RaraNews

प्रकाशित : २०७७/६/३० गते
६८ पटक

समाजमा महिला माथी हुने विभेदका बिरुद्ध राज्यले नेतृत्वदायी भुमिका खेल्न नसकेको एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका छन् ।जागरण मिडिया सेन्टरको साप्ताहिक कार्यक्रम कट्वाल रेडियो पत्रिकासंगको छलफलमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रिय सदस्य गुरुराज घिमिरे,प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती बिशंखे,अधिकारकर्मी रेणु अधिकारी,अधिबक्ता मिरा ढुङ्गानाले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।


नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रिय सदस्य गुरुराज घिमिरले राज्य गैर जिम्मेवार हुदां बलत्कार जस्ता जघन्य अपराध बढिरहेकोे बताउनु भयो ।“निति नियम कानुन र व्यबस्थाहरु नयां बनेता पनि कार्यान्वयन तह फितलो हुदां व्यबहारमा महिलाहरुले शुरक्षित महशुस गर्न नसकेको उहांको भनाई छ ।”
त्यस्त,ै प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती बिशुङखेले सदियौं बर्ष देखि विभेद र अपमान सहदै आएका महिलाहरुले एक्काइसौं सताब्दीको अन्त्यमा पनि शुरक्षित महशुस गर्न नसक्नुका साथै राज्यले महिलाको पक्षमा कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको उपज भएको बताउनु भयो । उहांले भन्नु भयो “यो वा त्यो बाहानामा आफ्नै नजिक ठानिएका व्यतिmहरुबाट नै जोखिम बढ्दै गएकाले कानुन संसोधन गरेर पिडितलाई न्याय दिलाउन र बलत्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई कडा कार्वाहीको प्रावधान ल्याउनु पर्छ ।”


कार्यक्रममा अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीले राजनीतिक रुपान्तरणले समाजिक रुपान्तरण नहुने बताउनु भयो । “समाज परिवर्तनका लागि आफु परिवर्तन हुनु पर्ने भन्दै जब सम्म आफुमा सकरात्मक परिवर्तन हुदैन तब सम्म सामाजिक न्याय,सुशासन र शुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न नसकिने उहांको भनाई छ ।”समुदाय तहबाटै नै चेतनास्तरको सकरात्क परिर्वतनका लागि राज्यका तिनै तहका सरकार तथा बिभिन्न संघसंस्थाले हातेमालो गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।


कार्यक्रममा अधिबक्ता मिरा ढुङ्गानाले बलत्कार जस्तो जघन्य अपराधमा राज्य संबेदनशिल नभएको जिकीर गर्नु भयो ।पछिल्लो समय बलत्कारका घटना बढे पनि यसको न्युनिकरणका लागि साझा मुद्धा बन्न नसक्नु नै अपराधिक गतिबिधीलाई प्रोत्साहन गरेको तर्क छ ।उहांले भन्नु भयो “भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नु त परको कुरा हो ,घटना घटे पश्चात अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कार्वाही र पिडितलाई न्याय दिन नसक्नु नै राज्य व्यबस्थाको सबै निकाय कमजोर हुनु हो । पहुंचका आधारमा नीति नियम सञ्चालन हुदां सामाजिक अबस्था जटिल भएकाले संविद्यान संसोधन गरेर नयां कानुन बनाई कार्यान्वयन क्षेत्र बलियो बनाउनु पर्छ ।”महिला माथी हुने सबै प्रकारका विभेदका बिरुद्ध सरकार, राजनीतिक दल,बिभिन्न संघसंस्था लगाएत सबै क्षेत्रले सहकार्य समन्वय गर्न समेत आग्रह गर्नु भयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्