RaraNews

प्रकाशित : २०७७/६/२२ गते
२३७ पटक

नेपालमा बिगत लामो समयदेखि राज्यसत्तामा कुनै एउटा निश्चित र सिमित वर्ग र जातिको वर्चस्व रहदै आयो । राज्यसत्ताको बागडोर एउटा सिमित वर्गले प्रभुत्व र हक जमाउदै आयो । राज्यसत्तामाथी एकलौटी हक र वर्चस्व कायम गर्दै आएका यी एकल जातिय समुदायले बहुसंख्यक समुदायलाई दमन, शोषण र उत्पीडन गरे । यसरी उत्पीडनमा पारिएका जातिय समुदायमध्ये दलित समुदायलाई समाजको सबैभन्दा पिधमा पारेर लगातर उत्पीडन गर्दै आए । यो महिला माथीको उत्पीडनपछिको संसारको सबैभन्दा लामो समय सम्म कायम रहदै आएको छ । यस उत्पीडनको लम्बाई करिब तीन हजार आसपास देखि हालसम्म निरन्तर कायम छ । राज्य सत्ताले मुलतः दलित समुदायलाई राज्य सत्ताको मुलप्रवाहबाट बन्चितिकरण ग¥यो । जसले गर्दा दलितहरु गरिब, बेरोजगार र अशिक्षित बन्न पुगे । यसरी राज्यबाट मानव अधिकार बिहिन र समाजबाट अपमानित र अपहेलित बनाइयो । आज सम्म पनि मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता र समानता लागि निरन्तर संघर्षरत छन् ।

मुलतः दलित समुदायले हरेक आन्दोलन र क्रान्तिहरुमा, राजनीतिक दलहरुलाई अनवरत रूपमा सहयोग गर्दै आए । ईतिहाँस साक्षी छ उनीहरुको हरेक सङ्घर्षमा दलितहरु सधै अग्रमोर्चामा खटिरहे । पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको गोरखा राज्य बिस्तारको क्रममा दलित समुदायबाट ठुलो सहयोग लिए । त्यसैगरी अंग्रेजसँगको लडाईमा घरेलु हातहतियार बनाएर दलित समुदायले युद्ध जिताउन सफल भए । गोर्खाली सेनाको मनोबल बढाउन अग्रसर बिसे नगर्ची, फलामका खुडा, खुकुरी, भाला, तरवार र धनुकाँड आदि बनाउन जसबिर कामी, गोर्खाली सैनिकलाई हतियार चलाउने तालिम दिन यखाजङ्ग कामी, छालाको टोपी, जुत्ता, तोप र खुकुरीको दाब बनाउन कालू सार्की र सुराकीको रूपमा विभिन्न क्षेत्र घुमेर सूचना ल्याउन मनिराम गाइनेले ठुलो सहयोग गरेका थिए । तर दुःखको कुरो उनिहरुलाइ सेनामा जागिर खान र हात हतियार चलाउन भने कहिल्यै दिइएन ।


२००७ सालको घट्नाक्रम र परिवेशलाई हेर्दा ती आन्दोलन र क्रान्तिहरु जनताको अधिकारको लागि मात्र भनेर सम्पन्न भयको पाइन्छ । २००७ सालको क्रान्ति पनि प्रजातान्त्रिक अधिकारको लागि भएको थियो । त्यो क्रान्ति विशुद्ध राणा र उनीहरुको शासनको विरुद्धमा भएकोले राणाकालका सबै प्रथाहरुको अन्त्य भए । तर जातीय भेदभाव र छुवाछुतो मुद्दा भने हल हुन सकेन । त्यो क्रान्ति पछि जात दिने र जात च्युत गर्ने काम रोकिएकोले त्यस भित्र जातीय प्रश्न पनि केहि हदसम्म थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर यहाँ प्रस्न उठ्छ्की राणाकालमा वर्ण ब्यबस्थाको माध्यमबाट गर्ने गरेको वर्बर जातीय दमन, जात च्युत गर्ने, शुद्रमा पार्ने र जबर्जस्ती जात तोकिदिने जस्ता मान्यतामा आधारित कार्यलाई त्यस क्रान्तिले हल गर्न सक्नु पर्दथ्यो किन गरेन मुख्य प्रश्न हो ? शुद्रमा पार्ने र जात च्युत गर्ने कार्य रोकिनु मात्र न्यायचित थियोे त ? दलितलाई जातीय उत्पीडनबाट किन मुक्त गरिएन ? त्यसो हुनुमा राजनितीक नेतृत्वको नियतमा खोट प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छ ।

तर आजका रास्ट्रिय राजनीतिक मुलधारको मुख्य मण्डलीले दलितका मुद्दालाई अपेक्षा मात्र गर्ने गरेका छन । मुलुकमा मुलतः जनताको अधिकारको नाममा थुप्रै ससस्त्र सङ्घर्ष भए । ती सङ्घर्ष सङ्गै आएको परिवर्तनले दलितको जिवनमा वास्तविक र साहसिक महत्त्वपूर्ण कृतिमानि उपलब्धि कहिल्यै लिएर आउन सकेन । जनताकै अधिकारका नाममा बि.स. २०१५ सालमा बहुदलीय ब्यबस्थाका लागि भएको राजनीतिक परिघटना, बि.स. २०३६ सालमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन तथा बि.स. २०३७ सालमा भएको जनमत संग्रह, बि.स.२०४६ सालमा वहुदलीय ब्यबस्थाका लागि देशभर ससस्त्र विद्रोह भयो । ती अन्दोलनमा पनि सबै भन्दा बढी सहभागिता दलितकै थियो । तर वहुदलिय ब्यबस्थाको पुनर्बहाली पछि दलित मुक्तिको आशाको त्यान्द्रो एकाएक निरासामा परिणत भयो । बि.स.२०५२ सालबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले देशमा भइरहेको जातीय, बर्गिय, लिङ्गीय,क्षेत्रीय र सबै प्रकारका उत्पीडनका खातिर सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्र र सामाज परिबर्तनका लागि ससस्त्र जनविद्रोह तथा २०६२/२०६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले देशको राजनीतिक प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आयो । यस आन्दोलनो जगमा केन्द्रिकृत सामान्ती एकात्मक राज्य ब्यबस्थाको अन्त्य भयो र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । संवैधानिक हिन्दु अधिराज्यलाई परास्त गरि धर्म निरपेक्षता रास्ट्र घोषणा गरियो । तर हिन्दु धर्ममा आधारित जात ब्यबस्थाले सिर्जित जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य भने हुन सकेन । समाजमा आजसम्म पनि धर्म, संकार र परम्पराको नाममा दलित माथिको ज्यादती कुटपिट, हत्या हिंसा र विभेदजन्य घटनाहरु दिन प्रति दिन बढिरहे । सबैभन्दा परिवर्तनका पक्षधर मानिने राजनीतिक दलहरुले समेत दलितलाई भोट बैंकको रूपमा मात्र हेर्ने, सोच्ने र प्रयोग गर्ने गरे ।


यो देश परिवर्तनका निम्ति दलित समुदायले अनवरत रूपमा संङ्घर्ष गर्दै आइरहेको प्रष्ट छ । तर आजको पुँजिवादले दलितको क्षमता र योगदानको महत्व नदिने, निर्णय तहमा सहभागी नगराउने र दलित भएकै कारण नेतृत्व प्रदान नगर्ने जस्ता बिभेदजन्य क्रियाकलाप गर्दै आइरहेको छ । यहि नै दलित समुदायको मुक्तिको प्रमुख बाधक हो । हिजो जसले समानता र स्वतन्त्रताको चर्काे नारा दिदै आन्दोलन र जनविद्रोहमा होमिन अभिप्रेरित गराए तिनीहरु नै आज दलित आन्दोलनले गति लिन सकेन, दलित अन्दोलन पुगेन भन्ने तर्क गर्न थालेका छन । यो कदापि न्योचित होईन न त दलित मुक्तीको मार्ग । योगदानकै कुरा गर्ने हो भने १० वर्षे जनयुद्धको प्रथम सहिद दिल बहादुर रम्तेल हुन्, जुन दलित समुदायबाट प्रतिनिधीत्व गर्छन् । समानुपातिक, समावेशीको मुल नारा समान अधिकार र प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि थियो ।

“हरेक आन्दोलन र क्रान्तिहरुका अग्रपंत्तिमा दलित समुदयको त्याग, तपस्या, समर्पण, योगदान र बलिदान अतुलनीय रहेको छ ! दलित समुदायको आन्दोलन र क्रान्तिबाट करिब करिब राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरु स्थापित भए तर दलित समुदायले न्याय पाउने अवस्था कहिल्यै पनि रहेन ।

सोही अनुरुप ससस्त्र बिद्रोह देखि २०६२/०६३को जनआन्दोलन र संविधानसभाको दवावमुलक संघर्षमा समेत दलितले समानुपातिक ढंगले आन्दोलनमा सहभागीता जनाएका छन् । त्यसैले अहिलेसम्मको मुलुको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अवस्थामा दलितले अधिकार र न्यायको वकालत गर्दा दलितको आन्दोलन पुगेन भन्ने तर्क संगत कुरा हुदैन । यसरी हेर्दा “ प्रत्येक आन्दोलन र क्रान्तिहरुमा दलित समुदायको त्याग, तपस्या, समर्पण, योगदान र बलिदान अतुलनीय रहेको छ । तर दलित समुदायको आन्दोलन र क्रान्तिबाट स्थापित मुलुकको राजनितिक परिवर्तन र यसले स्थापित गरेका राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरु सम्बोधन हुन सकेन । ” मुलत ः जनताको सहभागीतामा निर्माण भएको जनपक्षिय संविधानले दलितलाई न्याय गर्ने गरि नितिगत रुपमा ब्यबहारत परिवर्तन हुन सकेन । राज्यले २०६२/२०६३को जनआन्दोलन पश्चात् समानतामा आधारित समाबेशी राज्यको अबधारणा अघि सार्याे ।

त्यसले राजनैनिक दलहरुलाई दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य नगरी नहुने अबस्थामा पु¥यायो फलस्वरुप पहिलो संविधान सभामा दलितको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय उपस्थिति हुन सफल भयो । र दलितका राजनितिक अधिकारका मुद्धा आधारभुत रूपमा सम्बोधन हुने स्थिति बन्यो तर दोश्रो संविधान सभासम्म आईपुग्दा स्थापित हुन लागेका दलित अधिकारका मुद्दाहरु एकाएक बिस्थापित गरियो । केही शिर्ष नेताले आफ्नै पार्टीभित्रका पुराना सामन्ती चिन्तन बोकेका ब्यक्तिले दलितका मुद्धा सम्बोधन हुन दिएनन् भन्दै पछी हटे । समानुपातिक समावेशीता आधारमा दलितका सबै अधिकार हामिले स्थापित गरिदिएका हौ भन्दै हिड्न थाले । वास्तवमा लोकतन्त्रमा समावेशीताको विषय ज्यादै दुर्लभ र प्राप्त हुन नसक्ने अधिकार होइन, समावेशिता एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिले बनेको बैधानिक बैज्ञानिक अबधरणा हो । यसमा ब्यापकता हुन्छ, पछाडी पारिएका हरेक सिमान्तकृत दलित समुदायको राजनीतिक अधिकार स्थापित गराउन लचिलो र नरम हुन्छ

लोकतन्त्रमा सुशासन र राज्य संचालनका निम्ति हरेक तह, तप्का र ओहोदाका जनताको खाँचो हुन्छ । फेरि लोकतन्त्रमा समावेशीता दलितलाई मात्र बनाइएको अबधारणा पनि होइन । यो ईतिहासदेखी वर्तमानसम्म हरेक तरीकाबाट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक ढंगले सुनियोजित रुपमा पछाडी पारीएका दलित जनजाति, महिला सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यका अङ्गहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने साझा ब्यबस्था हो । राज्यले समावेशी ब्यबस्था लागू गर्दैमा र समाजमा रहेकोे जातीय विभेदलाई कानुनी अपराधका रूपमा दण्डनिय ऐन बनाउदैमा दलितका समस्या र यसका मुद्दा हल हुन सक्दैन । यसको आधारमा कानुन, ऐन नीति र नियम अक्षरस व्यवहारमा लागु गराईन जोड दिनुपर्छ । हिजो राज्यले नितिनै बनायर दलितलाई अर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक शोषण गरेका कारण यो समुदायलाई अरु सरह माथि उकास्न समानुपातिक र समावेशीता आवश्यक छ । त्यसैले दलित समुदायको आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै समावेशीतालाई पुर्णता दिनु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो । दलित, महिला, मधेसी, मुश्लिम जस्ता पिछडिएका वर्गलाई छुट्याएको समानुपातिक कोटामा समेत गैर दलित समुदायको प्रगतिशील वर्चस्व र प्रभुत्व कायम रहेको छ । हिजोका कुनै पनि व्यवस्थाको अभ्यास भन्दा आजको संघीय लाकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भिन्न राजनितिक परिवर्तनको अपेक्षा दलित समुदायले गरेका छन् । तर दलित समुदायमाथी योजनावद्ध ढंगले, फेरि जातीय बिभेद छुवाछुतका घट्ना गराईएका छन् , जातकै आधारमा विभेद गरिएर दलितहरुमाथी ज्यानै लिने गरी कुटपिट र हत्या गरिएको अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले यी सम्पुर्ण गतिविधि हेर्दा दलितले न्याय कहिले पाउलान न्ने प्रश्न खड्किएको छ ?


त्यसैले दलित मुक्तिको बाधक के सङ्ग सम्वन्धित छ खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । दलित मुक्तिको बाधक हिन्दु धर्ममा आधारित जात ब्यबस्थासङ्ग सम्बन्धित छ । नेपाली समाजको सामाजिक मनोबिज्ञानमा आधारित छ । जात ब्यबस्थालाई टिकाई राख्न दलाल पुँजीवादले मल्जल र सिंचाइ गरिरहेको छ । नेपाली समाज जात ब्यबस्थाको निर्णायक भुमिका टिकेको छ । जात ब्यबस्था निर्णायक भएको समाजमा कोहि पनि मानिस समान हुदैन । जात ब्यबस्थाका सम्बन्धमा भारतका चर्चित विद्वान राम मनोहर रोइया लेख्नुहुन्छ “ हिन्धु धार्मिक ब्यबस्थामा माथी बस्नेहरुले पिँधमा बस्नेलाई हेप्छन्, थिचोमिचो गर्छन् र पिँधमा हुनेलाई थिच्ने मात्रै व्यवहार गर्छन् तलपिधमा को छ र कस्लाई थिच्न पाईन्छ भनेर त्यही व्यहार गर्छन “ठिक यही प्रकारको छ नेपाली समाजको सामाजिक मनोबिज्ञान ।”
जात ब्यबस्था दलित मुक्तिको मात्र बाधक होइन सिङगो समाजको नै प्रगतीको बाधक हो । जात ब्यबस्थाको सम्बन्धमा समाजको चेतनामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । त्यसकारण जात ब्यबस्था तथा जातीय भेदभाव छुवाछुत अन्त्यका लागि छुवाछूत भेदभाव विरोधी प्रचार प्रसार अभियान, अन्तरक्रिया, छलफल, गोष्ठी, तालिम घरदैलो कार्यक्रम जस्ता राजनीतिक अभियान संचालन गर्नुपर्छ । जसले सदियौ देखि जकडिएर, अनि नेपाली समाजले टिकाएर राखेको जात ब्यबस्थामा आधारित सामाजिक मनोविज्ञानमा मात्रात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्य संयन्त्र जिम्मेवार हुनुपर्छ । यस अभियान संचालनका निम्ति आवश्यक श्रोतसाधनको ब्यबस्थापन राज्यले मिलानुपर्छ । त्यसपछि राजनीतिक दलहरु, दलित भातृ संगठनहरु, आम सञ्चार जगत, मानवअधिकारवादी संघसंस्था, नागरिक समाज र गैर दलितबाट प्रगतिशील हिस्सा सहितको जातब्यबस्था अन्त्य गर्ने संयुक्त अभियान संचालन गर्दै मानविय समाज, मानवीय संस्कृति र मानव हितमा आधारित समाजको निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

लेखकः मथुरा वि.क.सदस्य — दलित समन्वयन समिति, बाह्रबिसे नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक

प्रतिकृया दिनुहोस्