RaraNews

प्रकाशित : २०७७/११/१४ गते
१९८ पटक

लक्ष्मण दर्नाल

कोभिड–१९ को महामारीले विश्व बन्दाबन्दीमा प¥यो । नेपालमा २०७६ चैत ११ गतेदेखि पाँच महिना बन्दाबन्दी भयो । बन्दाबन्दीमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटना शृङ्खालाबद्ध भए । सामान्य दिनमा भन्दा महामारीमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटना दोब्बरले बढे । एक गैरसरकारी संस्थाको अध्ययनअनुसार २०७६ चैतदेखि असोजसम्म ४५४ वटा जातीय विभेदका घटना भए । दलित महिलामाथि बलात्कारको घटना ८८ वटा भए । आठजना दलित महिलाको बलात्कारपछि हत्या भयो । जातीय भेदभावका कारण २७ जना दलितको हत्या भयो । जहाँ रुकुम पश्चिम चौजहारी नगरपालिका सोतीमा नवराज विकसहित छजना युवा मारिएको घटना अग्रचर्चामा छ ।
नेपालमा संविधान र कानुनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गरेको छ । गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा स्वीकार गरी दण्डनीय बनाएको छ । तर, समाज र व्यवहारमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत विद्यमान छ । दलित समुदायले आफूमाथिको विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदा, हक–अधिकारकारको दाबी गर्दा वा विभेदको पर्खाल भत्काउन खोज्दा उनीहरूमाथि आक्रमण हुन्छ । मारिन्छन् । रुकुम घटना यसैको शृङ्खला र उपज हो । जातीय भेदभाव र छुवाछूत, जात व्यवस्थाले लादेको उत्पीडन तोड्न खोज्दा दलितहरू मारिएका घटना पछिल्लो दशकमा वृद्धि भएका छन् । रकुम हत्याकाण्ड पछिल्लो इतिहास हो । यसले नेपालको मात्र होइन, विश्वको नै ध्यानाकर्षण ग¥यो । घटनालाई विश्वव्यापी गर्ने काम मिडियाबाट भयो । सोसल मिडिया (सामाजिक सञ्चार सञ्जाल)को भूमिका पनि यसमा कम आँक्न सकिँदैन ।


रुकुम घटनामा ‘कभरेज’का हिसाबले मिडियाको भूमिकालाई गुनासो गर्ने ठाउँ निकै कम छ । अन्तरजातीय प्रेम र विवाहका कारण दलितको हत्या विगतमा पनि नभएका होइनन् । तर, एकैचोटि छजना युवा (नवराज विक, सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनार, टीकाराम सुनार, गणेश बुढा र गोविन्द शाही)लाई सामूहिक हत्या गरी नदीमा फालिएको भनिएको घटनाले मिडियालाई पनि ततायो । मिडियालाई बोल्न र सम्पादकीय लेख्न बाध्य बनायो । समाज कतातिर जाँदै छ ? भनेर मिडियाका सम्पादकले सम्पादकीयमार्फत मन्थन गर्न बाध्य भए । जसका कारण रुकुम घटना मिडियामा लामो बहस भएको घटना मान्न सकिन्छ । महिनौँसम्म घटनाले मिडियामा स्थान पायो ।
यस अध्ययनको सीमाभित्र परेका काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली भाषाका आठवटा दैनिक पत्रिकाको एक महिनाका (२०७६ चैत्त १२–२०७७ वैशाख १२) समाचार सङ्ख्या एक सय ४३ छन् । ७२.७२ प्रतिशत समाचारले सो घटना जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारणले भएको औँल्याएका छन् । त्यस्तै, ४७.५५ प्रतिशत समाचारले हत्या भनेका छन् । ५२.४४ प्रतिशत समाचारले ज्यान जोगाउन नदीमा हामफालेको÷मृत्यु÷घटना भनी उल्लेख गरेका छन् । घटनास्थल रुकुम पश्चिम ‘बाइलाइन’बाट सबैभन्दा कम (१८ प्रतिशत) समाचार प्रकाशन भएका छन् । जाजरकोटबाट ३२ प्रतिशत र बाँकी सबै काठमाडौँ बाइलाइनमा लेखिएका समाचार प्रकाशन भए । अखबारको पहिलो पृष्ठमा ३४ प्रतिशत समाचार प्रकाशन भएका थिए ।


प्रकाशित लेख–रचनामध्ये ९१ प्रतिशतले जातीय भेदभावका कारण घटना भएको उल्लेख गरे । ७७ प्रतिशतले हत्या भनेका छन् भने २२ प्रतिशतले हत्या भनेका छैनन् । लेखका लेखकमध्ये ३६ प्रतिशत दलित समुदायका छन् भने ६३ प्रतिशत गैरदलित लेखकले रुकुम पश्चिम घटनाबारेमा कलम चलाएका छन् । दलितले भन्दा गैरदलित लेखकले यस विषयमा लेख्नु सकारात्मक पाटो हो । जसमा २२ प्रतिशत महिला र ७७ प्रतिशत पुरुष लेखक छन् । आठवटा पत्रिकामा रुकुम पश्चिम सोती घटनाबारे १० वटा सम्पादकीय प्रकाशन भए । ती सम्पादकीयले घटना जातीय भेदभावका कारण भएको लेखे । ५० प्रतिशत सम्पादकीयले हत्या भनेका छन् भने ५० प्रतिशत सम्पादकीयले सोतीका स्थानीयले लखेट्दा ज्यान जोगाउन नदीमा हामफालेको, मृत्यु वा घटनाका रूपमा बोलेका छन् ।
कोभिडको बन्दाबन्दीको सिकार नेपाली मिडिया पनि भए । काठमाडौँबाट २२÷२४ पृष्ठमा प्रकाशन हुने दैनिक पत्रिका आठ पृष्ठमा सीमित हुन पुगे । कान्तिपुरले केही दिन प्रकाशन नै बन्द ग¥यो । कोरोनाबाट आमनागरिकलाई सुरक्षित राख्नु, सुसूचित गर्नु मिडियाको पनि उत्तिकै दायित्व थियो । बन्दाबन्दीकै अवसरमा राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दा बढी उठे । नेपाल–भारतको सीमाविवाद र नेपालको नयाँ नक्सा जारी भयो । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवाद र सङ्घर्ष चलिरह्यो । सरकारको वार्षिक बजेट पनि सोही समयमा आयो । मुख्य त यी घटनाले आठ पेजमा सीमित पत्रिकालाई मसला पुगेकै थियो । तर, प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि जातीय विभेदका कारण नवराज विकसहितका छजना युवा मारिएको घटनालाई निकै प्राथमिकतासाथ मिडियाले प्रकाशन गरे । महिनौँसम्म ‘फलोअप’ समाचार प्रकाशन भए । महिनौँ लेख प्रकाशन भए भने घटना भएको पाँच दिनभित्र सबै पत्रिकाले सम्पादकीय प्रकाशन गरे । गोरखापत्र र नयाँ पत्रिकाले दुई–दुईवटा सम्पादकीय प्रकाशन गरे ।


यस अध्ययनबाट निष्कर्ष निकालिएको छ– रुकुम घटना समाजमा विद्यमान जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारणले भएको हो । घटना समान्य नभई ‘नरसंहार’ हो । प्रकाशित लेखमध्ये ९१ प्रतिशतले हत्या भनेका छन् । सबै सम्पादकीयले जातीय भेदभावका कारण नवराजहरू मारिएको भनेका छन् । यसको सकारात्मक पक्ष भनेको दलित लेखकभन्दा गैरदलित लेखकले बढी न्यायको वकालत गरेका छन् । रुकुम घटना आफैँ हामफालेका हुन्, घटना हो वा मृत्यु भएको हो भन्ने समाचार, लेख निकै कम (२२ प्रतिशत) भएकाले हत्या नै हो भन्ने
दाबी बलियो देखिन्छ ।


तर, पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्त ‘एबीसी’को ‘लेन्स’ले छापिएका समाचारलाई हेरियो भने निकै असन्तुलित देखिन्छ । समाचार एकपक्षीय हिसाबले प्रकाशन भएका छन् । ९० प्रतिशत समाचारमा पीडित पक्षको भनाइ वा उपस्थिति देखिँदैन । समाचारमा मात्र होइन, पत्रिकामा प्रकाशित तस्बिर सबै पीडित परिवारका मात्रै छन् । केही तस्बिर भेरी नदी, अदालत, प्रहरी, संघीय संसद् र आन्दोलनका छन् । तर, रुकुम सोतीका पीडकहरू जो हत्यामा संलग्न भए उनीहरू कसैको पनि फोटो प्रकाशन भएको छैन । घटनास्थल रुकुम पश्चिम बाइलाइनका समाचार कम आए । यसमा समाचार कक्षको पनि भूमिका हुन्छ । घटनास्थलबाटै समाचार लेखिएको छैन भने अन्य ठाउँबाट लेखिएका समाचारको विश्वसनीयता र वस्तुनिष्ठतामाथि पनि
प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।


केही पत्रिकाले रुकुम सोती घटनालाई समाचार सामग्रीका हिसाबले नै निकै कम महŒव दिए । नेपाल समाचारपत्रले जम्मा दुईवटा समाचारमात्र छापेको छ । त्यो पनि भित्री पृष्ठमा । समग्रमा हेर्दा सबैभन्दा बढी नेपाल समाचारपत्र र हिमालय टाइम्सले रुकुम सोती घटनालाई निक्कै कम प्राथमिकता दिए । जे होस्, मिडियाले घटना हुनुका कारणसहित समाचार सामग्री प्रकाशन गर्नु सकारात्मक हो ।


मिडियाले समाचार सामग्री निर्माण गर्दा सन्तुलनलाई ध्यान दिन जरुरी छ । पत्रकारितामाथि नै प्रश्न आउनेगरी प्रकाशन भएका एकपक्षीय समाचारलाई सन्तुलित बनाउनु जरुरी छ । घटनास्थलबाटै सही सूचना ल्याउनुपर्ने अर्को सुझाव छ । घटनामा संलग्न पक्षलाई स्थान दिनुपर्छ । कुनै पनि घटनाबारे समाचार कक्ष र संवाददाताबीच समन्वय सहकार्य जरुरी छ । मानवीय अपराध (ज्यानमुद्दा), ज्यान मार्ने उद्योग, सामूहिक नरसंहारजस्ता घटनामा मिडियाको कम प्राथमिकतामा पर्नु समाजका लागि घातक हुनसक्छ । मिडियाले सामाजिक उत्तरुदायित्वको पाटोलाई गम्भीरतासाथ ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक भेदभावविरुद्ध र सामाजिक विकासका लागि मिडियाले राज्यलाई निरन्तर खबरदारी र नागरिकलाई सुसूचित गर्ने काम अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र सामाजिक विभेदविरुद्ध मिडियाले आन्दोलन छेड्न बाँकी नै छ ।

गोरखापत्र अनलाईनबाट साभार (लेखक गोरखापत्रका पत्रकार हुनुहुन्छ ।)

प्रतिकृया दिनुहोस्