RaraNews

प्रकाशित : २०७७/७/२२ गते
१४९ पटक

समाजमा बढ्दै गएको बालविवाहलाई हटाउन शान्तिनगर गाउँपालिका दाङमा बालबिबाह न्यूनिकरण गर्नका लागि रणनितिक योजना सुरु गरिएको छ । सिड संस्था, जुरी नेपाल तथा शान्तिनगर गाउँपलिकाको सयुक्त सहकार्य एवं सिड संस्था, जुरी नेपाल, आइएम नेपालको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा बालविवाह न्यूनिकरणका लागि रणनितिक योजना सुरु गरिएको हो । सानै उमेरमा विवाह गर्नाले बालबालिकामा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने भएकाले यसलाई न्यूनिकरण गर्न सवैसंग छलफल गरी रणनितिक योजना तयार पार्न लागेको कार्यक्रम संयोजक चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

दाङ जिल्ला बालविवाह हुनेको २४ औं स्थानमा रहेको छ । सिड संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा शान्तिनगर गाउँपालिकामा २४ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको भेटिएको छ । गाउँपालिकामा भने ३४ प्रतिशत बालविवाह हुने तथ्याङक रहेको पाइएको छ ।

शुक्रबार शान्तिनगर गाउँपालिकामा बालविवाह न्यूनिकरण गर्न रणनितिक योजना निर्माणका लागि सरोकारवाला संग प्रारम्भिक छलफल पनि गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिं डाँगीको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले बालविवाह गर्दा बालबालिकाहरुलाई शारिरीक तथा मानसिकरुपमा हानि पुग्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण सबै लाग्नु पर्ने बताउनु भएको थियो । बालविवाहकै कारण बालबालिकाहरुले विभिन्न किसिमका समस्या भोग्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भएको थियो । । बालविवाह न्यूनिकरण गर्न जनप्रनिधि, संघसंस्था, सामाजिक व्यक्तित्व र सरोकारवालाहरुले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको औल्याएका थिए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मिथिला शाह, निमित्त प्रशासकिय अधिकृत घनश्याम वली, वडा नंं। ४ का वडाअध्यक्ष धन बहादुर केसी, सिड संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भागिराम चौधरी, ओरेक नेपालकी कल्पना चौधरी, चिराघाट प्रहरी चौकीका ईञ्चार्ज दत्त रसाईली लगायतले आ–आफ्ना भनाई राखेका थिए ।

गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरु, ओरेक नेपाल, माहरी होम लगायतका संथाहरुको सहभागिता रहेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा शान्तिनगरमा बालविवाह अवस्था,बालविवाह सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था, रणनितिक योजना लगायत बिषयमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रमको विषयबस्तुका बारेमा सिड संस्थाका कार्यक्रम संयोजक माधवराज चौधरीले प्रस्तुत गर्नुका साथै कार्यक्रमको सहजिकरण पनि गरेका थिए ।

शुक्रबार प्रारम्भिक छलफल भएको र बालविवाह न्यूनिकरण गर्न रणनितिक योजना निर्माणका लागि सरोकारवालासंग थप छलफल गर्ने कार्यक्रम संयोजक चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यो कार्यक्रम दंगिशरणमा पनि लागू गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्