RaraNews

प्रकाशित : २०७८/१/१८ गते
६१ पटक

बैशाष १८, काठमाण्डौ ।
न्याय तथा अधिकार संस्था– (जुरी) नेपालले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समक्ष सुझावहरु पेश गरेको छ ।
मानव अधिकार, लैंङ्गिक न्याय तथा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि सम्वन्धमा न्यायीक समितिका पदाधिकारीहरुको भूमिका अभिवृद्धि तालिम तथा कार्यशालाका सहभागीहरुले उठाएका सुझावहरुलाई सामान्य प्रशाषन मन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउदै ९ वुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।
सुभाव पत्रमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवज्यू, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवज्यू, र घोराही उ.म.न.पा, दाङ, दंगीशरण गा.पा, दाङ, शान्तिनगर गा.पा. दाङ, गढवा गा.पा, दाङ, राप्ती गा.पा. दाङ, शिवराज न.पा. कपिलवस्तु, र बिजयनगर गा.पा. कपिलवस्तु) का प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई बोधार्ध मानिएको छ ।
जुरी नेपालका कार्यक्रम निर्देशक मोहनलाल आचार्यले राज्यलाई पेश गरिएका यी सुझावहरुले न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो र सुलभ वनाउन मद्धत पुग्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै जुरी नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक तथा अधिवत्ता विष्णु पोखरेलले स्थानीय तह प्रदेश र संघमा समेत यस्ता थुप्रै समस्या र कठिनाईहरु देखिएकाले यसको समाधानका लागि “न्यायीक समितिका पदाधिकारीहरुले दिएका राय सुझावका आधारमा सुझावहरु तय गरिएको हो भन्नुभयो ।
जुरी नेपालले पेश गरेको ९ वुँदे सुझावहरुमा न्यायिक समितिले गरेको निर्णयलाई कर्मचारी प्रशासनले आत्मसात गर्न नसक्दा निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौति भएको भन्दै न्यायिक समितिका निर्णय कार्यान्वयका लागि कर्मचारीको भूमिका स्पष्ट गर्ने सम्वन्धमा अभिमुखीकरण तथा नीतिगत स्पष्टताको लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उल्ल्ेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी साविकका स्थानीय निकायले नियुक्त गरेका कर्मचारीहरुलाई संघीय सरकारले विभेद गरेको कारण कर्मचारीवीच विभेदको अवस्था श्रृजना भएको, संघवाट आउने कर्मचारीलाई स्वतः एक तह बढुवा दिएको तर स्थानीय तहबाट नियुक्ति भएकालाई सोही तहमा नै राख्दा स्थानीय तहमा मनमुटावको अवस्था श्रृजना भएको । कर्मचारी प्रशासनको स्पष्ट कार्यदिशाका साथै कर्मचारी नियुक्ति र बढुवाका सम्वन्धमा यस प्रकारका विषयलाई न्यायोचितरुपमा सम्बोधन गर्नुका साथै आगामी दिनमा यस प्रकारको अवस्था आउन नदिनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, अझैपनि कतिपय स्थानीय निकायमा न्यायिक समितिको लागि अलग्गै कार्यकक्षको व्यवस्था नहुँदा न्यायिक समितिले उपाध्यक्षको कार्य कक्षबाटै न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको । र कार्यालय भवन निर्माण गर्दा वा कार्यालयको लागि भवन भाडामा लिँदा न्यायिक समितिको लागि अलग्गै कार्यकक्ष हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै अन्य सुझावहरुमा न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई कानून सम्वन्धी ज्ञानको अभाव रहेको तथा समय समयमा पूर्नताजगी अभिमुखीकरणहरु हुन नसकेको चुनौतीको सम्वन्धमा, न्यायिक समितिका लागि नियमितरुपमा कानूनी प्रावधानका विषयमा पूर्नताजगी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा यस क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संघ संस्थासँगको सहकार्यमा यस्ता कार्यमा सहकार्य गर्ने वातावरण श्रृजना गर्ने भनिएको छ ।
कतिपय न्यायिक समितिमा कानूनी सल्लाहकारको दरवन्दी अभावका कारण न्याय सम्पादनमा कठिनाई भोग्नुपरेका कारण स्थानीय न्यायिक समितिका लागि कानूनी सल्लाहकारको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि सुझाव रहेको छ ।
दक्ष मेलमिलापकर्ता उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा कानूनी व्यवस्था र साधन श्रोत नहुँदा सेवा प्रवाह तथा मेलमिलाप कार्यमा कठिनाई भई न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुनुका साथै सेवाको गुणस्तरमा समस्या रहेको र अधिकांश पालिकामा मेलमिलापकर्ताको अभावका कारण सबै विवादहरु न्यायिक समितिमा नै पठाइ कार्य बोझ बढेकाका कारण दक्ष मेलमिलापकर्ता उपलव्ध गराउने र निजको योग्यता र संलग्नता बमोजिम निजलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाको सम्वन्धमा विद्यमान कानूनमा संशोधन गरिनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसारको दरवन्दी नहुनु तथा दरवन्दी भएतापनि कर्मचारी उपलव्ध नहुनु र दक्ष जनशक्तिको अभावमा न्यायिक समितिको भूमिका सम्पादनमा समस्या देखिएकाले लोक सेवामा स्थानीय तहको सेवा अलग्गै श्रृजना गर्ने वा स्थानीय तहका लागि प्राथमिकताका साथ कर्मचारी उपलव्ध गराउन संघ तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने र विद्यमान कानूनमा पनि समसामयिक सुधार गरिनुपर्ने । व्यक्तिको गोपनियता कायम गर्न आवश्यक पर्ने अलग्गै कक्ष (लैंङ्गिक मैत्री कक्ष) उपलव्ध नहुँदा घरेलु तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरु न्यायिक समितिमा आउन नसकेका कारण व्यक्तिको गोपनियता कायम गर्न आवश्यक पर्ने कक्षको व्यवस्था प्रत्येक पालिकामा गरिनुपर्ने । साथै असहाय नागरिकका लागि हेल्प डेक्सको व्यवस्था गरिनुपर्ने । र लैङ्गिक जवाफदेहीता प्रवद्र्धन गर्न बजेट तथा कार्यक्रम स्पष्ट नहुँदा श्रोत तथा न्यायमा पहुँचमा समस्या भएकाले लैंङ्गिकमैत्री बजेटको कार्यान्वयनका साथै लैंङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसापीडित व्यक्तिका लागि लैंङ्गिकजन्य हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण पीडितको राहत, पूर्नस्थापना तथा क्षतिपूर्तिका लागि नीति तथा कानूनमा थप स्पष्टता गरिनुपर्ने भनी विभिन्न चुनौती र समस्याको समाधानका लागि सुझावहरु तय गरिएका छन् ।
यी सुझावहरु गत २०७७ चैत्र २७ देखि २९ गतेसम्म दाङका घोराही उ.म.न.पा., दंगीशरण, शान्तिनगर, गढवा र राप्ती गा.पा., कपिलवस्तुको शिवराज न.पा र बिजयनगर गा.पा.का उपाध्यक्ष तथा न्यायीक समितिका पदाधिकारीहरुका लागि आयोजत न्यायीक समितिका पदाधिकारीको भूमिका र चुनौतिका विषयमा केन्द्रित तीन दिवशीय तालिम तथा कार्यशालाबाट तयार पारिएको हो ।
न्याय तथा अधिकार संस्था– (जुरी) नेपालले आफ्नो स्थापना कालदेखी नै मानव अधिकार, लैंङ्गिक न्याय प्रवद्र्धन तथा न्यायमा पहुँचको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्