RaraNews

प्रकाशित : २०७८/३/४ गते
३१३ पटक

सुशील विके
काठमाण्डौं, ४ असार । विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपिआर) का क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेका मानवअधिकार सम्वन्धि सिफारिसहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।

नेपालको मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपिआर) का क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेका सिफारिसहरुको आदानप्रदान गर्न र सिफारिस कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ) ले आयोजना गरेको भर्चुअल वहुसरोकारवाला अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले सो विषयमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालले प्राप्त गरेका २ सय ३३ मध्ये १ सय ९६ युपिआर सम्वन्धी सिफारिसहरु सरकारले स्वीकार गरेको र यी सिफारिसहरुको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्द रहेको जनाउनुभयो । अलग्गै कार्ययोजना वनाएर प्राप्त सिफारिसहरु कार्यान्वयन गरिने वताउँदै सुवेदीले दलित समुदायसँग सम्वन्धित सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्दता जनाउनुभयो ।

यस्तै दलित समुदायको दृष्टिकोणबाट अर्को कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रुप सुनारले दलित समुदायसँग सम्वन्धित १५ सिफारिस रहेको जानकारी दिनुभयो । छुवाछुतका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय दिने, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक परे नयाँ संरचना स्थापना गरिनुपर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समस्या भएको हुँदा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता सिफारिस रहेको जानकारी दिदैं सुनारले ठोस कार्ययोजना वनाएर सवै सरोकारवालाहरुवीच समन्वय र सहकार्य गरी सिफारिस कार्यान्वयन गरिनुपर्ने वताउनुभयो ।

कार्यक्रममा वोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले युपिआर सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले वनाएको दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको आयोगले अनुगमन गर्दा प्रभावकारी नभएको वताउनुभयो । समन्वय, सहकार्य र कार्यान्वयनमा देखिएको ग्यापहरु पत्ता लगाई सोही अनुसार अगाडि वढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै सचिव खरेलले दलित समुदायका सवालप्रति आयोग सधैं सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका सचिव नवराज ढुंगानाले संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गर्दै दलित समुदायमाथि हुँदै आएका विभेद अन्त्य गर्न आयोग प्रतिवद्द रहेको वताउनुभयो

युपिआरमा प्राप्त सवै सिफारिसहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने वताउँदै सचिव ढुंगानाले सरकार, आयोग, नागरिक समाजले संयुक्त रुपमा काम गर्न आवश्यक रहेको वताउनुभयो । आवश्यक परे साझा रोडम्याप पनि वनाउन सकिने उहाँको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा सम्वोधन गर्दै युरोपेली युनियनको नेपाल स्थित मिसनका उपप्रमुख स्टेफन माइकोनले शान्ति र समतामुलक समाज स्थापना गर्न विभेद अन्त्य हुनुपर्ने वताउँदै युपिआरका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न ईयुका तर्फबाट प्रतिवद्दता जाहेर गर्नुभयो । यसैगरी नर्वेजियन राजदुतावासका प्रथम सचिव तोर्न लभडालले युपिआरका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको वताउनुभयो ।

युएनडिपिका टेक ताम्राकारले सरकारको कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सवै सरोकारवालाको भूमिका हुने वताउँदै समन्वय, सहकार्य, डाटा व्यवस्थापन, अनुगमनको व्यवस्था सहितको ठोस कार्ययोजना वनाउनुपर्ने वताउनुभयो । युपिआरलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडेर अगाडि वढ्नुपर्ने वताउँदै ताम्राकारले युपिआर र मानवअधिकारका महासन्धी कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा एउटा अलग्गै संरचना तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

अन्तराष्ट्रिय दलित ऐक्यवद्दता सञ्जाल (आइडिएसएन) का युएन एड्भोकेसी अफिसर पाउलो लुगोनले दलित गैसस महासंघ र नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेर दलित समुदायका तर्फबाट युपिआर प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गर्न पाउँदा खुसी लागेको वनाउँदै सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
यसैगरी एएसडिका नितु पोख्रेलले युपिआरका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई जवाफदेहि वनाउनुपर्ने वताउनुभयो ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजय गौतमले रिपोट वनाउने वेलामात्र नभएर कार्यान्वयनमा पनि निरन्तर लाग्नुपर्ने वताउँदै दलित सवालमा इन्सेक सकारात्मक रहेको वनाउनुभयो ।

अधिकारकर्मी गणेश विकेले सरकारले अन्तराष्ट्रिय तहमा देखाउनका लागि मात्र सकारात्मक रिपोट पठाउने तर व्यावहारमा कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको वताउँदै नीति निर्माणमा दलितहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता नभएको समेत वताउनुभयो ।

कार्यक्रममा कुटनीतिक नियोग अमेरिका, वेलायत, अष्ट्रेलिया, श्रीलंका, जर्मन, कोरिया, फिनल्याड, स्वीटजरल्यान्ड र कतारका नेपाल स्थित दुतावासका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । यसैगरी नेपालमा काम गर्ने अन्य दातृनिकाय, आइएनजिओ र नेपालका नागरिक समाजका अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा वोल्ने दलित अधिकारकर्मीहरुले पछिल्लो समय रुकुम नरसंहार सहित देशभरी दलित मानवअधिकार उलंघनका घटना भैरहेको तर दलितहरुले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । दलित अधिकार संरक्षणका लागि सरकार ठोस रुपमा लाग्नुपर्ने माग समेत उनीहरुले गरेका थिए ।

गत वर्ष सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदको ३७ औ सभामा भएको विश्व व्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) मा नेपाल सरकारले नेपालको समग्र मानव अधिकारको समीक्षा सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो भने डिएनएफको अगुवाइमा दलित नागरिक संघ संगठनहरुका तर्फबाट दलित समुदायको अलग्गै प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो ।

कार्यक्रम दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष सुशील विकेको उद्देश्य प्रकाश सहित स्वागत मन्तव्य र महासचिव जेवी विश्वकर्माको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्