RaraNews

प्रकाशित : २०७८/७/१६ गते
९७ पटक

छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको घोषणा र अनेक कानुन–ऐन–नियम निर्माण हुनासाथ कोही अछुत नहुने तथा कसैमाथि विभेद, अन्याय र अत्याचार पनि छुमन्तर हुने हो ?

कार्तिक १६, २०७८राजेन्द्र महर्जन

अन्तरजातीय प्रेम गरेकै निहुँमा सप्तरीका शिवशंकर दासलाई विष खुवाएर मारिएको र बिहे गरेको बहानामा काभ्रेका अजित मिजारलाई झुन्ड्याएर मारिएको तथ्य अध्ययनले देखाउँदा पनि न्यायका आँखा खुलेका छैनन् ।

दुवै दर्दनाक घटनामा ‘आत्महत्या गरेको’ भनी प्रहरी–प्रशासनले बनाएको मिसिलको पट्टीले काम गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो जिउने अधिकार । त्यही अधिकार पनि अछुत र आत्महत्याका नाममा खोसिँदै छ र पनि न्यायका आँखा खुलेका छैनन् । दलित जीवनसम्म न्याय पुग्दैन भने न्यायव्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठ्छ नै ।

अछुत वा तल्लो जात वा पउनी भन्दै कसैलाई मरणासन्न हुने गरी कुट्ने, आफूले खाएको चियाको भाँडा नमाझेको निहुँमा पिट्ने, गोठ छोएकामा जरिवाना तिराउने र सार्वजनिक इनारको पानी झिकेर खान नदिने अपराध–क्रम जारी छ । यस्ता अमानवीय घटनामा पनि प्रहरी, प्रशासन, दल, नेता, सरकार र समग्रमा नेपाली राज्यले नजरअन्दाज गर्छन् भने कसरी न्यायतन्त्रका आँखा मात्रै एकाएक खुल्लान्, सन्देह छ । अतः घरीघरी प्रश्न उठ्छ, न्यायतन्त्र दलितलाई न्याय दिन सक्षम र प्रतिबद्ध छ ? जो सबैभन्दा पीडित छन्, उनीहरूका लागि बाँच्न चाहिने हावा र रोटीजत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको न्याय दिलाउने काम न्यायतन्त्रको प्राथमिकतामा छ ?

यस्ता प्रश्न किन उठ्छन् त ? किनभने, दुई वर्षअघि नै ‘धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद–उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक’ भइसकेको नेपाली राज्य त उहिल्यै छुवाछुत र जातीय भेदभावमुक्त घोषित मुलुक पनि हो । घोषित रूपमै अछुत, विभेद र अपमान नभएको मुलुकमा राज्यले, त्यसका अंगले अछुत ठानिएका दलित समुदायमाथि भेदभाव र अपमान भएको तथ्य कसरी स्विकार्न सक्छन् ? पीडितहरूलाई न्यायको कोसेली दिन सक्छन् कसरी ? यो नेपाली राज्यको अन्तरविरोध मात्रै हो कि अन्तरविरोधले भरिएको राज्यको नौटंकी हो ?

अपमानको सांस्कृतिक राजनीति

दस वर्षअघि नै छुवाछुतमुक्त घोषित देशले संविधानको प्रस्तावनामै ‘जातीय विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने’ संकल्प किन गरेको होला ? जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन किन बनाएको होला, किन लागू नगरेको होला ? किन लाखौं मानिसलाई अछुतको व्यवहार गर्ने क्रम नरोकेको होला ? छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको घोषणा र अनेक कानुन–ऐन–नियम निर्माण हुनासाथ उनीहरू अछुत नहुने तथा विभेद, अन्याय र अत्याचार पनि छुमन्तर हुने हो ? हो भने यो देशलाई गरिब र गरिबीमुक्त समृद्ध समाजवादी मुलुक नै भनेर पनि घोषणा किन नगर्ने ?

नेपाल ठूलठूला अन्तरविरोधबीच घिस्रिरहेको छ; समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद–उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसँगै छुवाछुत, जातीय विभेद र वर्णीय हिंसाको भारी बोक्दै । अतः सवाल उठेको छ— धर्मनिरपेक्षतासँगसँगै ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षण गर्ने’ अन्तरविरोधको रोग बोक्दै हिँडेको नेपाली राज्यले गैर–सवर्णमाथि जारी अपमान, दमन, उत्पीडन र अत्याचारलाई बेवास्ता गर्दै न्याय, शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ? वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय द्वन्द्व एवं हिंसात्मक संघर्षको सम्बोधनका लागि भन्दै बनाइएको नयाँ संविधान र त्यसैका लागि गर्न खोजिएको राज्यको पुनःसंरचनाभित्र वर्ण/जातका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोजिनुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो ? सवर्णहरूबाट जारी छुवाछुत–विभेद–अवहेलना–अत्याचारसँगै त्यसप्रति सम्मति/अनुपालन/अप्रतिरोध गर्ने समस्या समाधानका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिकसँगै प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधार र पुनःसंरचनालाई कतिन्जेल बेवास्ता गरिराख्ने ?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको अघि–पछि न्यायतन्त्रमा पनि पुनःसंरचनाको माग उठेको थियो, तर त्यो माग सवर्ण धनीमानीको प्रभुत्वलाई पोस्ने न्यायतन्त्रबाट लाभान्वित स्थायी सत्ताका लागि स्वीकार्य नभएपछि तुहाइयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दस वर्ष हुन लाग्दा पनि न्यायतन्त्रले दलित समुदायमाथि जारी अपमानको कहरलाई वास्ता गरेको छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा दलितका नाममा लेखिएका तारा झार्ने शब्द ‘कानुनबमोजिम’ को जंगलमा बेपत्ता छन् । र, कुनै समय बन्ने कानुन, ऐन, नियममार्फत तिनको व्यावहारिक अनुवाद राज्य र त्यसका अंगबाट कहिले कसरी कसका लागि हुने हो, कसैलाई थाहा छैन । अतः दलित कोणबाट मात्रै हेर्दा पनि अछुतपना, जातभातजन्य अपमान, जातीय विभेद र वर्णीय हिंसाको जननी रहेको सनातन धर्म–संस्कृतिको संरक्षण गर्ने संविधान संशोधनीय छँदै छ । त्यसलाई लागू गर्ने प्रहरी, प्रशासन, अदालतजस्ता राज्यका सबै अंग पुनःसंरचित गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

त्यसको नेपथ्यमा रहेका आधारभूत प्रश्न हुन्— अपमान, विभेद र हिंसाका लागि व्यक्तिलाई मात्रै होइन, राज्य, राज्य चलाउने दल, राज्यका अंगलाई जिम्मेवार र जवाफदेह बनाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनु जरुरी छ कि छैन ? दलितविज्ञ सुखदेव थोराटका शब्दमा, दलितहरूका लागि समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूतिसँगसँगै दलित समुदायलक्षित विभेद, अपमान र हिंसाबाट बचाउने सुरक्षा–उपाय (सेफगार्ड) लाई केन्द्रमा राख्दै विधायिका र कार्यपालिकालाई पनि संवैधानिक प्रावधानको डोरीले बाँध्नु जरुरी छ कि छैन ?

जरुरी छ भने एक समुदाय, एक वर्ण, एक वर्गलक्षित अपमान, विभेद र हिंसाप्रति संवेदनशीलसँगै समाधानमुखी हुने, प्रशासनिक र न्यायिक संरचनामा उनीहरूको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने र त्यसका लागि उपयुक्त संरचना, पद्धति र विधिसँगै संस्कृति सृजना गर्ने काम फत्ते गर्नु अत्यावश्यक छ कि छैन ? यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि बढ्दो/देखिँदो विभेद, त्यसको कमजोर प्रशासनिक निदान र नाम मात्रको न्यायिक उपचारले प्रशासनिक र न्यायिक पुनःसंरचनाका लागि ताकेता गरेको दृश्य नै देखिन्छ ।

न्यायपालिकाको सवर्ण अनुहार

इन्सेकको तथ्यांकअनुसार, सन् २०१० देखि २०१५ सम्म जातीय विभेदका कारण ४४२ जना पीडित भए, जसमा महिला १८७ र पुरुष २५५ थिए । लगभग त्यही अवधिमा प्रहरीमा ५० वटा मात्रै उजुरी परे भने, सर्वोच्च अदालतमा केवल २६ वटा मुद्दा दर्ता भए । सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा ४९ वटा शीर्षकमा मुद्दाको लगत राखिएको छ, जसमा जातीय विभेदलाई अन्तिम स्थानको ‘विविध’ शीर्षकको पनि उपशीर्षक (ग) अन्तर्गत फालिएको छ । समता फाउन्डेसनको तथ्यांकअनुसार, पीडितमध्ये सबैले न उजुरी दिन्छन्, न मुद्दा नै हाल्छन्, न त मुद्दा हालेका सबै दलितले न्याय नै पाउँछन् । ‘न्यायालय’ भनिने अदालत र दलितका लागि अत्यावश्यक न्यायबीच ठूलो पर्खाल छ । त्यो ठूलो पर्खाल प्रशासन र न्यायतन्त्रसँग जोडिएको असमावेशी संरचना, त्यसमाथि एक जात–धर्म–संस्कृतिका पुरुष–प्रभुत्व तथा प्रभुत्वशालीहरूको असंवेदनशीलता र अपमानजक आचरणले बनेको छ ।

यसलाई प्रस्ट खुलाएको ‘जेन्डर इक्विटी एन्ड सोसियल इनक्लुजन एनालाइसिस अफ द नेपाली जुडिसियरी : रिसर्च रिपोर्ट–२०१३’ को तथ्यांकअनुसार नेपालको अदालतका ४९०८ जना कर्मचारीेमध्ये ब्राह्मण–क्षत्री ७७.६ प्रतिशत थिए, ९८.३ प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बी थिए र ८६.१ प्रतिशत पुरुष थिए । न्यायाधीशमा पनि ब्राह्मण–क्षत्री ८७.१ प्रतिशत थिए, राजपत्रांकित अधिकारीमा ८७.१ प्रतिशत र राजपत्रानंकित अधिकारीमा ८२.१ र अन्यमा ६६.६ प्रतिशत थिए । तर, धेरैजसो अपमान, विभेद र हिंसा खेप्नुपर्ने १३ प्रतिशत दलित समुदायका तर्फबाट भने न्यायिक क्षेत्रमा जम्मा २ प्रतिशतको उपस्थिति मात्रै थियो भने, न्यायाधीशमा पहिले एक जना मात्रै रहेकामा पछि एक जना थपिए । राजपत्रांकित कर्मचारीमा दलितको उपस्थिति ०.५ प्रतिशत र राजपत्रानंकित कर्मचारीमा १.६ प्रतिशत तथा अन्यमा ३.३ प्रतिशत थियो । यस्तो अवस्थामा संविधान र कानुनका निर्जीव अक्षरका किताब तथा मूलतः जीवित सवर्ण अधिकारीका संवेदनशीलता वा विवेकको भित्तामा गएर न्यायको माग ठोक्किँदै गरेको सुनिन्छ ।

प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रका कर्मचारीका संवेदनशीलता, सरोकार र विवेकको निर्माणमा सवर्णपना, उच्च जातको अहंकारसँगै सनातन धर्म–संस्कृतिको भूमिकालाई पटक्कै बेवास्ता गर्न सकिँदैन । एक अध्ययनअनुसार जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन लागू हुन नसक्नुमा प्रहरी, प्रशासनदेखि न्यायाधीश र नेतासम्ममा व्याप्त सवर्ण मानसिकता नै प्रमुख कारण देखिन्छ । हिन्दु धर्म–संस्कृति नै जातभातसँग जोडिएका अपमान, विभेद र हिंसाको मुख्य मुहान भएकाले कारण सवर्ण प्रभुत्वशालीहरूचाहिँ जातीय छुवाछुत र विभेदजस्ता सामाजिक अपराधलाई पनि सामान्य मुद्दा मात्रै ठान्ने गर्छन् ।

यस्तै बेवास्ताकै फलस्वरूप जातभातसँग जोडिएका अपमान, विभेद र हिंसाका मुद्दा न्यायतन्त्रका पनि प्राथमिकतामा पर्दैनन् र ३ हजार वर्षदेखि दलिएका दलितहरू फेरि पनि अन्यायको सिकार हुन्छन् । ‘न्यायको मन्दिर’ मा रहेका देवताहरूले सवर्ण मानसिकताको पट्टी लगाएर दलितहरूलाई न्यायबाट विमुख पार्छन् भने निराशा र असन्तुष्टि बढ्छ नै । यस्ता निराशा र असन्तुष्टिबीच राज्य र यसका अन्य अंगको पुनःसंरचनासँगै न्यायतन्त्र, यसका हर्ताकर्ताहरूका मनमस्तिष्क र मानसिकताको पनि पुनःसंरचनाको माग उठिरहेको छ । यसका लागि आफैंलाई पुनःसंरचित गर्दै अगाडि बढ्न दलित समुदाय, न्यायिक क्षेत्र र समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलन तयार छ ?

यो लेख यसअघि २०७४ साउन १७ गते प्रकाशित भएको थियो ।

ईकान्तिपुरबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस्