RaraNews

प्रकाशित : २०७८/४/२१ गते
३३९ पटक

केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतबाट समावेशीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा पहिला भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छ । विनयकुमार पञ्जियारले चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर एमडी अध्ययनका लागि भर्ना हुँदा नै आफू आरक्षण पाउने समूहमा परेकोले आरक्षण पाउनुपर्ने दाबी गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यो सम्बन्धी फैसला १ पुस २०७७ मा नै भएको हो र हालै फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छ ।

कानूनतः चिकित्साशास्त्रको अध्ययनमा स्नातकसम्म आरक्षणको कानूनी व्यवस्था भएको तर स्नातकोत्तर तहमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुने र शिक्षामा समावेशितालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारलाई नीति बनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको थियो ।

हुनत सर्वोच्च अदालतले नै एउटा यस्तै मुद्दामा २०७५ सालमा उच्च शिक्षामा सबैको पहुँचको सुनिश्चित गर्नका लागि आर्थिक सहयोगमा मात्र समावेशिताको सुनिश्चितताका लागि नभई भर्ना नीतिमा नै समावेशिताको सुनिश्चितता आवश्यक छ भन्ने फैसला दिएको थियो । सो नजिरका बाबजुद रीट खारेज भयो ।

रीट खारेज मात्र हैन समावेशिताको बारेमा समेत सर्वोच्चको पूर्ण पाठले फरक ढंगले व्याख्या गरेको छ । यसमा अलिक धेरै विश्लेषण गरिएको छ । मुद्दाको प्रकृति हेर्दा विश्लेषण आवश्यकता भन्दा बढी र लामो छ । १२१ बुँदामा ७४ पृष्ठ लामो पाठ आएको छ ।

यसले सर्वसाधारणमा सामाजिक समावेशीकरणका सम्बन्धमा झनै अन्योल बढाएको छ । जानकारहरूका अनुसार यसले समाजलाई समतामूलक ढंगले रूपान्तरण हैन यथास्थितिमा राख्न मलजल गरेको छ । अर्थात् ऐतिहासिक रूपमा लाभान्वित तरमाराहरूलाई नै संरक्षण गरेको छ ।

फैसलाले केही गम्भीर सवाल उठाएको छ । विशेषगरी के कुरा उठाएको छ भने हाम्रो संविधानले समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तको सुनिश्चितता गरेको छ । समानुपातिक समावेशी अहिले आरक्षणको रूपमा उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । अहिलेको आरक्षणले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने चर्चा भइरहेको समयमा आरक्षणलाई नै समाएर यो फैसला बोलेको छ । यो मुद्दामा अदालत यति बोल्न आवश्यक थियो कि थिएन भन्नेमा बहस छ ।

अदालतले सार्वजनिक छलफलमा रहेका विषयबारे बोलेको छ । निवेदकले माग गरेको भन्दा धेरै विषयमा अदालत बोलेको छ । निवेदकको माग त शिक्षामा आरक्षणको विषयमा मात्र केन्द्रित थियो । तर, अदालतले समष्टिगत रूपमा आरक्षण सकारात्मक विभेद र आरक्षणको बारेमा असान्दर्भिक रूपमा जबर्जस्ती बोलेको छ । आरक्षणको विषयमा धेरै बोलिएको हुनाले संविधानले ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायलाई समेट्न जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई सीमित गर्ने मनसाय हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठ केही सन्दर्भमा आएको छ । गत वर्ष लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्दा ठूलो आन्दोलन नै भयो । किनकि त्यसले समावेशीको सिद्धान्तलाई इन्कार गरेको र हदैसम्म सीमित गरेको थियो । पछिल्लो समयमा आरक्षणको विषय जातीय आधारमा भन्दा पनि वर्गीय आधारमा, गरीबीको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ ।

अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सम्बन्धी दिइएको फैसलामा पनि सर्वोच्चले यस्तै कुरा बोलेकोे छ । रूपा सुनारको कोठा पाउन विमुख गरिएको मुद्दामा पनि कोटा जोडेर आरक्षणको विषय धेरै उठेको छ ।

जातीय आधारमा होइन, वर्गीय आधारमा आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने आवाज सिलसिलेवार रूपमा उठिरहेको समयमा अदालतले पनि एउटा विषयको मुद्दालाई समातेर समष्टिमा आरक्षणको वा सकारात्मक विभेदको कुरा बोलेर त्यसलाई सीमित पारेको र ऐतिहासिक बहिष्करणको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयलाई अलिक मानमर्दन गरेको देखिन्छ ।

२०७७ सालमा नै सर्वोच्च अदालतले आर्थिक सहयोगले पुग्दैन, भर्ना नीतिमा नै समावेशिताको सिद्धान्त सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने नजिर कायम गरिसकेको थियो । अदालतले भर्नामा नै लागू गर्नुपर्छ भनेको फैसलाको आधारमा एमडीमा पनि रिट निवेदकले आरक्षणको माग गरेका थिए । पछिल्लो फैसलाले आफ्नै पुराना नजिरलाई कायम गर्न सकेन कि भन्ने देखिन्छ ।

यो मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको रूपमा पेश भएको नै होइन । व्यक्तिले मलाई हानि भयो, मेरो अधिकार संरक्षण भएन भन्ने आधारमा दायर गरेको अवस्थामा त्यसलाई घुमाई–फिराई व्याख्या गरेर सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भनेर समष्टिमा आरक्षणको वा सकारात्मक विभेदको कुरा बोलेर त्यसलाई सीमित पार्न खोजेको देखियो ।

न्यायिक निरुपण गर्ने भनेको निवेदकले जे माग गरेको छ, त्यही मागमा अडिएर फैसला गर्ने हो । त्योभन्दा अगाडि बढेर अर्थात् अदालत अग्रगामी भएर उसले नभने पनि सार्वजनिक सरोकारभित्र पर्छ भन्ने ढंगको व्याख्या गरेर समष्टिकृत समावेशिताको बारेमा अस्वाभाविक रूपमा बोलेको छ । यो मुद्दाको सन्दर्भमा त्यति सान्दर्भिक र आवश्यक पनि थिएन ।सर्वोच्चको फैसलाले समानुपातिक समावेशीकरणका सम्बन्धमा चलिरहेको बहसलाई नियन्त्रण गरी समाजको अग्रगामी रूपान्तरणमा लगाम लगाउने प्रयास गरेको छ ।

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको विशेष प्रकृति हुन्छ । यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो वा होइन भन्ने अवस्था हेरिन्छ । मुद्दा दिने तौरतरिका फरक हुन्छ । त्यस्तो नहुँदा नहुँदै पनि एउटा व्यक्तिले आफ्नो पीडा सम्बोधन गर्नका लागि दायर गरेको मुद्दालाई सार्वजनिक सरोकार बनाएर समष्टिगत समावेशीको कुरामा बोलेको देखिन्छ ।

यसमा प्रयोग भएका केही भाषामा जाऊँ । ‘पछौटेपनको नाममा तरमारा वर्गले राज्यद्वारा प्रदान गरिएको सुविधाको अनवरत दोहन गर्ने र इतिहासलाई भजाएर योग्यता र क्षमता दुत्कार्ने स्थिति बन्छ’ भनिएको छ । यो भाषा नै पूर्वाग्रही छ ।

‘इतिहासलाई भजाएर’ भन्ने वाक्य प्रयोग भएको छ । आरक्षण वा समावेशिताको र सकारात्मक विभेदको कुरा इतिहासबाट नै पुष्टि हुने कुरा हो । ऐतिहासिक रूपले बञ्चितीकरणमा परेकोलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप वा त्यसलाई समान हैसियतमा ल्याउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. १४६३ मा जयस्थिति मल्लदेखि नै राज्यले कानून नै बनाएर एक तहका व्यक्तिलाई बहिष्करणमा पारेको हो । त्यतिबेलादेखि नै केही निश्चित व्यक्तिहरूले हालसम्म विशेष सुविधाको प्रयोग गर्दै आएका छन् । पछि मुलुकी ऐनले त्यसलाई केही सुधार गर्न खोज्यो ।

यसरी कानूनबाटै जसरी विभेद सिर्जना गरिएको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति हो, आरक्षणको व्यवस्था । संविधानको प्रस्तावनाले नै राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने भनेको छ र त्यही दूरदृष्टि पूरा गर्न नै संविधानमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गरेको छ ।

हाम्रो राज्यव्यवस्थाले १४६३ देखि नै निरन्तर रूपमा दलित तथा विभिन्न जातजातिका समुदायलाई विभेद गरेर बहिष्करणमा पारेको हो । त्यसैले उनीहरूलाई लक्षित गरेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । तर, अदालतको फैसलामा भने ‘इतिहासलाई भजाएर’ भनियो । जुन एकदमै परम्परागत सोचबाट सिर्जना देखिन्छ । किनकि आरक्षण वा विशेष व्यवस्था ऐतिहासिक बहिष्करणका पीडितका लागि नै गरिएको हुन्छ ।

अर्को यही फैसलाले के भनेको छ भने आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीय वा जातीयतामा नभई आवश्यकतामा केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । यो आफैंमा अन्तरविरोधी मात्र हैन संविधान र प्रचलित सिद्धान्त र अभ्याससम्मत पनि छैन । बरु यो विषयले पनि अलमल सिर्जना गर्न सक्छ ।

आरक्षणमा जातीय र वर्गीय भन्ने ‘डिस्कोर्स’ यतिबेला चलिरहेको छ । तर, नेपालमा वर्गको सिर्जना पनि जातीय आधारमा नै भएको हो । किनकि कानूनले केही समुदायलाई बहिष्करणमा राख्यो र त्यो वर्ग कालान्तरमा गरीब भयो ।

वर्गीय हिसाबले दिए पनि त्यो समुदाय नै आउने हो । तर, फैसलामा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीय वा जातीयतामा नभई आवश्यकतामा केन्द्रित बनाउने भनियो । तर त्यो आवश्यकता केन्द्रित भनेको के हो ? त्यो कि जातीय नै हुन्छ कि वर्गीय । कानूनले एउटा एउटा व्यक्तिको आवश्यकता हेर्ने कुरा भएन, समग्रमा समाजको आवश्यकता हेर्ने हो ।

समाजको आवश्यकता या त जातीय हुन्छ अथवा वर्गीय । त्यसैले अदालतले आवश्यकताको आधारमा भनेर के भन्न खोजेको हो एकदमै अन्योल छ । नेपालमा वर्गको सिर्जना पनि जातीय बहिष्करणका कारण नै भएको हो । त्यसैले आरक्षण बहिष्करणमा परेकाहरूलाई समान हैसियतमा ल्याउनकै लागि गरिएको व्यवस्था हो ।

तर, फैसलामा आयआर्जन गरी वा पदमा पुगेका तरमारालाई आरक्षण नदिनु भनिएको छ । यहाँ तरमारा भन्ने शब्दको प्रयोग भएको छ । उहाँहरूले धेरै मुलुकको उदाहरण दिनुभएको छ । आरक्षणबाट निश्चित व्यक्ति तरमारा समुदायमा पुगे र तिनलाई रोक्नुपर्छ भन्ने आशय देखिन्छ । मान्छे पदमा पुगेपछि आयआर्जन गरेर आर्थिक हैसियत बनाएर सम्पन्नतामा पुग्नु अस्वाभाविक होइन । पद पाएर आयआर्जन गरेपछि पनि ऊ गरीब नै रहने हो भने पदमा जानु र पाउनुको के अर्थ र ?

सबैको समान हैसियत बनोस्, सबैलाई बनाउँ भन्ने उद्देश्यले आरक्षण गरिएको हो । एकाध मान्छेलाई हेरेर सबैलाई अर्थात् समुदायलाई नै तरमारा वर्ग भए भन्नु उपयुक्त होइन । फैसलामा विभिन्न देशको उदाहरण दिएर यो तर्कलाई पुष्टि गर्न खोजिएको छ तर फैसलासँग त्यसको तादात्म्यता छैन । जस्तै अमेरिका, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिकाका उदाहरण दिंदा रंगभेद काला र गोरा जातिबीचको विभेद हटाउन प्राथमिक नीति अपनाएको भनिएको छ तर फेरि फैसला जातीय आधारप्रति नरम देखिएको छ । संविधानले स्पष्ट बोलेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई समेत सीमित गर्न खोजिएको छ ।

तसर्थ, यसले अहिले बढिरहेको छलफललाई संकुचन गरेको हो कि भन्ने लाग्दछ । यो मुद्दालाई समातेर अदालतले यति धेरै बोल्न आवश्यक थिएन । यो बोल्नुको आशय बजारमा आएका यी छलफललाई संकुचन गर्न खोजेको हो कि भन्ने छ । त्यसैगरी समावेशी र अग्रगमनको पहल र बहसलाई लगाम लगाउन खोजेको हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ ।

फैसलाको अन्तिम बुँदामा सरकारलाई यथाशीघ्र नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको छ जुन सकारात्मक देखिन्छ । तर, विश्लेषणको नाममा फैसलाको पेटबोलीमा उल्लिखित कुराले कानून बनाउने विधायकहरूको स्वतन्त्र अधिकारलाई नियन्त्रित वा संकुचित गर्न खोजेको देखिन्छ । जुन शक्तिपृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन तथा विधायिकी प्रक्रिया वा अभ्यासको प्रतिकूल छ । यो फैसलाले न्याय निरुपण भन्दा पनि चलिरहेको बहसलाई नियन्त्रण गरी समाजको अग्रगामी रूपान्तरणलाई लगाम लगाउन खोजेको देखिन्छ । यस बारेमा पुनरावलोकन गर्न सख्त जरूरी छ ।

(नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं अध्येता बिकेसँग अनलाइनखबरकर्मी कमलदेव भट्टराईले गरेको कुराकानीका आधारमा यो लेख तयार पारिएको हो ।)

स्रोत : अनलाईनखबर

प्रतिकृया दिनुहोस्