RaraNews

प्रकाशित : २०७७/४/२३ गते
२०७ पटक

कोरोना संक्रमणको जोखिम घटेको थिएन तर सरकारले लकडाउन खुलायो ।बन्दाबन्दी खुलाए पनि श्रमिकहरुलाई सुरक्षाका सामाग्रिहरु दिनु पर्छ, उनिहरुलाई सुरक्षित राख्नु सरकारको दायित्व हो भनि हामीले बारम्बार भनिरहेको अबस्थामा सरकारले विना छलफल ,विना पुर्वाधार र विना तयारी लकडाउन खोल्यो त्यसैको नतिजा हो जस्तो पनि लाग्छ अहिले संक्रमणको बृद्धिदर ।

पछिल्लो समय कोरोना समुदाय स्तर मा पुग्न लागेको अबस्थामा सबै भन्दा जोखिममा श्रमिकहरु नै छन् ।यातायात व्यबस्था विभाग,यातायात मन्त्रालयमा हामीले के भनेका छौ भने श्रमिकहरु फिल्डमा पहिलो स्थानमै काम गर्नु पर्छ त्यसैले पनि जोखिमको सम्भावना बढी छ ,उनिहरुलाई त्यो जोखिमबाट जोगाउन सबै भन्दा पहिले पिपिइ लगाएत आबश्यक शुरक्षा सामाग्रि सेनिटाईजर ,माक्स र गाडि निर्मुलीकरण नगरी गाडि चलाउन सकिदैन त्यसैले पन त्यसको व्यबस्था हुनु आबश्यक छ ।
व्यबसायीहरुले पनि कोभिड बिमा को कुरा अर्थमन्त्रालयमा पु¥याएको छ तर अर्थमन्त्रालयले यसलाई सम्बोधन गरिसकेको अबस्था छैन् ।

यदि अर्थमन्त्रालय सकरात्मक देखियो भने बिमा कम्पनीले १लाख रुपियां पैसा प्रदान गर्छ । केहि मात्रामा व्यबसायीहरुले कोभिड बिमा गरिदिएका छन् तर यो जति हुनु पर्ने हो त्यति भएको छैन् ।श्रमिकहरु जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य रहेका छन् । यो क्षेत्रमा काम गर्ने प्राय जसो श्रमिकहरु पढेलेखेका छैनन् उनिहरुलाई सचेतनामुक कार्यक्रम गर्नु पर्छ भनेका छौ तर सरकारले त्यता तिर ध्यान दिएको छैन् ।आवश्यक पर्ने पन्जा सेनिटाइजर गाडमिा राख्नु पर्छ भनेका छौ ।सहचालकले राकेर रोक्न सक्ने अबस्था छैन अहिले पनि प्यासेन्जरहरु चढिदिने , भौतिक दुरी कायम नगरिदिने र आवश्यक शुरक्षा बिधी नअपनाइदिदा झन जोखिम बढेको छ ।


सुरक्षा निकायमा कोरोना संक्रमण बढ्नु भनेको ट्राफिक प्रहरीलाई हो । ट्राफिक प्रहरी सडक अर्थात यातायात संग बढी सम्पर्क हुनाले पनि जोखिमका साथै संक्रमण बढ्ने अबस्था हो त्यसैले सरकारले यसलाई बेलैमा सम्वोधन गरिएन भने महामारी अझ बढी फैलनसक्ने अनुमान गरेका छौं ।
कोरोनाका कारणले कसैको मृत्यु भएमा त्यसलाई रिकोभर गर्ने गरि एउटा कोषको स्थापना गर्नु पर्छ । १० करोड बराबरको कोषको स्थापना गर्नु पर्छ । त्यो कोषले श्रमिकहरुलाई ओगट्छ ।यो बिषयमा सरकार अलि सम्बेदनशिल हुनु पर्छ ।समग्रमा श्रमिकहरुको लागि आबश्यक पुर्वाधारहरु स्वास्थ्य लगाएतका कुराहरुलाई नजरअन्दाज गरियो भने यसले झन व्यापकरुपमा महामारीको रुप लिन सक्छ ।

यो महामारीमा सवारी साधनहरु घरमा राखिएको छ यो अबस्थामा नि सरकारले केहि गर्न सकेन भने व्यबसायीहरुले पनि पुर्नकर्जा लगाएतका मागहरु राखेका छन् त्यो पनि सम्वोधन भएको छैन् । त्यो सम्वोधन भए पनि धेरै कुरालाई समेट्ने छ ।व्यबसायीहरुले आफुले सक्दो गरिरहेका छन् । समग्र श्रमिकहरुको अभिभाबक भनेको सरकार हो । श्रमिकहरुको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर भएको पाइदैन् ।सरकारले बेलैमा सम्बोधन नगर्ने हो भने श्रमिकहरु भोलीका दिनमा आफ्नो रोजीरोटीका लागि सडकमा आउन बाध्य हुनेछन । त्यसैले सरकारका तिनै तहले यसलाई सम्वोधन गर्नु पर्छ ।

(धर्म भण्डारी ,यातायात मजदुर संघ अध्यक्षसंग गरिएको कुराकानीको आधारमा)

प्रतिकृया दिनुहोस्