RaraNews

प्रकाशित : २०७८/३/१५ गते
२३८ पटक

अग्रलेख

राजनीतिक सोर्सफोर्सको बलमा छानिएका पदाधिकारीको छनोट प्रक्रिया र मेरिटमा चाहिँ किन प्रश्न गरिँदैन ?

डा. रमेश सुनाम

रूपा सुनार, एक दलित युवती । काठमाडौंमा नयाँ डेरा खोज्ने क्रममा भेटिएकी घरबेटीसँगको सुरुवाती वार्ताले उनलाई खुसी तुल्याउँछ, घरभाडा लिनेदिने वार्ता सजिलै टुंगियो । तर, उनी चरम निराश हुन धेरै समय लागेन, जब कोठा भाडामा पाउन उनको जात तगारो बन्ने प्रवृत्ति फेरि प्रकट भयो । रूपाको जात थाहा पाएपछि घरबेटीले आमालाई सोध्नुपर्छ भन्नेर बहाना बनाइन् । अनि, केही घन्टापछि निर्णय सुनाइन् र प्रस्ट छनक दिइन्, रूपा, तिम्रो जातका कारण तिमी हाम्रो घरमा बस्न अयोग्य छ्यौ । तिम्रा कोही गैरदलित साथी भए चाहिँ भाडामा बस्न पठाइदेऊ । यो आमदलितले भोग्दै आएको पीडा थियो र रूपाका लागि पनि यो पहिलो अनुभव थिएन । जातीय छुवाछुतविरुद्धको कानुनबारे ज्ञान भएकी सचेत दलित युवती रूपालाई यसपटक भने मौन बस्न मनले मानेन । कानुनी बाटो समाउँदै उनी प्रहरीमा पुगिन् । उजुरी दर्ता भयो तर बडो कष्टसाथ । प्रहरीले घरबेटीलाई हिरासतमा लियो । लगत्तै पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल र सडकमा पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस र टीकाटिप्पणी भए । तब पुनः उद्घाटित भयो, नेपालमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतको जर्जर अवस्था । बहस तात्यो, कोठा र कोटाको ।

कोठामा विभेद : छानबिनले के देखाउला, अदालतले के भन्ला हेर्न बाँकी छ– यदि अदालती प्रक्रिया अघि बढ्यो भने । सरसर्ती हेर्दा घटनामा जातीय विभेद झल्किन्छ । कतिलाई लागेको छ, रूपाले उजुरी हाल्नु हुन्नथ्यो । प्रहरीले घरबेटीलाई हिरासतमा लिनु हुन्नथ्यो किनकि जातीय विभेद बिस्तारै हट्ने विषय हो । यस्तो बिस्तारै हुन्छ भन्ने भाष्यको अर्थ हो, कोठा बिस्तारै पाइन्छ, जातका कारण दिइएन भन्दैमा उजुरी नगर । छुवाछुतको अमानवीय हर्कत सहँदै गर । अन्तर्जातीय प्रेम गर्दा दलित मारिन्छन्, समाज तयार नभएसम्म त्यस्तो प्रेम नगर । दलित कुटिन्छन्, बिस्तारै कुट्न छोड्छन् भनेर शान्त बस, नत्र सद्भाव खलबलिन्छ । दलित महिला बलात्कृत हुन्छन्, बिस्तारै बलात्कार गर्न छोड्छन्, बिस्तारै न्याय पनि पाउँछौ । आरक्षण नलेऊ, समावेशिता बिस्तारै आउँछ, आदि । छोटोमा, दलितले विभेद खेपिराख तर न्यायका लागि आवाज नउठाऊ, किनकि सामाजिक सद्भाव खलबलिन्छ । यस्तो ‘परिवर्तन बिस्तारै हुन्छ, आफैँ हट्दै जान्छ’ भन्ने भाष्य समस्याग्रस्त छ, जसले विभेदलाई मलजल गरेको छ । दण्डहीनता बढाउन सघाएको छ । बिस्तारै छुवाछुत विभेद नहटेको भएर नै यसको चाँडो अन्त्यका लागि कानुन बनाइएको हो । विभेदमा परेका दलितका लागि बनेको कानुनको साथ लिनु के रूपाको गल्ती थियो ? कानुनी प्रक्रियामा जानुको साटो के उनी भिड लिएर घरबेटीको घरमा ढुंगामुढा गर्न जानुपर्थ्यो ?

उजुरी दर्तापछि अदालती प्रक्रिया सुरु हुनै नदिन प्रहरी र सरकारी वकिललाई दबाबमा राखी थप अनुसन्धान प्रभावित पार्ने काम भयो । त्यसको अगुवाइ शिक्षामन्त्री स्वयंले गरे र हिरासतमुक्त आरोपीलाई मन्त्रीको झन्डावाल गाडीमा राखी घरैमा पुर्‍याउने काम गरे । यसरी सरकारवादी हुने मुद्दामा मन्त्रीको पक्षधरताले समग्र प्रक्रिया प्रभावित भएको छ र राज्यले नै विभेदको संरक्षण गर्नाले दण्डहीनताले थप प्रश्रय पाएको छ । यस्तो गम्भीर कानुनी प्रश्न उब्जिएको अवस्थामा आफ्ना मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने कर्तव्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हो । कुनै ‘सरप्राइज’ दिन चाहेनन् भने ओली मौन नै बस्ने सम्भावना बढी छ, किनकि उनलाई सामाजिक न्याय र समावेशिताका कुरा अक्सर फजुल लाग्छन् । रूपाको विद्रोह कुनै एक समुदायविरुद्ध हुदै होइन । उनको विद्रोह त जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्ध हो । समानता र सामाजिक न्यायका लागि हो । तर, यस घटनामा एउटा समुदाय नै संगठित रूपमै छुवाछुत र जातीय विभेदको पक्षमा उभियो । पीडितलाई नै दोषी करार गर्न खोजियो । यो दुःखलाग्दो कुरा हो । गुठी आन्दोलनमार्फत विभेदविरुद्ध उत्रिएर विद्रोही चेत देखाएका समुदायसामु अहिले गम्भीर प्रश्नको उठेको छ । अझै रूपा सुनुवार मुर्दावाद भन्ने कि, जातीय विभेद र छुवाछुत मुर्दावाद भनेर रूपासँग यसको अन्त्यका लागि हातेमालो गर्ने ?

कोटा अर्थात् आरक्षण : रूपाको साहसिक कदमले अर्को बहस जन्मायो– खासगरी खसआर्य समुदायका कतिपयले ‘दलितले कोठा पाएनन्, हामीले कोटा पाएनौँ’ भनेर रोइलो निकाले । न्यायका लागि आवाज उठाउनेबित्तिकै कोटा र आरक्षणको प्रसंग निकालेर दलित समुदायको आवाजलाई दबाउन खोजिन्छ, अपमान गरिन्छ । दलितलाई आरक्षणसँग जोडेर गरेको विरोध सुन्दा यस्तो लाग्छ, आरक्षण दलितले मात्रै उपभोग गरेका छन् । यथार्थ बिल्कुल फरक रहेको तथ्यले देखाउँछ । आरक्षित सिटको ९१ प्रतिशत महिला, जनजाति, मधेसी आदिलाई छुट्याइएको छ भने दलितको भागमा त मात्र नौ प्रतिशत परेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउँदा दुई हजार दुई सय ६२ सिट आरक्षणका लागि छुट्याएकोमा एक हजार ६ सय ४२ सिट महिलाका लागि थियो । जालझेल गरेर दलितका लागि मात्र ३० सिट (१.३२ प्रतिशत) पारियो । महिला आरक्षणको करिब ७० प्रतिशत सिट खसआर्य महिलाले उपभोग गर्ने गरेका छन् । तसर्थ, दलितका लागि आरक्षण नगण्य छ । तैपनि, दलित आरक्षणको चरम विरोधमा यस्तो सुनिन्छ, ३० सिटे दलित आरक्षण कटौती गर्नै हो भने आरक्षणविरोधी सबैले रोजगार पाइहाल्छन् र कर्णालीका विपन्न खसआर्यको गरिबी निवारण पनि भइहाल्छ ।

रूपाको साहसिक कदमले खसआर्य समुदायमा अर्को बहस जन्मायो– ‘दलितले कोठा पाएनन्, हामीले कोटा पाएनौँ’ । न्यायका लागि आवाज उठाउनेबित्तिकै कोटा र आरक्षणको प्रसंग निकालेर दलित समुदायको आवाजलाई जहिल्यै यसैगरी दबाउन खोजिन्छ, अपमान गरिन्छ ।

उनीहरूको थप आक्रोश छ, आरक्षणले ‘मेरिट’ ध्वस्त पार्‍यो । देश डुब्यो । हामी ‘मेरिटवाला’ बेरोजगार बस्नुपर्‍यो भन्ने हुंकार छ । धेरैलाई भ्रम छ, आरक्षणबाट आउनेको ‘मेरिट’ हुँदैन । लोकसेवा आयोगले दलित, महिला, मधेसी आदि सडकमा देख्नेबित्तिकै टपक्क टिपेर आरक्षणमार्फत जागिर दिने होला भन्ने बुझाइ व्यापक छ । यथार्थ त्यस्तो होइन । आरक्षणका आवेदकहरूले सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेकै हुनुपर्छ, लोकसेवा परीक्षामा आफ्नो समूहमा प्रतिस्पर्धा गरेर छानिएको हुनुपर्छ । योग्यता परीक्षा अनि प्रतिस्पर्धा गराएरै सरकारी कर्मचारी छनोट गरिने भएकाले आरक्षणलाई लोकसेवा आयोगले समावेशी प्रतियोगिता भन्ने गरेको छ । होइन, आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिको केही ‘मेरिट’ नै हुँदैन भने हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणालीमै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी छानिएका दलित कर्मचारीको ‘मेरिट’मा प्रश्न गरिन्छ, तर राजनीतिक सोर्सफोर्स र आफ्ना मान्छेको बलमा छानिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, लोकसेवा आयोग तथा अन्य सरकारी निकायका पदाधिकारीको छनोट प्रक्रिया र मेरिटमा प्रश्न गरिँदैन । राष्ट्रपति संस्था र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मेरो सम्मान छ, तर उनीजति पढेका र सरकारले पठाएका विधेयकमा रातभर जाग्राम बसेर हस्ताक्षर गर्न मात्र होइन, त्योभन्दा बढी नै गर्न सक्ने ‘मेरिट’ भएका रूपाहरू धेरै छन् यहाँ । तर, रूपाहरूको ‘मेरिट’लाई किन राष्ट्रपतिका लागि योग्य मानिँदैन ? दलितमाथि विभेद, बहिष्करण र अपमान गर्ने औजारका रूपमा मेरिटलाई प्रयोग गरिनु हुँदैन, यहाँ भन्न खोजेको यति मात्र हो । विभेद, छुवाछुत, गरिबीजस्ता संरचनात्मक जन्जिरसँग पौँठेजोरी खेल्दै अगाडि बढ्न सफल भएका केही दलित राजनीतिज्ञ र कर्मचारीलाई अपमान गर्न ‘मेरिट’को दुहाइ दिनु अन्यायपूर्ण हुन्छ । अब मेरिट कामको गुणस्तरमा हेरिनुपर्छ, लोकसेवाको परीक्षामा घोकेर, रटेर ल्याएको दुई–चार प्रतिशत अंकको फरकमा होइन । जनतासँग कस्तो व्यवहार गरे, गुणस्तरीय सेवा दिए कि दिएनन् वा भ्रष्टाचारमा लिप्त भए, आदि हेरिनुपर्छ ।

दलितले कुनै आवाज उठाउनेबित्तिकै केही कथित उपल्लो जातकालाई विपन्न दलितको माया एक्कासि लागेर आइहाल्छ । सँगसँगै कर्णालीका विपन्न खसआर्यलाई पनि सम्झिहाल्छन् । विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने जोकसैलाई डलरबाट परिचालित ठान्छन् भने दलित कर्मचारी वा राजनीतिज्ञलाई एलिट करार गरिहाल्छन् । अनि भन्छन्, आरक्षण गरिबलाई मात्रै दिनुपर्छ । यो सुन्दा जोकसैलाई स्वादिलो लाग्ला । तर, योभित्र लुकेको यथार्थ बेग्लै छ । आरक्षणका दुई महत्वपूर्ण उद्देश्य हुने गर्छन्, एक– राज्यको अंगमा नेपाली समाजको विविधता झल्काउँदै सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु । दुई– हिजो राज्यले गरेको दमन, विभेद, अन्याय, अत्याचार र संरचनागत हिंसाले पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनु । आरक्षण गरिबी निवारण कार्यक्रम होइन, समावेशिता प्रवर्धनको एउटा माध्यम हो । अघि–पछि वर्गको नाम उच्चारण पनि नगर्नेहरूले आरक्षण लागू भएपछि वर्ग नै हुनुपर्छ भनेर लेख्ने–बोल्ने गरेको भेटिन्छ । आरक्षण सुरु भएको एक दशक अलि बढी मात्र भयो । आफूले देखेचिनेका सम्पन्न परिवारका एकाध महिला वा दलित आरक्षणबाट फाइदा लिएको देखेको भरमा सबै एलिटले कब्जा गरे भन्नु हल्ला मात्रै हो । प्रायः ग्रामीण क्षेत्रका, सरकारी स्कुल पढेका र निम्न मध्यम परिवारका दलित आरक्षणबाट लाभान्वित भएको अध्ययनले देखाएका छन् । प्राथमिकता दिनुपर्छ तर विपन्नलाई मात्रै आरक्षण भन्नु चाहिँ दूषित मानसिकता हो । किनकि न्यूनतम योग्यता भएका विपन्न दलित नभेटेपछि सिट खाली हुन जान्छ र त्यसबाट दलित समुदाय लाभान्वित हुनबाट वञ्चित हुन्छन् । त्यसैले दलितलाई आरक्षणसँग घरीघरी जोडेर अपमान गर्नु, मेरिटको प्रसंग उठाउनु र विपन्न दलितप्रति देखावटी माया दर्साउनु पछाडिको नियत भनेको जात व्यवस्थाले दलितलाई पिँधमा राखेको छ, तिमीहरू त्यहीँ बस्नुपर्छ । शासक होइन, सेवक मात्रै हुनुपर्छ । तिमीहरूले अपमान सहनुपर्छ, अधिकार खोज्नु हुँदैन तथा परिवर्तन बिस्तारै हुन्छ भन्नु नै हो ।

चाँदीको घेरा : रूपालाई कोठा भाडामा नदिने घरबेटी र उनका सहयोगीले गल्ती स्विकार्दै, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गरी छुवाछुतविरुद्धको अभियानमा सहभागी हुन सकेको भए यसले उनको उचाइ बढाउने थियो, घटाउने थिएन । तर, भिडमार्फत पीडितलाई नै दोषी करार गराउने चेष्टा भयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । रूपामाथि भएको विभेदको विरोध दलित समुदायले मात्रै गरेका छैनन् । राज्यका अंगहरू उदासीन देखिएका भए पनि, विभिन्न समुदायको एउटा ठूलो तप्काले यस घटनाको चर्को विरोध गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टी र संघसंस्थाले यसको भत्र्सना गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । जातीय विभेद र छुवाछुत नेपाली समाजको साझा समस्या हो, यसको चाँडो अन्त्यविना सामाजिक न्याय र समृद्धि स्थापना गर्न कठिन छ भन्ने बुझाइले व्यापकता पाउँदो छ । यसले एउटा प्रस्ट संकेत गर्छ, जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्धको आन्दोलनमा दलित समुदाय एक्लो छैन । जसले जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो निकृष्ट र अमानवीय कार्य गर्छ वा त्यसको मलजल गर्छ, उसको कानुनी हार, नैतिक पतन र पछुतोबाहेक अरू हात लाग्नेछैन । अबको बाटो भनेकै सामाजिक न्याय र समावेशितासहितको समृद्धि हो । विभेदयुक्त ‘सामाजिक सद्भाव’ होइन ।

(‘समावेशिताको बहस’ पुस्तकका लेखक सुनाम जापानको टोकियोस्थित वासेदा विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक हुन्)

नयाँ पत्रिकाबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस्