लाग्छ । लोकतन्त्रको स्थापनाको नारासहित गणतन्त्रको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दलले जवाफ दिनुपर्छ, के दलितले विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनमा गरेको आन्दोलन बेकार थियो ? बाहुन र उच्च वर्गका लागि सत्ता र अवसर जे गर्दा पनि आन्दोलनमा दलितले बलिदानी गरिदिनुपर्ने ? तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरुका बलिदानीलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ ? राजनीतिक क्रान्ति र दलित आन्दोलनकै कारण दलितमाथि हुने विभेदविरोधी संवैधानिक व्यवस्था भएका छन्, ऐन बनेको छ ।

मुलुकी ऐन, २०२० ले नै छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध भनेको पनि करिव ५७ वर्ष पुगेको छ । नेपालको संसदले २०६३ जेठ २१ गते नै नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्धको अभिसन्धि लगायत मानव अधिकारसम्वन्धी विभिन्न अभिसन्धीहरुको नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पनि निर्माण गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै जातीय छुवाछूत अन्य गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । धारा २४ मा छुवाछूत भेदभावको अन्त्य गरिएको छ । धारा ४० ले दलितका आधारभूत अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर, ती अधिकार उपभोगका लागि दलितले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने यो कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो ? कस्तो गणतन्त्र हो ?

२०७७ जेष्ठ ६ गते नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिए । त्यतिबेला दलित सांसदले गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्णबहादुर थापाले जातीय विभेदका घटनाका पीडकलाई संरक्षणको मुद्दा उठाएका थिए । पोखरा महानगरपालिका–१६ बस्ने मोहनकुमार सुनारलाई स्थानीय गैरदलितले जातीय विभेद गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले अब नेपाल छुवाछुत युक्त होइन, छुवाछुत मुक्त नेपाल छ भन्ने जवाफ दिए । तर त्यसको केही दिनपछि जेठ १० गते अन्तरजातिय प्रेम सम्बन्धका राती रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८ मा गाउँलेहरुको कुटाईबाट जाजरकोट भेरी नपा–४ रानागाउँका नवराज विकसहित चारजनाको हत्या भएको छ । त्यस्तै जागरण मिडिया सेन्टरको दलित मानवअधिकार घटना निगरानीमा जातीय विभेदसम्वन्धी घटनाहरु लकडाउन अवधिमा मात्रै २५ वटा जातीय विभेदसम्बन्धी जघन्य घटना भएका छन । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै जवाफ कार्यान्वयन गर्न नसकेको पुष्टि गर्छ ।

दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संयन्त्र गठनमा सरकार उत्तिकै गैरजिम्मेवार देखिन्छ । राष्ट्रिय दलित आयोग, विकास समिति, वादी विकास बोर्ड अलपत्र छन् । न साधन स्रोत छ, न त पदाधिकारी । दलितका लागि बनेका यस्ता संरचनामाथिको बेवास्ता किन ?

जातीय विभेदका समस्या गाउँ मात्र होइन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भएको छ । दलित समुदायले अस्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, यूरोप र अमेरिका जस्ता देशमा पनि जातीय छुवाछुत र भेदभाव भोगिरहेका छन् । भारतका डा. अम्वेडकरले भनेका छन, ‘जातीय समस्या व्यवहारिक र सैद्धान्तिक रुपले जटिल छ । यो स्थानीय समस्या मात्र भएको छ, । यदि हिन्दु र ब्राम्हणहरु पृथ्वीको जुनसुकै क्षेत्र वा देशमा पुग्छन् ती ठाउँमा जातपात र छुवाछूत सँगै जान्छ । अनि बिस्तारै जाति व्यवस्था विश्वको समस्या हुँदै जान्छ ।” अर्थात ब्राम्हण जहाँजहाँ पुग्छन्, त्यहाँ जातव्यवस्था र विभेद पुग्छ भन्ने अम्बेडकरको यो कुरा पुष्टी भएको देखिन्छ ।

राज्यसत्ता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । सत्ताले विभेद संस्थागत गर्छ कि अन्त्य गर्छ, त्यसैले समाजव् यवस्था निर्माण गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्मको राज्यव्यवस्था शासकीय मनोविज्ञानसहित खस आर्यले चलाए । उनीहरुको हित अनुकूल सत्ताका संरचना प्रशासन, न्यायलय, मिडिया, धार्मिक संस्था एक ढंगले कब्जा गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि दलितका लागि नेपालमा शासन गर्ने पात्र फेरिए पनि विभेदको प्रवृत्ति उस्तै छ । यसो हुनुको कारण शासकमा भएको वर्णवादी र ब्राम्हणवादी शासकीय एकाधिकारवाद जातीय सर्वोच्चता कायम रहनु नै हो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पहिचान र समावेशीका मागहरु जोडदार रुपमा उठ्न थालेपछि खसआर्य आफ्नो वर्चश्व र शासकीय दबदबा कायम राख्न अनेक षड्यन्त्रमा लाग्यो । परिणामस्वरुप संवैधानिक रुपमा खसआर्यको पहिचान स्थापित गर्ने र आरक्षणको भागिदार हुने अवस्था निर्माण भयो । बिडम्बना शासकलाई आरक्षण दिने नेपाल मात्रै एउटा मुलुक होला ।

लोकतन्त्रमा सवैको समान स्वामित्व, हैसियत, अपनत्व, सहाभागीता, न्याय, स्वतन्त्रता हुनुपर्ने सर्वमान्य मान्यता पनि हो । तर त्यसको विपरीत छ नेपालको अवस्था । नेपालका खसआर्यलाई यो देश नेपाल हाम्रो पुर्खा र हामीले बचाएको, बनाएको र विकास गरेको भन्ने ठूलो भ्रम छ । यसमा अरु समुदायको कुनै भुमिका र योगदान छैन भन्ने गरी दस्तावेजहरु निर्माण गरेको पाइन्छ । त्यसरी नै प्रमाणित पनि गर्न खोजिएको छ । इतिहास त्यसरी नै लेखिएको छ । र त्यसरी नै पढाइन्छ ।

आर्य खसका १५००० वर्ष पुस्तकमा “यो मुलुकलाई बचाउनको लागि आर्य खसको योगदान नभएको भए, आर्य खसले बलिदान नगरेको भए नेपालको एक चिम्टो माटो पनि रहने थिएन, त्यो माटो विदेशीहरुले कुल्चिसकेका हुने थिए र आज हामी गर्वका साथ म नेपाली हुँ भन्ने वाक्य हामीसँग हुने थिएन । यत्रो संघर्षशील, मिहिनेती, बौद्धिक र कुशलवर्गलाई अन्यमा राखेर हातखुट्टा बाँधेर गोलपोस्टमा गोल गर्ने जुन प्रयास भइरहेको छ । त्यो प्रयास सवैका लागी दुर्भाग्यपूर्ण छ । जुन समुदायले भाषा, शिक्षा, र देशको स्वतन्त्राका लागि योगदान दियो’ भन्ने लेखिएको छ । नेपाली समाज लोकतान्त्रिक र समृद्धिको रुपले फक्रिन, फैलिन र विकास हुनका लागि बाहुनवादी सोंच व्यवहार, प्रवृति र चिन्तनमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । त्यसैले पनि नेपालमा ब्राम्हिण बर्चश्वको अन्त्य जरुरी छ । नेपालमा गणतन्त्र र दलित समुदायको विकास नहुनुमा बाहुन बर्चश्वताको कारण हो ।

(लेखकः जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष हनुहुन्छ, करिव २५ वर्षको सामाजिक र दलित आन्दोलनको अनुभव छ । इमेलः [email protected])

प्रतिकृया दिनुहोस्