RaraNews

प्रकाशित : २०७८/४/१० गते
२१३ पटक

दलित मानव अधिकारबारे जनप्रतिनिधिसँग अन्तरसंवाद

साउन ९ , बुटवल  – लुम्बिनी प्रदेशमा पनि दलित मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेहि हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जागरण मिडिया सेन्टरले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारको भूमिका बिषयक अन्तर संवादमा सहभागीहरुले यस्तो कुरा बताएका हुन । कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मानव सभ्यताकै कलंक भएकाले यसको अन्त्य विना समाज विकास हुन नसक्ने बताए । उनले संरचनागत रुपमा भेदभावको श्रृखला कायम रहेकाले यसको अन्त्यका लागि प्रतिनिधित्व भएकाले अब सामथ्र्यमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नगरप्रमुख सुवेदीले दलित समुदायको उत्थान र विभेद विरुद्धको अभियानका लागि उत्थान समिति गठन गरेर काम थालेको समेत बताए ।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पहाडीले दलित समुदायको बाक्लो बसोबास भएको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको जागर नहुँदा चाहेर पनि सुधारका काम गर्न नसकिएको बताए । उनले दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको पक्षमा बजेट तथा निति कार्यक्रम ल्याउन लुम्बिनीका अधिकांश स्थानीय तहहरु चुकेको बताए । उनले दलित समुदायले जति अपेक्षा गरेको हो त्यो अनुसार जनप्रतिनिधिबाट काम हुन नसकेको बताए ।

अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सैनामैना नगरपालिकाका उपप्रमुख विना राना मगरले मानवीय विकासलाई पनि उतिकै प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम गरेको बताईन । उनले दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताईन । तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले तिलोत्तमाले बार्षिक निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्राथमिकतामा राखेर मानव मर्यादा सहितको नगर बनाउने गरि काम गरेको बताए । उनले तिलोत्तमा नगरपालिकाले विभेदमुक्त नगर, समानतायुक्त नगर बनाउने गरि ५ बर्षे रणनिति बनाएर काम गरेको बताए ।

कार्यक्रममा नागरिक आन्दोलनका अगुवा अधिवक्ता पदम कार्कीले दलित समुदायका लागि संविधानले दिएका अधिकार लिने बेला आएको बताए । लुम्बिनी नै जातीय विभेद रहित विश्वकै पहिलो भूमि भएकाले यहिबाट विभेद अन्त्यको अभियान थाल्नुर्पो उनको भनाई छ । उक्त अवसरमा बुटवल उपमहानगर न्यायिक समितिका सदस्य अधिवक्ता दीपा सुनार, इन्सेकका प्रतिनिधि रीमा विसि, अधिकारकर्मी नरबहादुर सुनार, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष टंक सुनार, जागरण मिडिया सेन्टरका विनोद परियार, अम्बिका परियार लगायतले बोल्दै दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको मानव अधिकारको सवालमा स्थानीय सरकारले नै अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै एक वर्षमा जातीय भेदभावका ५ वटा उजुरी प्रहरी समक्ष दर्ता भएको छ भने कयौं घटना मिलापत्रमा टुंगिएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्