RaraNews

प्रकाशित : २०७८/४/१४ गते
२६३ पटक

कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र जनसंख्याको अनुपातमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधीत्व र सहभागीता प्रयाप्त छैन। त्यसैले पार्टीभित्रै दलितको प्रतिनिधीत्व बढाउन र समावेशीकरण गर्न पार्टीको स्पष्ट नीति र कार्ययोजना हुनुपर्छ ।

साउन १४ गते, काठमाडौँ – प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सेनानी “घोईरो कामी”, २००६ सालमै राणा विरोधी आन्दोलनमा होमिए । उनी दलित समुदायका प्रतिनिधीमुलक पात्र हुन् जो आम सर्वसाधारणले राणाबाट मुत्ति पाउछन् र स्वतन्त्रताको श्वास फेर्न पाउछन् भनेर, राणा विरोधी आन्दोलनमा होमिएका थिए । थाहै नपाई १४ बर्षकै उमेरमा नेपाली काँग्रेसमा लागेका दल बहादुर कामी, कालान्तरमा उनी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सेनानी “घोईरो कामी” भए । उनी दलित आन्दोलनका अगुवा मात्रै थिएनन्, प्रजातान्त्रिका आन्दोलनका पनि नेता थिए । उनले सुरुवातदेखी जीवनको उत्तरार्धसम्म नेपाली कांग्रेसममा रहेर आहुती दिए । तर उनले मर्नेवेलासम्म पनि दलित समुदायले मुक्ति पाएको देख्न पाएनन् ।

राणाको निरंकुश शाषन फाल्न प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मात्रै हैन, नेपालका दलित समुदायले ईतिहाँसमा राज्य एकीकरणको समयदेखी नै सहयोग गर्दै आएका छन् । इतिहाँस साक्षी छ, नेपाल एकिकरणका क्रममा विसे नगर्ची, वांगे सार्की र जसवीर कामी लगाएतले पृथ्वीनारायण शाहलाई सहयोग गरेका छन् । बिसे नगर्चीले राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई सल्लाह दिने र नगद सहयोग गर्ने काम गरेका थिए । त्यसैले सबै मुक्ति आन्दोलनभन्दा जेठो आन्दोलन दलित आन्दोलन हो। भन्ने गरेको पाईन्छ । स्मरण रहोस्, जनयुद्धकै पहिलो नै शहिद नै गोरखाका दिलबहादुर रम्तेल हुन् जो दलित समुदायका थिए । तथापि दलित समुदायले कहाँ कहाँ कुन कुन आन्दोलनमा सहयोग गरेनन ।

चाहे ईतिहाँसमा राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई सहयोग गर्ने विसे नगर्ची हुन, या प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सेनानी घोईरो कामी, वा भनौं जनयुद्धमा वलिदानी दिने पहिलो सहिद दिल वहादुर रम्तेल । अथवा ०६२, ०६३को जन आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सेतु विक, दिपक विश्वकर्मा र चन्द्र बयलकोटीहरु । दलित समुदायले हरेक आन्दोलनमा बराबरी त्याग र वलिदानी दिएका छन् । अथवा घोईरो कामी जस्तै थुप्रै दलित नेताहरुले त्यसरी नै आज पनि पार्टीलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैले नेपालका हरेक तन्त्र फेर्न, दलित समुदायको संघर्ष र बलिदानी कम छैन । घोईरो कामी देखी अहिलेसम्म झण्डै ७ दशक लामो समय वित्यो तर नेपालका दलित समुदायले अझै न्याय पाउने ठाउँ कतै भेटिदैन । लोकतान्त्रिक आन्दोलन, गणतन्त्र, संघियता र संविधान निर्माण प्रक्रियासम्म दलित समुदायले ठुलै मूल्य चुकाएका छन् । हरेक राजनीतिक आन्दोलनका परिवर्तनमा अग्रपंक्तिमै उनीहरु खटिएका छन् ।

तर नेपालको राज्य सत्ता, राजनीतिक दलहरु, न्यायलय, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र कर्मचारीतन्त्र, लगाएतका राज्यका प्रमुख अंगहरुमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागीताको सुनिश्च्तिता करिब करिब शुन्य नै देखिन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु र राज्यका प्रमुख निकायहरुमा भने अहिलेसम्म राजनीतिक दलका पहुँचवाला, गैर दलित समुदायको मात्रै हालीमुहाली रहदै आएको छ । तर दलित समुदायले हामीलाई राज्यसत्ता, राजनीतिक दलमा समावेश गर, न्याय देउ, मान्छे भएर वाँच्न पाइएन, हामीमाथी जातीय विभेद र छुवाछूत भयो भनेर अहिलेसम्म लडिरहनु परिरहेको छ ।

जागरण मिडिया सेन्टरद्धारा राजधानीमा आयोजित समावेशीकरण र राजनीतिक प्रतिवद्धता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा, दलित नेता तथा समुदायले राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरुसँग यही दुखेसो पोखे । उनीहरुले सदियौंदेखि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक लगायत राज्यका समग्र क्षेत्रबाट दलित समुदायलाई बहिष्करण र बञ्चितीकरण गरिएको बताए । पार्टीको नेतृत्व, अग्र पंक्ति, शासक र प्रशासकहरूले वस्तुनिष्ट विश्लेषण र समिक्षा गर्न आवश्यक भएको उनीहरुको विष्लेषण रहेको छ ।

जनयुद्ध २०६२ ०६३को जनआन्दोलन र अन्य लोकतान्त्रिक आन्दोलनको वलमा स्थापित संविधानले पनि राज्यका सबै अङ्ग, निकाय र क्षेत्रहरुमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको सहभागीता र समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गरेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चिततालाई जोड दिदै, राज्यका समग्र क्षेत्रमा दलित समुदायलाई समावेशीकरण गर्न आवश्यक रहेको यस सम्बन्धी अध्यनले बताएको छ । नेपालका राजनीतिक दलभित्रको समावेशीकरणको अवस्था हेर्दा दलित समुदायको अवस्था निक्कै कमजोर देखिएको पाइएको छ ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको दलित समावेशीकरण र राजनीतिक प्रतिवद्धता बिषयक अवधारणापत्रमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा जम्मा सात प्रतिशत मात्रै दलितको सहभागिता रहेको छ । दलित समुदायलाई प्रगतिशील आरक्षण अवलम्बन गर्दै आएको नेकपा एमालेले २४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा जम्मा १७ जना दलित सदस्यहरुलाई समावेश गरेको छ । त्यसमा पनि महिलाहरु तीनजना रहेका छन् ।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले दलितका सवाललाई समग्रतामा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । दलितको मुद्दा राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायत समग्र आन्दोलनको रुप रहेको उहाँको भनाई रहेको छ । पुर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा नेता ज्ञवालीले भन्नुभयो “दलित मुक्तिको सवालमा समावेशीकरण एउटा एजेण्डा हो, एमाले सबै विभेदको अन्त्य, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायका निम्ति सदैव लाग्छ, लागिरहेको छ ।”

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बलमा निर्माण भएको जनताको संविधान र संविधानमा भएका उपलब्धीलाई गर्नुपर्ने बताउदै, उहाँले अरु देशहरुको तुलनामा हामीले छोटो समयमा लोकतान्त्रिक उपलब्धीहरु हासिल गरेका छौं, भन्नुभयो । भारतमा अहिले पनि यस सम्वन्धमा आन्दोलनहरु च्लिरहेका छन्, अमेरकामा रंगभेद उन्मुलन भयो, तर कतिपय सन्दर्भ उनीहरुको भन्दा हाम्रो मुलुक अझ अगाडी भएको उहाँको धारण रहेको छ । 

नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पनि सात प्रतिशत मात्रै दलितको प्रतिनिधीत्वको सहभागिता रहेको छ । ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा जम्मा तीनजना महिला र तीनजना पुरुष गरी ६ जनाको सहभागिता रहेको देखिन्छ । त्यही पनि नेपाली काँग्रेसको आरक्षणको व्यवस्थाबाट प्रतिनिधित्व गराइएको हो । नेपाली काँग्रेसले आगामी महाधिवेशनबाट भने एकजना सहमहामन्त्रीमा दलितको अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य बन्द्री पाण्डले पार्टीभित्र दलित समुदायको सहभागिताका लागि समोवेशीकरण नीति अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली काँग्रेसको स्थापना कालदेखि नै दलित समुदाय पार्टी नेतृत्वमा रहेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो “दलितको सवाल राजनीतिक आन्दोलन मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक आन्दोलन पनि हो ।”

त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिमा दलितको सहभागिता ४ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । जुन अत्यन्तै दयनिय र कमजोर अवस्था हो र नेकपा माओवादीले यसलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता प्रवल रहेको छ । नेपाली काँग्रेसले २०० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दुईजना महिलासहित ८ जना दलित समुदायलाई सहभागी गराएको छ । तर आगामी दिनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीे संरचनाभित्र दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई १५ प्रतिशतमा पुर्याउने सुनिश्चत गरेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य तथा पुर्व मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भन्नुभयो “हामी पार्टीभित्रै दलित समुदायलाई बिषेशअधिकारको रुपमा प्रतिनिधित्व गराउदै छौँ, जनसख्याको आधारमा १३ प्रतिशत र बिशेषाधिकार स्वरुप थप २ प्रतिशत गरी १५ प्रतिशत दलितलाई सहभागी गराउनेछौं ।” राजनीतिक दलका अभियान र आन्दोलनहरुमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई महत्वपूर्ण बिषय बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

यता जनता समाजवादी पार्टीको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा एक महिलासहित २ जनाको सहभागिता रहेको छ । जुन ४ प्रतिशत हो । जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारी समितिका सदस्य दुर्गा सोबले राजनीतिक पार्टीभित्र दलित समावेशीकरणको एजेण्डा पेचिलो वन्दै गएको बताउनुभयो । त्यसमा पनि दलित महिलाहरुको समावेशीकरण अवस्था भने दयनीय नै रहेको उहाँको तर्क छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रवत्ता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहनुभएका दुर्गा पौडेलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा दलित महिलाका लागि कोटा आरक्षित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संविधान र कानुनलाई सुधार गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य परशुराम रम्तेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दलित समुदायमाथिको उत्पीडन, ज्यादती, विभेद र बहिष्करणलाई राजनीतिक समस्याको वैज्ञानिक हल खोजिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दलित समुदायमाथि भएका छुवाछूत, विभेद, अपमान र पछौटेपन सबै क्षेत्रमा रहेकाले नेपाली समाजको मात्रै नभएर सिङ्गो मानव सभ्यताकै समस्या हो ।

त्यसैगरी उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष गणेश विकले सभ्य र शिक्षित समाजले मात्रै राजनीतिक पार्टीहरुले नै दलित समुदायलाई विभेद गरेको बताउनुभयो । ९९ प्रतिशत शिक्षित रहेको शहरभित्रै दलितलाई पटक पटक विभेद हुने गरेको छ उहाँले भन्नुभयो, सरकार वनाउदा दोवाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री हुनबाट ब्याक गरिएको विषय त्यो भन्दा ठूलो आत्मसम्मानमा चोट अरु केही हुन्छ ?

जागरण मिडिया सेन्टरका महासचिव भिम घिमिरे तथा कार्यकारी निर्देशक रेम बिश्वकर्मा लगायतले राजनीतिक दलभित्र दलितलाई समानुपातिक समावेशीकरणका लागि दलहरुको स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्