RaraNews

प्रकाशित : २०७७/२/२१ गते
१९१ पटक
  • रेमवहादुर विक

आज जातीय छुवाछूत अन्त्य घोषणा भएको दिनमा शुभकामना र हर्ष व्यक्त गरिरहेको बेला त्यही विभेदका कारण पाँच जनाले ज्यान गुमाउनु परेको कारुणिक अवस्था हामीसामु छ । घोषणामा सीमित यो अभियानले जातीय मानसिकतालाई अन्त्य गर्न सकेको रहेनछ र अझै धेरै गर्नु बाँकी रहेछ भन्ने गहिरो आत्मबोध समेत यो दिनले गराएको छ ।

आजको दिनलाई आफ्नो अधिकारको आन्दोलनको ऐतिहासीक उपलव्धिका रुपमा लिएर दलित समुदायले दिवसको रुपमा मनाउदै आएको छन । आजको दिन र्याली, सभा सम्मेलन आयोजना गर्ने गरिन्छ । खुसियाली मनाइन्छ । एक अर्थमा यो छुवाछूतको ऐतिहासिक साङ्लोबाट मुक्त भएको मुक्तिको दिवस हो । तर गणतन्त्र दिवसलाई चिसो मनले मनाउन बाध्य हामी नेपालीहरु जस्तै आजको दिनले हामीलाई एउटा नमिठो अनुभूतिसँगै खुसी मनाउनुपर्ने बाध्यता थपेको छ ।

यो वर्षको शुरुआतमैं दलित समुदायले ‘दिवसको सार्थकता घोषणमा मात्र हुने रहेनछ’ भन्ने अनुभूति गरेका छन् । २०७७ जेठ १० गते शनिबार राती रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८ मा गाउँलेहरुको कुटाईबाट जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका नवराज विकसहित पाँच जनाको मुत्यु भएको घटनाले सबै स्तव्ध, दुखी र पीडामा छन् । अन्तरजातीय विवाह हुन लागेको भन्दै केटी पक्षले ढुंगामुढा गर्दा नवराज विकसँगै उनका साथीहरुको मृत्यु भएको छ । लकडाउन अवधिमा जातीय छुवाछुतसम्वन्धी दुई दर्जनभन्दा बढी घटनाहरु भएका छन । यो अवस्थामा यो दिवसको सार्थकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनैपर्ने बेला आएको छ ।

दलित परिवारमा जन्म हुनुको कारण नै मान्छे र मान्छेबीच फरक देख्ने चिन्तन अहिले पनि बलियोसँग जरा गाडेको छ । प्रभुत्वशाली वर्गद्वारा ऐतिहासिक रुपमा सिर्जना गरिएको भेदभाव, छुवाछुत, वहिस्करणको व्यवहार, हिंसा र अपमान सधैँ उच्च जातिहरुद्धारा दलितको विरुद्धमा सामाजिक नियन्त्रण र दमन गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको यसले स्पष्ट पारेको छ । अझ प्रभुत्वशाली वर्गको यो हतियारलाई राज्यले संरक्षण गर्ने र राज्यसत्तामा पुग्नेहरुका लागि त्यही वर्ग नै प्यारो हुने, किनारामा बस्न बाध्य समुदाय उनीहरुका लागि पीडित नै हुने समेत यसले देखाएको छ ।

दलित आन्दोलनको लामो संघर्षले राजनीतिकरुपमा कतिपय मुद्दा सम्बोधन गर्न सफल भएपनि राज्यसत्ताको चरित्रमा फेरबदल नहुँदा वास्तविक जीवनमा कुनै दलितहरुले यी परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । दलित मुक्ति र न्यायका लागि भने २००४ सालबाट संगठित रुपमा संघर्ष र आन्दोलन हुँदै आएको छ । नेपालको राजनैतिक आन्दोलनभन्दा पनि दलित आन्दोलन सशक्त रहेपनि यो नै अहिले सबैभन्दा कमजोर बन्न पुगेको छ ।

न्याय, समानता र मानवअधिकारका लागि दलित संघ, सस्था, संगठन, नागरिक समाज र मानवअधिकारवादीहरु यसको पक्षमा आन्दोलन र संघर्ष गर्दै आएका छन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलित समुदायको मुक्ति खोज्दै आएको दलित आन्दोलन नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १३ वर्ष पुग्दा समेत जातिवाद, वर्णव्यवस्था, छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरिती कायमै रहनुले राजनीतिक परिवर्तन कसका लागि भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ ।

नेपालमा जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य र न्यायको उचारको लागि मुलुकी ऐन, २०२० ले नै छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध भनेको पनि करिव ५७ बर्ष पुगेको छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्धको अभिसन्धि लगायत मानव अधिकारसम्वन्धी विभिन्न अभिसन्धीहरुको नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पनि निर्माण गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै जातीय छुवाछुत अन्य गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । धारा २४ मा छुवाछूत भेदभावको अन्त्य गरिएको छ । धारा ४० ले दलितका आधारभूत अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दलित समुदायको सम्मान र आन्दोलनको सम्मान स्वरुप नेपालको संसदले २०६३ जेठ २१ गते नै नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको हो । तर यसको औचित्य र व्यवहारमा भने तालमेल मिलेको छैन ।

आखिर यस्तो किन भयो ? किन संविधान र कानुनका कुरा व्यवहारमा लागु हुन सकेनन् ? त्यसमा पनि छुवातुतको बिरोध गर्ने वामपन्थीहरुले नै दुई तिहाई बढी मत पाएको देशमा अझै पनि जातीय हिंसा किन चर्किन्छ ? राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक संगठनले नाराका रुपमा उठाउँदै आएको यो विषय उनीहरुभित्र, पार्टी भित्र, मतदातामाझ किन व्यवहार परिवर्तनको नारा बन्न सकेन त ? भन्ने गहिरो प्रश्न पनि उठेको छ । लाखौं सदस्य भएका राजनीतिक पार्टीहरुले सदनमा या सडकमा छुवाछुतको बिरोध गरिरहँदा तिनै सदस्यहरुले मात्रै छुवाछुत नगर्ने हो भने अवस्था के हुन्थ्यो होला ? भन्ने स्वप्न प्रश्न समेत उठाउनैपर्ने हुन्छ । तर बिडम्बना के छ भने राजनीतिक दलको घोषणामा यो कुरा उठेपनि व्यवहारमा भने तिनका नेता तथा कार्यकर्ताले छुवाछुतबारे परम्परागत मानसिकता त्याग्न नसकेको हो कि भन्ने अहिलेका घटनाहरुले देखाएको छ ।

छूवाछूत मुक्तिको औचित्य
परम्परागत जातीय छुवाछुतमा क्रमभंग गरी दलित समुदायलाई आधुनिक समाज र सवै प्रकारका विभेदवाट मुक्त गर्नु यो घोषणाको मुख्य उद्देश्य थियो ।

नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीहरुले पटक–पटक छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे र राजनैतिक रुपमा जस लिन होडवाजी नै चल्यो ।

अब उपरान्त दलितहरुलाई छुवाछुत, अन्याय ,विभेद गर्न पाइँदैन र गरेमा यो अपराध हुनेछ भन्दै त्यस अनुसारको ऐन, कानुन र संविधानमा अधिकार प्रदान भएको थियो । यो घोषणाको औचित्य भनेको गरिवीको अन्त्य गरी रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान अवसर र पहुँचको विकास र विस्तार गर्नु हो । आधुनिकता र २१औ सताव्दीको महसुस र अनुभूति गराउने, मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, समानताको प्रत्याभूति गराउने, कानुनी राज्यको अनुभूति गराउने, समावेसी, समान अवसर पहुँचको विना भेदभाव विकास गरी लोकतन्त्रिक राज्यको स्थापना गर्नु थियो ।

व्यवहारमा पीडा उस्तै
आज छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको १३ वर्षपछि दलित समुदायले गर्ने अनुभूतिमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । व्यवहारिक रुपमा दलितलाई गरिने व्यवहार समान छ । अहिले पनि जातीय छुवाछुत र भेदभाव भोगिरहेका छन दलितहरुले । जसका कारण कुटाइ, पिटाइ, अपमान, बलात्कार र मार्ने कामसम्म भएको छ ।

यो अवस्था निरन्तर नै चलिरहेको छ । जातीय छुवाछुत र भेदभावको उपचारका लागि बनेका ऐन, कानुन र प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैन । संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनन र समय अनुसार स्वतन्त्र भएर जीवन बिताउन पाइरहेका छैनन । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार पनि दलितहरु सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक रुपमा रुपान्तरण र लौकतान्त्रिक भएको छैन ।

सार्वजनिक सेवाका रोजगारीमा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा नै दलितलाई निषेधित गरिन्छ । जसका कारण सरकारी सेवामा उनीहरुको न्यून सहभागिता छ । संविधानले प्रदान गरेको समावेसी सिद्धान्त पनि कार्यान्वयन हुँदैन । राजनीतिक रुपमा दलितहरु कुनै पनि संगठन वा विभागमा नेतृत्व पाउँदैनन, जसका कारण दलितको नेतृत्व, विचार र अस्थित्व स्वीकारिदैन । दलित समुदायको राजनैतिक विकासका लागि त्यो अनुसार प्रशिक्षित पनि गरिँदैन ।

राज्यले दलित समुदायको विकास र परिवर्तनका लागि आवश्यक र प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दैन । राज्यका अंगहरुमा उही पुरानो मानसिकता कायम छ । जसले गर्दा दलित समुदायमाथि हिंसा हुँदा पहिलो त उसको मुद्दा नै दर्ता हुँदैन, मुद्दा दर्ता भएपनि अनुसन्धानका क्रममा उपल्लो जातिको या वर्चश्वशाली जातिको प्रभाव रहन्छ ।

न्याय प्रक्रियामा नै उनीहरु ठगिन्छन् । एकातिर शैक्षिक र आर्थिक पक्ष कमजोर हुनु, अर्कोतर्फ न्याय प्रक्रियामा वर्चश्वशाली वर्गको हैकम अहिले पनि रहिरहनुले उनीहरुले न्याय पाउँदैनन् । लोकतन्त्र घोषणा यता जातीय छूवाछूतका दर्जनौ घटनामा दलितले न्याय पाएका छैनन । पछिल्लो जाजरकोटको घटनामा पनि प्रहरी र स्थानीय नेताहरुको भूमिका हेर्दा यसको पुष्टि हुन्छ । अजित मिजार, लक्ष्मी परियार लगायतका दर्जनौ घटनाहरुले न्याय नपाएबाट यो झन स्पष्ट हुन्छ ।

उसो त सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यलयमा मुख्य सचिवका संयोजकत्वमा जातिय छुवाछुत र भेदभाव सम्वन्धी संयन्त्र निर्माण गर्यौ तर कार्यन्वयन र संचालनमा ल्याउन सकैकौ छैन । पुलिसमा स्थापित दलित सेलको सक्रियता र विस्तार हुन सकेन, जसका कारण जातीय छुवाछुतको अन्त्यका लागि सरकारको उदासिनता नै देखिन्छ ।

सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोज, दलित विकास समिति र वादी विकास बोर्डको स्थापना गर्यो तर प्रर्याप्त साधन, श्रोत र अधिकार नहुँदा प्रभावकारिता र सक्रियता बढ्न सकेको छैन । अहिले ती संयन्त्र र संरचना पदाधिकारीविहिन र साधन श्रोतको अभावमा छन ।

अहिले पनि दलितको समस्या सबैको समान हुन सकेको छैन । यो समस्या दलितको मात्र हो, मुक्ति र न्यायका लागि दलित मात्र सुध्रिने र संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ । सरकार, अन्य सामाजिक आन्दोलन, मानवअधिकरवादी र संचार कसैले पनि यो आन्दोलनमा स्वामित्व र अपनत्व लिन चाहँदैनन् । दलितहरुका जातीय छुवाछुतका घटनाहरुको मुद्धा दर्ता हुदैन । प्रहरी प्रशासनले आलटाल गर्ने, दर्ता नगर्नेका लागि राजनैतिक, उच्च जातीय, सामजिक, वर्गीय र शक्ति दवाव आउने, दर्ता भइहाले पनि यस्तै दवावका कारण अनिर्णयकौ बन्द िहुने र प्रमाणहरु नस्ट गरी बमजोर बनाउने र पीडितले न्याय नपाउने भएको छ ।

कतिपय मुद्धा अदालतसम्म पुगे पनि न्यायाधिसको दराजमा थन्किने र पीडितले न्याय नपाउने गरेका छन । दलितको जातियताका कारण घटना हुन्छ । अनी कुन पार्टी, जाति, वर्ग भनेर हेर्ने र राजनीतिक पार्टी पनि त्यसरी नै विभाजन हुने र पक्ष विपक्षको भूमिकामा बस्ने र त्यसै अनुसारको शक्ति प्रयोग गरी घटना र न्यायमा कम्जोर पार्ने गर्दछन । पार्टीका घोषणा पत्रमा हुने, सबले बोल्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको छ ।

अबको विकल्प
नेपालको संविधानले समाजवादी नेपालको परिकल्पना गरेको छ । शासकीय प्रणालीमा यो समाजवाद कस्तो हुने भन्ने बहस बाँकी नै भएपनि मोटामोटी रुपमा सबैले समाजवाद स्वीकार गरेका छन् । सत्तारुढ पार्टीले त समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने नै भनेको छ । तर यसका लागि बाटो के त ? यो प्रश्नको छिनोफानोले छुवाछुच मुक्त राष्ट्रको वास्तविकताको पनि छिनोफानो गर्दछ ।

दलितको समस्या दलितको मात्रै हुने हो भने नेपालमा सामाजिक न्याय कायम होला ? दलितमाथि हुने छुवाछुत र त्यसकारण यसरी नै एउटा समुदाय पीडित हुँदै जाने अवस्था कायमै रहने हो भने हामीले खोजेको समाजको निर्माण होला त ? एउटा वर्ग गरिबी र राज्यका सबै तहबाट वञ्चित हुँदै जाने, राज्यका संरचना र तहहरुमा पुरानै मानसिकता कायम हुँदा के समृद्ध नेपालको सपना पुरा होला त ? हामीले समाजवाद र समृद्धि केमा खोजिरहेका छौं । हामीले सुखी नेपाली भनेर कसलाई भन्न खोजेका हौं ? यदि हामीले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारामार्फत समाजवादमा पुग्न खोजेको हो भने समाजको एउटा ठूलो हिस्सालाई हिंसामा राखेर त्यो सम्भव होला ?

त्यसैले सबैभन्दा ठूलो कुरा यो समस्या कुनै अमुक जाति र वर्गको होइन भन्ने कुरा सबैले अनुभूति गर्नुपर्दछ । खासगरी राजनीतिक दलहरुले यो विषयमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरुले छुवाछुत मुक्तको अभियान आफूभित्रैबाट शुरु गर्नुपर्दछ । यदि दशौं लाख पार्टी कार्यकर्ताले मात्रै यो अभियानमा प्रतिबद्धता जनाउने हो भने अजित मिजार या नबराजहरु मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । अर्को कुरा, राज्यले दलितमुखी, पीडितमुखी न्याय प्रशासन निर्माण गर्नुपर्दछ । दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण कर्मचारीतन्त्रदेखि सुरक्षासम्म परिवर्तन हुनुपर्दछ । त्यही अनुरुप राज्यले कार्यक्रम अगाडि सार्नु जरुरी छ ।

हामीले राजनीतिक अभियानका रुपमा यसलाई अगाडि नलैजाने हो र किताबमा भएका घोषणाका आधारमा मात्रै जस लिने या छुवाछुत मुक्तको सपना देख्ने हो भने यो सम्भव छैन । यसले हत्याका श्रृंखलाहरुलाई रोक्न सक्ने छैन । दलितको समस्या दलितको मात्रै हैन, यो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको बाधकका रुपमा रहेको साझा समस्या हो । यो अनुभूति हुनु जरुरी छ । सबै न्यायिक, नागरिक र प्रशासन क्षेत्रमा भएको एकाधिकारवादी संरचनालाई लोकतान्त्रिक र समावेसी बनाउन जरुरी छ ।

छुवाछुत मुक्त राष्ट्र दिवसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना ।

 (लेखकः जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । २५ वर्षको सामाजिक र दलित आन्दोलनको अनुभव छ । इमेलः [email protected])

प्रतिकृया दिनुहोस्