RaraNews

प्रकाशित : २०७७/१२/१६ गते
१९१ पटक

परशुराम रम्तेल

दलित समुदाय नेपाली समाजका सीप र कलाको पारखी, मिहिनेती, ऐतिहासिक श्रमजीवी समुदाय हो । तर यो समुदायलाई सामन्तवादी राज्यसत्ता, मनुवादी दर्शन र संस्कृतिले अछुतको दर्ज्यानी पहिर्‍याएर सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रबाट पछाडि धकेल्दै आयो ।

यो प्रवृत्ति सामन्ती शासकमा हुनु स्वाभाविकै थियो तर आफूलाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट भन्ने केपी ओलीमा पनि देखिनु विडम्बना हो । दलित समुदायकै सबैभन्दा बढी मत पाएर प्रधानमन्त्री भएका ओलीले प्रचण्डको सिफारिसमा प्रदेश २ का प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका दलित आन्दोलनका ऐतिहासिक पात्र तिलक परियारलाई एकाएक प्रजातन्त्र दिवसकै दिन पारेर बरखास्त गर्नु संयोग मात्रै होइन ।

बरखास्त गर्दा स्वयम् व्यक्तिले जानकारी पाउने मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मान्यतालाई समेत कुल्चनुले ओली कति निरंकुश र अनैतिक छन् भन्ने पुष्टि भएको छ, उनी दलितप्रति कति अनुदार छन् र दलित मुद्दाप्रतिको बुझाइ कति निम्छरो र दयनीय छ भन्ने पनि छर्लंग भएको छ । यसले ‘केही झर्ला र खाउँला’ भनेर उनको पछि लाग्ने दलित नेताहरू पनि नराम्ररी झस्किएको हुनुपर्छ । दलित मुक्ति आन्दोलनको इतिहासमा सिंगो दलित समुदायको मानमर्दन र अपमान हुने गरी भएको हठात् बरखास्तगीको परिघटना सामान्य हुँदै होइन । आखिर उनले सामन्तवादी शासकहरूलाई पनि धेरै पछि पार्दै ऐतिहासिक रेकर्ड किन राखे त ? यस्तै निकृष्ट सोच राख्ने अरू निरंकुश शासकलाई पनि यस्तो प्रतिगामी कदम चाल्नबाट बेलैमा कसरी रोक्ने ?

परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति

नेपाली समाजमा दलित समुदायमाथि सदियौंदेखिको विभेद, घृणा र अपमान छँदै छ । यो समुदायले समान रूपमा अधिकार पाउनुपर्छ भनेर पार्टीहरूले एजेन्डा पनि बनाएका छन् । कम्युनिस्ट धारले तुलनात्मक रूपमा वैचारिक सुस्पष्टतासहित दलित समस्यालाई विश्लेषण गर्दै आएको छ । यही कारण दलित समुदायको ठूलो हिस्सा वामपन्थी जनमतमा समाहित भएको छ । विडम्बना, कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने दलित जनमतको यथोचित कदर गरेर दलित मुद्दालाई राज्यसत्तामा ठीक ढंगले सम्बोधन गर्नबाट बेलाबेला चुक्दै आएका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा साठी वर्ष पुगेका दलितलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने राज्यको नीति बनेजस्तै दलित समुदायलाई अनुभूति हुने गरी अधिकार दिइनुपर्छ ।

ओली सरकारले दलित समुदायका पक्षमा खासै काम गर्न किन सकेन वा इच्छाशक्ति देखाएन ? किनभने ओलीमा परिवर्तनविरोधी चरित्र र प्रवृत्ति हावी छ । यसका लागि संविधानसभाको समयावधिमा भएका छलफलमा देखिएको उत्पीडित समुदायविरोधी अभिव्यक्ति र बहसको चित्र, सरकारको नेतृत्व गर्दा संघीय गणतान्त्रिक नेपाललाई हटाउने निर्णय, राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्रकै अर्को समूहका र दलित–जनजातिहरू झुक्किएर परिहाल्छन् कि भनेर अपनाइएको उच्च सतर्कता आदिलाई मात्रै हेरे पनि पुग्छ ।

दलितविरोधी मानसिकता

तीन वर्षयता सरकारले दलित समुदायका पक्षमा गरेका उल्लेखनीय काम भेट्नै मुस्किल छ । यसमा मुख्यतः ओलीको परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति र दलितप्रतिको संकीर्ण सामन्तवादी मानसिकता नै जिम्मेवार छ । हरेक देशमा राजनीतिक आन्दोलनपछि वैज्ञानिक विचार र सही नेतृत्वबिना परिवर्तन सम्भव हुँदैन । तर, यहाँ त दुईतिहाइनजिक रहेको कम्युनिस्ट सरकारले दलित समुदायका पक्षमा काम गर्नुको साटो झन् सरकार पुनर्गठनका नाममा सफलतापूर्वक मन्त्रालय हाँकिरहेका मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई बरखास्तगीसम्म गर्‍यो । यसमा ओलीको सामन्ती सोच, चरम व्यक्तिवाद, सांगठनिक अराजकता, निरंकुश शैली र सर्वसत्तावादी तथा दलितविरोधी मानसिकताले काम गरेको छ ।

सरकारको यो पश्चगामी कदमले नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई फेरि एकपटक दशकौं पछाडि धकेल्ने प्रयत्न गरेको छ तर त्यो पूरा हुन दिइन्न । आफूलाई मार्क्सवादी ज्ञाता हुँ भन्ने तर व्यवहारमा तानाशाही शासक बन्न उद्यत यस्तो गलत प्रवृत्तिले नै वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने गर्छ । मनुवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिविरुद्ध निर्मम ढंगले जुधेर मात्रै नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई दिशानिर्देश गर्न सकिन्छ ।

मनुवादको पराकाष्ठा

हाम्रो समाजमा दलितमाथि अत्यन्त अमानवीय र निकृष्ट व्यवहार हुँदै आएको छ । यस्तो व्यवहार सामन्तवादी कालमा भए पनि विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा समेत भइरहनु अस्वाभाविक हो । नेपालको संविधानमा कसैलाई पनि जात, जाति, धर्म वा वंश वा लिंगका आधारमा विभेद गरिनु राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराध मानिन्छ । मनुवादले दलितलाई अमान्छेका रूपमा लिएर अमानवीय व्यवहार गर्छ । पछिल्लो चरणमा पशुपतिनाथ र हिन्दु धर्मप्रति झुकाव देखाउँदै आएका प्रधानमन्त्रीबाट साठी लाख दलित समुदायको शिर झुक्ने र अपमान हुने गरी भएको मन्त्री र प्रदेश–प्रमुखको बरखास्तगीले ओलीको दलितविरोधी मुकुन्डो उदांगिएको छ । यसले उनका पछि लागेका पुराना र स्थापित दलित नेताहरूलाई पनि लाज ढाक्न हम्मे–हम्मे परेको छ ।

नेपाली समाजमा मनुवादी संस्कृति जबर्जस्त रूपमा लादिँदै आएकाले सामान्य मानिसको मनमस्तिष्कमा दलितप्रति नकारात्मक धारणा बन्नु स्वाभाविक छ । तर, आफ्नो जीवन नै मार्क्सवादी जीवनमा व्यतीत गरेका कम्युनिस्ट पार्टीको पनि मूल नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका र आफूलाई सर्वज्ञानी भएको दाबी गर्ने ओलीले दलितलाई यसरी आपराधिक ढंगले अपमान गर्नु सामान्य हुँदै होइन ।

मनुवादलाई छिचोल्ने प्रश्न

नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष र युद्धमा सीप र कलाको पारखी दलित समुदायको भूमिका सदैव ऐतिहासिक रहँदै आएको छ । यति बेला देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ । संसारमै हाम्रो संविधान समावेशी र लोकतान्त्रिक विधि संविधानसभाबाट बनाइएको हो ।

विगतका संविधानमा भन्दा यसमा अलि धेरै अधिकार उत्पीडित समुदायका छन् पनि, तर कार्यान्वयनको पाँच वर्ष नपुग्दै मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाटै संविधान कुल्चने मात्रै होइन, एउटा उत्पीडित समुदायको स्वाभिमानमै गम्भीर आघात पुग्ने कामको सुरुआत भएको छ । एकातिर दलित समुदायमाथि दिनदिनै हत्या, हिंसा र विभेदको शृंखला घट्नुको सट्टा झन् बढ्दो छ, अर्कातिर हाम्रो दलित आन्दोलन बिस्तारै निस्तेज हुँदै छ । हामी दलित मुक्ति आन्दोलनका अभियन्ताले यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

नेपालका श्रमजीवी दलित समुदायमाथि हुने सबै खाले विभेद र ज्यादतीविरुद्ध सिंगो दलित आन्दोलन एक ढिक्का हुनुको विकल्प हामीसँग छैन । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक पार्टी र तिनका मूल नेतृत्व एवं सबै तहका कार्यकर्तामा मनुवाद व्याप्त छ, कर्मचारीतन्त्रमा त झन् बढी । लुप्त रहेका ती मनुवादी विचार र प्रवृत्तिको व्यावहारिक अभिव्यक्तिको पराकाष्ठा हो दलितमाथि प्रधानमन्त्रीको ‘कू’ । तसर्थ सबै खाले मनुवादी सोच, विचार, संस्कृति र व्यवहारलाई छिचोल्नु नै अबको दलित आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो । त्यसैले आफ्नो अकर्मण्यता, हीनताबोध र दास मनोवृत्तिलाई चिर्दै एकताबद्ध भएर खास–खास मुद्दाका आधारमा संयुक्त र सशक्त दलित आन्दोलनमा लाग्नुको विकल्प छँदै छैन ।

कान्तीपुर दैनिकबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस्