RaraNews

प्रकाशित : २०७८/२/२२ गते
३८४ पटक

सुशील विके
काठमाण्डौं, २१ जेठ
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्निाले संसदले घोषणा गरेको छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यावहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि ठोस नीति, कार्यक्रम र वजेट आवश्यक भएको वताउनु भएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ र यसका सदस्य संस्थाहरुले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाका १५ वर्ष ः न्याय र समानताको पर्खाइमा दलित ! भन्ने नाराका साथ आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सेनाले सो कुरा वताउनुभएको हो ।

कानुनी रुपमा छुवाछुत अन्त्य भए पनि व्यावहारिक रुपमा कायम रहेको वनाउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मानव सभ्यताको कलंकका रुपमा रहेको यस अमानवीय कुप्रथालाई अन्त्य गर्नका लागि दलित समुदाय मात्र हैन आम नेपाली र सिंगो राष्ट्र नै लाग्नुपर्ने वताउनुभयो । राजनीतिक र सामाजिक शक्तिको आडमा छुवाछुत गर्ने अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिन नहुने वनाउँदै उहाँले सामाजिक जागरणका माध्यमबाट यस्ता कुप्रथा अन्त्य गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले दलित समुदायको मानव अधिकार संरक्षण गर्दै सवै खालका उत्पीडन र छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज, राजनीतिक दल, तिनै तहका सरकारी संयन्त्र, सामाजिक संघसंस्थाहरु, नागरिक समाज र आम नागरिकहरुलाई आहवान समेत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १५ वर्षको अवधीको समीक्षा सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लेखक तथा अधिकारकर्मी सुशील विकेले संसदको घोषणा महत्वपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको वनाउनुभयो । संसदको घोषणाप्रति तिनै तहका सरकार, संसद, राजनीतिक दलहरु, मानवअधिकार समुदाय तथा नागरिक समाज, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अन्तराष्ट्रिय समुदाय संवेदनशील नभएको वताउँदै विकेले सवै सरोकारवालाको एकतावद्द र योजनावद्द पहलबाट घोषणाको कार्यान्वयन गर्न र दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने वनाउनुभयो । यो घोषणाको कार्यान्वयनका लागि संसदले अग्रसरता लिनुपर्ने समेत उहाँको धारणा थियो ।

यसै गरी कार्यक्रममा सम्वोधन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री विमला विकले छुवाछुत अन्त्य गर्ने सवालमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरु संवेदनशील नभएको वताउनुभयो । घोषणा गरेर मात्र छुवाछुत अन्त्य नहुने वताउँदै मन्त्री विकले विभेदका कारणहरु जरासम्म पुगेर पत्ता लगाउने, असरहरु पत्ता लगाउने गरेमात्र व्यावहारिक रुपमा छुवाछुत अन्त्य गर्न सकिने वनाउनुभयो । संविधानको धारा ४० मा भएको भूमि, आवास र शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्दा दलित समुदाय लाभान्वित हुने वनाउँदै मन्त्री विकले दलित अधिकारका लागि सरकार प्रतिवद्द रहेको वनाउनुभयो । दलित समुदायका साझा मुद्दामा एक भएर राज्यलाई सुझाव र दवाव दिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का सांसद तथा पूर्व राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले वजेट निर्धारण गर्दा दलितका लागि वजेट घट्ने वताउँदै कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरेको वनाउनुभयो ।

यस्तै प्रदेश २ का सांसद सुन्दर विश्वकर्माले दलितहरुका लागि नीति निर्माण हुन नसकेको र उनीहरुको प्रतिनिधित्व नहुने हुँदा पहुँच नभएको वनाउनुभयो ।
वाग्मती प्रदेश सभा सांसद मैना अच्छामीले दलित जनप्रतिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने वताउनुभयो ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाका सांसद दुर्गा विकले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था उस्तै भएको वताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सभा सांसद जुनदेवी नेपालीले नीति कार्यक्रममा दलित सवाल समावेश गर्नका लागि दलित समुदायले संघर्ष गर्नुपर्ने वनाउनुभयो ।

नेपाल प्रहरीको मानव अधिकार सेल प्रमुख एसपि रन्जु सिग्देलले छुवाछुत रहित समाज निर्माणका लागि समाजका विभिन्न समुदायको सकारात्मक भूमिका हुनुपर्ने वताउनुभयो ।

यसैगरी कार्यक्रममा सम्वोधन गर्दै नेकपा एमालेका नेता वोमवहादुर विश्वकर्माले विभिन्न पार्टीहरुले सरकारको नेतृत्व गरेपनि कुनै पनि सरकारले छुवाछुत अन्त्य गर्न नसकेको वनाउनुभयो । राजनीति नै मुख्य विषय भएको हुँदा दलित समुदायले दलहरुलाई जवाफदेही वनाएर अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने समेत उहाँले वताउनुभयो ।

यसैगरी जसपाका नेतृ दुर्गा सोवले संसदको घोषणा पछि छुवाछुत झनै वढेको र दलितहरुको हत्या हुने गरेको वताउनुभयो । उहाँले पार्टी र विचारभन्दा माथि उठेर यसका विरुद्दमा सवै सशक्त रुपमा लाग्नुपर्ने वताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सांसद रामलखन हरिजन, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दास, गैसस महासंघका अध्यक्ष जीताराम लामा तथा विभिन्न अधिकारकर्मीहरुले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सफलता पश्चात पुनस्र्थापित भएको संसदले जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । यसैगरी २०६८ सालमा सरकारले यो दिनलाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्दको राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । यही दिनको स्मरणमा यो दिवसलाई दलित समुदायले देशभर विभिन्न कायक्रम गरी मनाउँदै आएका छन् ।

संसदको घोषणालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म स्थानीयकरण गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा देशभरका एक सय सत्तरी दलित अधिकारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

दलित गैसस महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माको अध्यक्षता, दलित सेवा संघका अध्यक्ष इश्वरी विश्वकर्माको स्वागत, दलित महिला संघका अध्यक्ष कला स्वर्णकारको धन्यवाद मन्तव्य र महासंघका महासचिव जेवी विश्वकर्माको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्