RaraNews

प्रकाशित : २०७७/३/३ गते
५५७ पटक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ र जस्टिस एण्ड राईट्स ईन्स्टिच्युट्स (जुरी नेपाल) ले रुकुम पश्चिम जिल्ला चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ८, सोती गाउँमा भएको (सोती नरसंहार) सामुहिक हत्या काण्डको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

घटनाको स्थलगत अध्ययन टोलीमा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष त्रिलोक चन्द विश्वास वि.क. (संयोजक), राष्ट्रिय सभा सदस्य नरपति लोहार (सदस्य), दलित नागरिक समाजका अध्यक्ष मोतीलाल नेपाली (सदस्य), जुरी नेपालका प्रतिनिधि सुन्दर बहादुर सेनी (सदस्य) र दलित नागरिक समाजका अधिकारकर्मी देउमल तिरुवा (सदस्य) सहभागी थिए । त्यस्तै, जाजरकोट जिल्लाबाट अध्ययन टोलीमा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, जाजरकोटका जिल्ला अध्यक्ष मान बहादुर सुनार र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, जाजरकोटका परियोजना संयोजक धनमल वि.क. सहभागी थिए । टोलीले जेठ २४ गतेदेखि जेठ २९ गतेसम्म स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

टोलीले घटना स्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको, घटनाका प्रत्यक्षदर्शीसंगको अन्तरवार्ता लिएको र घटनामा संलग्न घाइतेसंग अन्तरर्वाता लिएको थियो । त्यस्तै, घटनामा मृत्यु भएकाका नातेदारहरुसंग अन्तरवार्ता लिएको र स्थानीय तह थानीय प्रशासन प्रहरी, नागरिक समाज सरोकारवाला निकायहरुसंगको अन्तरवार्ता लिएको र घटनाका तथ्यहरुको अवलोकन गरि प्रतिवेदन तयार गरेर सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र विश्वास बिश्वकर्मा, जस्टिस एण्ड राईट्स ईन्स्टिच्यूट्स (जुरी नेपाल) का प्रतिनिधि अधिवक्ता सुन्दरबहादुर सेनी

पत्रकार सम्मेलनमा दलित नागरिक समाजका संयोजक मोति नेपाली, नेकपाका राष्ट्रियसभा सदस्य नरपति लोहार, पूर्वमन्त्री जितु गौतम, बरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी गणेश बिश्वकर्मा, नेपाल दलित महिला उत्थान केन्द्रका अध्यक्ष राजन बि.क. र बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेशमणि त्रिपाठीले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

उनीहरुले यो घट्नमा संलग्न दोषीहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरे । डा. त्रिपाठीले कानूनको दृष्टिमा उक्त घट्ना जघन्य अपराध भएको स्पष्ट पारे । र, उक्त हत्यामा जनप्रतिनिधिहरुसमेत सामेल भएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘जनप्रतिनिधिको काम हत्या गर्ने होईन, उनीहरुको काम जातीय भेदभावलाई बढावा दिने होईन् ।’

योजनावद्ध तवरले चारैतिर घेराहाली भाग्न नदिई लखेटि लखेटि कुटी कुटी क्रुर निर्ममतापूर्वक ६ जनाको जघन्य नरसंहार गरेको देखिएको टोलीले निश्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनको निश्कर्षमा भनिएको छ,‘मिति २०७७-२-१० गते सुस्मा मल्लले नवराजलाई साथी लिएर आउनु भनी वोलाएकै कारण १८ जना साथीहरु सहित उनी बेहुली लिन गएका र केटीको घरमा नपुग्दै सुष्मा मल्लकी आमाले त डुम अस्तीको कुटाईले पुगेन रहेछ आज नमारी छाडदिन भन्दै वडा अध्यक्ष डम्वर मल्ल सहित गाउँका सबै मान्छेहरुलाई वोलाई घरेलु हात हतियार लाठ्ठी ढुंगा मुढा प्रयोग गरि ६ जनालाई हत्या गरेको र बाँकि १२ जनालाई समेत मार्ने गरी कुटपिट गर्दागर्दै प्रहरी आई पुगेकोले १२ जनाको ज्यान बचेको हो ।’

निश्कर्षमा थप भनिएको छ,‘घट्नामा संलग्न मृतकका आफन्त, घाइतेको बयान, घटनाका प्रत्यक्षदर्शी लगायतका भनाई अनुसार वडा अध्यक्ष डम्वर मल्ल र केटीका बुबा आमा र आफन्तहरु र वडा अध्यक्षको योजना अनुसार सुस्मा मल्लका परिवारले नवराज विश्वकर्मा तल्लो जातीको हो र यसलाई कुनै हालतमा सुष्मा मल्ललाई विवाह गरिदिनु हुँदैन भन्ने सोचका कारण योजनावद्ध तवरले चारै तिर घेराहाली भाग्न नदिई लखेटि लखेटि कुटी कुटी क्रुर निर्मम्तापूर्वक ६ जनाको जघन्य नरसंहार गरेको देखिन्छ । सयौं जनाको हुल आएको देखि ज्यान जोगाउन भागेका बालक र युवाहरुलाई प्रहरी बोलाई जिम्मा लगाईदिएको भए कसैको पनि ज्यान जाने थिएन र घाईते पनि हुने थिएनन् । नवराजसंग गएका १८ जनाले कसैलाई पनि प्रतिकार गरेर घाईते नबनाएको घटनाको स्थलगत अध्ययनले स्पष्ट पारेकोछ । सोतीगाउँको घटनाको अवस्था बुझ्दा क्रुर, आततायी, अमानवीय, जातिय नरसंहार सामुहिक हत्या भएको।’

टोलीले दलित समुदाय प्रति घट्ने जातिय विभेद तथा छुवाछूत भेदभावका घटनामा बृद्धि हुँदै गईरहेको अवस्थालाई मध्येनजर गरी जातिय विभेद तथा छुवाछूत भेदभाव कसूर र सजाय ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ लाई तत्काल संसोधन गरी जातिय विभेद तथा छुवाछूत भेदभाव गर्नेलाई सजायको दायरा बढाई कम्तीमा १ बर्ष देखि १० बर्ष सम्म कैद र पचास हजार देखि पच्चिसलाख सम्म दुबै दण्ड सजाय हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, जातिय विभेद र छुवाछूतबाट सृजित हत्या, सामुहिक हत्या र नरसंहारलाई थप सर्वस्व सहित जन्मकैदको दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था हुनु पर्नेपनि टोलीको सुझाव छ । सरकारी तथा गैर सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी र सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुले जातिय विभेद तथा छुवाछूत भेदभाव गरेमा सामान्य व्यक्तीलाई हुने सजायको थप दोब्बर सजायहुने व्यवस्था गरिनु पर्ने र विभेदका विरुद्ध नेपाल सरकारले सबै तह, निकाय र सबै समुदायमा अनिवार्य जनचेतना कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने पनि टोलीको अर्को सुझाव छ ।

Source – Kathmandupage

प्रतिकृया दिनुहोस्