RaraNews

प्रकाशित : २०७८/३/२० गते
३१० पटक

शिक्षित भएको स्वाङ गर्नु र वास्तवमै शिक्षित हुनुबीच भिन्नता हुन्छ ।

असार २०, २०७८घम्बर नेपाली

दक्षिण एसियाली समाज जातको मनोवैज्ञानिक हिंसा र त्रासदीबीच बाँच्दै आएको छ । पृथ्वीको यस खण्डमा बसोबास गर्ने झन्डै साढे २९ करोड मानिस कुनै न कुनै प्रकारको जातीय हिंसा भोग्न बाध्य छन् । आफूलाई कथित उच्च जातको ठान्ने अधिकांश दक्षिण एसियाली जातकै कारण त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

उनीहरूमा पनि कथित तल्लो मानिएको जातसँग अन्तरघुलन भए ‘अपवित्र भइने’ तथा ‘जातै जाने’ मनोवैज्ञानिक डरले घर गरिरहेको छ । जातीय प्रभाव हिन्दुमा मात्र सीमित छैन, मुस्लिम, क्रिस्चियन, बौद्धलगायत धर्महरूमा पनि छिरेको छÙ तीव्र बसाइँसराइका कारण देशका सीमाहरू नाघ्दै विश्वप्यापी परिघटनामा रूपान्तरण भइसकेको छ ।

जातको तहगत संरचनाले सिङ्गो समाज व्यवस्थालाई नै पछाडि धकेलिरहेको छ । जातीय पदसोपानको पीँधमा पारिएका ‘अछुतहरू’ जात–व्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । चेतनशील र सभ्य मानिएको आजको दुनियाँमा पनि जनसंख्याको यति ठूलो हिस्सा जातका अनेकौं हिंसा, दमन, बहिष्करण, वञ्चितीकरण तथा अपमान बेहोर्न अभिशप्त छ । जात व्यवस्थाका यी बहुआयामिक प्रभाव हुँदाहुँदै पनि यस आलेखमा मनोवैज्ञानिक हिंसाबारे संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

मनोवैज्ञानिक हिंसा र त्रासदीमा नेपाली समाज

प्रसंग सुरु गरौं असार १ गतेको जातीय विभेदको घटनाबाट । रूपा सुनार दुई जना साथीसँग कोठा खोज्ने क्रममा बबरमहल पुगिन् । सबै कुरा मिलेपछि कोठा भाडामा लिने टुंगो लाग्दै थियो, अन्त्यतिर घरबेटीले जात सोधिन् । रूपाले आफू कामीकी छोरी भएको बताइन् । तत्कालै घरबेटीको अनुहारको रङ बदलियो । उनले फोन गरेर जानकारी दिने भनेपछि रूपाहरू फर्किए । पछि फोनमा घरबेटीले कामी भएकैले कोठाभाडा दिन नसक्ने बताइन् । रूपा खिस्रिक्क भइन् । बेचैनी बढ्दै गएपछि फेसबुकबाट घटना सार्वजनिक गरिन्, कानुनी उपचार लिइन् । उनले हिम्मत गरेर आफ्नो जातबारे बताउँदा यो परिणाम आयो, जात ढाँटेर घरभाडामा बस्नेहरू पलपल सम्भावित हिंसाको झन् कति त्रासमा होलान् ?

संसद् सचिवालयमा कार्यरत मेरा एक साथीले संविधानसभाताका गाउँमा संविधानबारे सचेतना दिने कार्यक्रममा जान अस्वीकार गरे । कारण थियो, उनको परिचयपत्रमा उल्लेख विश्वकर्मा थरले पैदा गर्ने सम्भावित जातीय हिंसा । मेरा अर्का साथीलाई विद्यावारिधिका लागि स्थलगत तथ्यांक संकलन गर्न गाउँ जानुपर्ने भयो । निकै दिनसम्म प्रायः बाहुन–क्षत्रीकै घरमा बस्नुपर्ने थियो । आफ्नो जातीय पहिचान बताउँदा हुने दुर्व्यवहारको आकलन गरेर जात ढाँट्नुपर्‍यो । उनको एउटा अध्ययनस्थल मेरो गाउँ नजिकै थियो । कुराकानी गर्दै जाँदा चिनेकै साथीलाई गणकका रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो । जातबारे निकै ख्याल गर्ने बाहुनको घरमा बास बसेकाले रातभरि मानसिक तनाव भइरह्यो । अर्को दिन उक्त साथी हामीसँग आयो । उसले सायद नचिनेको बहाना गर्‍यो र सम्भावित विभेदको घटना टर्‍यो । कामको सिलसिलामा विभिन्न क्षेत्रमा जाँदा यस्ता समस्या क्षण–क्षणमा भोग्नुपरिरहेको हुन्छ, जसले कामको बोझभन्दा बढी मानसिक बोझ थोपरिरहन्छ ।

मलाई मानसिक रूपमा सबैभन्दा बढी छियाछिया बनाएको थियो, विवाह भोजवाला विभेदले । नौ कक्षाको आफ्नै साथीको दाजुको बिहे थियो त्यो । सहपाठीहरूले कर गरेपछि म बिहेघरमा पुगी साथीहरूसँगै बसेर भोज खाँदै थिएँ । पछि कसैले हामी सबै सँगै बसेर खाँदै गरेको कुरा लगाइदिएछ । दुलहाका बुबा र आफन्त रिसाउँदै आए र सबैका अगाडि मलाई विभेदकारी गालीगलौज गरे । सो घटनाले गर्दा म कैयौं दिन स्कुल जान सकिनँ । त्यो क्षण सम्झिँदा आज पनि उत्तिकै पीडाबोध हुने गर्छ । कल्पना गरौं, एउटा प्रेमी जोडी जातका कारण विछोड हुनुपर्दा कति तड्पिन्छ होला ! शिक्षक, वकिल, कर्मचारी, डाक्टर वा कुनै पनि पेसामा दलित हुनु र अरू हुनुले के फरक पार्छ होला !

हाम्रो सार्वजनिक वृत्तमा ठूलो तप्काको तर्क हुने गर्छ— मानिसहरू शिक्षित भएपछि विभेद स्वतः हट्दै जान्छ । तर यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, एक्काइसौं शताब्दीको हिन्दु समाज अशिक्षित छ ? अवश्य पनि छैन । हामी सबै पढे–लेखेका छौं । शास्त्रास्त्र गर्ने पण्डितहरू पनि पढेकै हुन्छन् । तर, शिक्षित भएको स्वाङ गर्नु र वास्तवमै शिक्षित हुनुबीच भिन्नता हुन्छ । शास्त्र पढेकाहरूले नै समाजमा विभेदकारी शिक्षा फैलाएका हुन् । उनीहरूले दलितमाथि छुवाछुत र विभेद गर्न घोकाए । आजको हिन्दु समाजले त्यही शिक्षालाई अँगालिरहेको छ; दलितसँग बसेर खाना खाए वा विवाह गरे, दलितलाई घर भित्र्याए कुल बिग्रने, देउता रिसाउने, अनिष्ट हुनेजस्ता अन्धविश्वासले जकडिएको छ । त्यही दूषित शिक्षाले गैरदलितहरूमा निरन्तर मानसिक त्रासदी सृजना गरिरहेको छ । र, विभेद अनि छुवाछुत गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता घटना भइरहेकै छन् ।

मनोवैज्ञानिक हिंसाको प्रभाव

जातले पारेको मनोसामाजिक असरबारे नेपालमा खासै अनुसन्धान भएको पाइँदैन । एना बिअलको एउटा अध्ययन (सन् २००९) अनुसार, दलितहरू ५० प्रतिशत डिप्रेसन र ५०.७ प्रतिशत चरम चिन्तामा छन्, जबकि गैरदलितमा यसको अनुपात क्रमशः २८.४ र २७.७ प्रतिशत छ । अम्बर फ्रेन्च (सन् २०२०) ले दलितहरू जातीय हिंसाबाट कलंकित भएर उपचार गर्न नसकिने गम्भीर मानसिक रोगी बन्नुपरेको नतिजा निकालेका छन् । राज्यको हरेक क्षेत्रमा बहिष्कृत हुँदै आएका दलित समुदाय जातीय हिंसाको पीडा पनि थपिएपछि गम्भीर मनोरोगी बन्नु स्वाभाविकै हुन्छ ।

जात व्यवस्थाबाट सिङ्गो समाज नै अस्वस्थ र हिंस्रक बनिरहेको छ । यसको एउटा गतिलो उदाहरण रुकुमको चौरजहारी नरसंहारलाई लिन सकिन्छ । दूषित मानसिकताले जब सीमारेखा पार गर्छ, यस्ता अपराधहरूले ठाउँ पाउँंदै जान्छन् । काठमाडौंका दुई किशोरीमाथि जीवन विकले एसिड हानेको घटनाले ठूलो चर्चा पायो तर त्यस घटनापछाडि जातीय विभेदले पैदा गरेको मानसिक हिंसाबारे कतै उच्चारणसम्म भएको पाइएन ।

व्यक्ति यथार्थमै जति शिक्षित, सचेत र आलोचनात्मक बन्दै जान्छ, जातले थोपरेको मनोवैज्ञानिक पीडा उत्तिकै हुँदै जान्छ । आज दलित समुदायका प्रत्येक सचेत व्यक्तिले जातको समस्यालाई कसरी निर्मूल पार्ने भनेर सोच्ने, पढ्ने, छलफल गर्ने वा अरू सम्बन्धित काम गर्ने गर्दै जीवनको बेसी समय खर्चिने गरिरहेको छ । चाहेर पनि ऊ स्वतन्त्र हिसाबले पेसागत तथा अरू सृजनात्मक काममा डुबेर लाग्न सक्ने स्थिति छैन । परिणामतः दलितहरू आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिकलगायतका क्षेत्रमा गैरदलितभन्दा स्वतः पिछडिनुपर्ने बाध्यता छ ।

हिंसारहित समाजको बाटो

नेपाली समाजलाई मनोवैज्ञानिक हिंसा र त्रासदीमा धकेल्ने मुख्य जड उचनीचपूर्ण जात व्यवस्था नै हो । यसर्थ जात व्यवस्थाको विघटन नगरीकन यो जटिल समस्याबाट पार पाउन असम्भव छ । विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलन तथा विश्वव्यापीकरणको प्रभावले गर्दा जात व्यवस्थामा क्रमिक सुधारहरू नभएका होइनन् तर यसको मूल प्रवृत्तिमा खास बदलाव आउन सकिराखेको छैन । ३ हजार वर्षभन्दा अघिदेखिको जातीय संरचना भत्काउन त्यति सजिलो नभएकाले यो महान् अभियानमा समाजका सबै सचेत पक्षको सक्रिय र व्यापक संलग्नता जरुरी छ ।

आज हामी सूचना र सञ्चारको युगमा छौं । सार्वजनिक वृत्तमा केकस्तो भाष्य निर्माण गर्ने भन्ने निर्धारण मिडियाले गरिरहेका छन् । यस हिसाबले जातीय हिंसा अन्त्य गर्न मिडियाको भूमिका अहं छ । अर्को, हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले जातीय संरचनालाई विनाश गर्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न बाँकी नै छ । थप कडा कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सके अपनत्व र मनोबल बढ्नेछ । भूमिहीन तथा सुकुम्बासी दलितलाई जमिन र आवासको ग्यारेन्टी गर्न सके भुइँतहका दलितहरू तंग्रिन सक्नेछन् । राज्यका सबै रोजगारी क्षेत्रमा दलितलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सके लामो विभेदको शृंखलाबाट थलिएकाहरूले उठ्ने मौका पाउनेछन् । खासमा, जातको मुद्दा गैरदलितसँगै गाँसिएको हुँदा उनीहरूको सक्रिय सहभागिताले नै यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सक्छ ।

ईकान्तिपुरबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस्