RaraNews

प्रकाशित : २०७८/३/९ गते
२७९ पटक

डेरामा विभेदका घटना हरेक दिन गल्लीगल्लीमा दोहोरिन्छन्, तर एक दशकमा जम्मा पाँच उजुरी मात्र प्रहरीमा परेका छन्

– अहिलेकै कानुनबाट दलितमाथिको विभेद अन्त्य हुने परिकल्पना गर्न सकिँदैन : अधिकारकर्मी

२१ जेठ ०६३ । त्यो दिन तत्कालीन पुनर्स्थापित संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । नेपालको संविधान ०७२ ले त्यसलाई थप व्याख्या गरेर भेदभावरहित समाजको परिकल्पना गरेको छ । तर, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १२ वर्षपछि त्यही संसद्मा उभिएर पूर्वसांसद कलुदेवी विश्वकर्माले काठमाडौंमा आफू सांसद भएर पनि जातकै आधारमा कोठा नपाएको गुनासो गरेकी थिइन् । 

दण्ड सजायको व्यवस्था कडा बनाउनुपर्छ : मधुसूदन सुवेदी, समाजशास्त्री

कुकुर, बिरालोलाई त घरभित्र लगेर राख्ने गरिएको छ भने मान्छेलाई बाहिर राख्ने कुरा असह्य छ, अमानवीय छ । यो मानवअधिकारको उल्लंघनको विषय हो । यो आफैँ हट्छ भन्ने भ्रम मात्रै हो । यो त्यसरी हट्दैन । यसमा महत्वपूर्ण भूमिका राज्यको हुन्छ । राज्यले कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन, दण्ड सजायको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । 

‘सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा के छ भने यो काठमाडौंको ठाउँमा त यस्तो छुवाछुतको भेदभाव छ, हामीले एक महिना पूरा भयो, कोठा पाएनौँ । छुवाछुतको भेदभाव हुने छैन भनेर संसदमा सुनिरहेका छौँ । फेरि काठमाडौंमै यस्तो छुवाछुत छ भने गाउँघरमा के होला ?’ सांसद विश्वकर्माले उठाएको प्रश्नमाथि त्यसपछि न छलफल भयो, न उनले जवाफ नै पाइन् ।

पूर्वसांसद आशाकुमारी विकले पनि राजधानीमै जातीय विभेद भोगिन् । ‘हामी दुर्गममा विभेद छ भन्छौँ, तर समस्या सिंहदरबार र संसद्भित्र पनि उस्तै छ, काठमाडौं सहरको के कुरा गर्नू ? मैले आफैँले डेरा खोज्दा विभेद भोगेकी छु,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग सुनाएकी थिइन् । पढेलेखेका मान्छेहरूले विभेद गर्दैनन् भन्ने कुरा गलत सावित भएको उनी बताउँछिन् । ‘मान्छेहरू हिजो पढेका छैनन्, बुझेका छैनन्, त्यसकारण यस्तो व्यवहार हुन्छ भन्थे । तर, अहिले त्यो होइन रहेछ भन्ने सावित भएको छ । यहाँका धनी, पढेलखेका र बुझेका मान्छेहरूले नै यो व्यवहार गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन् । राजधानीमा सर्वसाधारण दलितले मात्रै होइन, सांसदहरूले समेत विभेद खेपेर त्यसका विरुद्ध कानुनी प्रतिवाद नगरेका यी उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ ।

अहिले पत्रकार रूपा सुनारले कोठा भाडामा लिने क्रममा भएको विभेदविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि त्यसमाथि टीकाटिप्पणी र चर्चा भइरहेको छ । त्यसले पीडितलाई मानसिक दबाब मात्रै परेको छैन, विभेदकारी व्यवहारले प्रोत्साहनसमेत पाइरहेको छ । विभेदलाई तोडमोड गर्ने गरी भइरहेको बहसले समाज अझै पनि छुवाछुत र जात व्यवस्थाप्रति कति निरंकुश छ ? भन्ने चित्र प्रस्तुत गरेको छ । 

राजधानीमा जात व्यवस्थाको यो रूपविरुद्ध बोल्नेको संख्या कम छ, तर त्यो विभेद नभएर होइन, त्यसका विरुद्ध बोल्न डराएर हो । कसैले जाहेरी गरिहाले प्रहरी र न्यायिक निकायमा हुने व्यवहारले दलितलाई विभेदविरुद्ध बोल्न थप निरुत्साहित गरिरहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । गाउँबाट पढाइ र रोजगारीका लागि आएको दलित समुदायको हिस्सा ठूलो छ । जो कोठा पाउने नाममा मात्रै होइन, अनेकथरी विभेद खेप्न बाध्य छ ।

सबैखाले विभेदको अन्त्य गरिनुपर्छ : गोविन्द छन्त्याल, नागरिक अभियन्ता

दलित भएकै कारण डेरा नपाउने कुरा दलितमाथि भएको विभेदको गहकिलो उदाहरण हो । विभिन्न दल वा समुदायको आवरणमा बहसलाई अन्यत्रै मोड्न खोज्नु गलत हो । त्यसरी समाजमा भएको विभेदलाई ढाकछोप गर्न मिल्दैन । तर, योचाहिँ कुनै एक निश्चित समुदाय भर्सेज दलित समुदायबीचको मामिला होइन, यसलाई साम्प्रदायिक हिसाबले लिनु गलत हुन्छ । म यसका लागि सबैसँग अपिल गर्दछु । 

तर, विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदा अड्डा अदालत धाउँदैमा करिअर र पढाइ बर्बाद हुने डरले मुद्दा मामिलामा लाग्नुभन्दा विभेद सहेर बसेको छ । काठमाडौंमा ८० प्रतिशत दलितहरूले यस्तो समस्या झेल्नुपरिरहेको सामाजिक अभियन्ता शिवहरि ज्ञवाली दाबी गर्छन् । ‘जात लुकाएर बस्ने दलितहरूको संख्या एकदमै ठूलो छ । यसको यकिन संख्या त छैन, तर जति मैले कुराकानी गरेको छु, त्यस आधारमा भन्छु, त्यस्तो संख्या ८० प्रतिशत हाराहारी छ,’ उनले भने । उनले पत्रकार रूपा सुनार प्रकरणबारे उठेको सामाजिक बहसले पीडितलाई विभेदविरुद्ध बोल्न निरुत्साहित गरिरहेको बताए । 

पत्रकार सुनारमाथिको विभेदको घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा भएको बहसले दलितहरूको आत्मसम्मानमाथि झन् ठूलो प्रहार भएको पूर्वसांसद अनिता परियार बताउँछिन् । ‘घरबेटीले कोठा भाडामा दिने विषयमा विभेद गरेको विषयलाई आरक्षण कोटामा लगेर जोड्ने काम भएको छ, यो दलितहरूको आत्मसम्मानमाथि गरिएको प्रहार हो,’ उनले भनिन्, ‘समाजमा पुस्तान्तरणसँगै यस्तो विभेद हट्छ भन्ने जुन मान्यता राखिएको थियो, त्यो गलत हो भनेर यसबाट सावित भएको छ ।’ सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो पुस्ताले नै यस्तो तर्क गरिरहेको भन्दै पुस्तान्तरणबाट विभेदको अन्त्य सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । 

अधिवक्ता बद्री भुसाल भने दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिने कुरालाई समाजले सामान्य रूपले लिनु गलत भएको दाबी गर्छन् । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार भन्दै टिप्पणी भएको भन्दै उनले कानुनी रूपमा निजी वा सार्वजनिक सबै ठाउँमा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताए । ‘यसलाई हाम्रो कानुनले निषेध गरेको छ नै । वास्तवमा यो त अन्तर्राष्ट्रिय मानवताविरोधी अपराध पनि हो । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । अहिलेको कानुनले सामान्य अपराधको रूपमा लिएको छ, तर यस्ता मुद्दामा जन्मकैदको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘होइन भने अहिलेकै कानुनबाट दलितहरूमाथिको विभेदको अन्त्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।’

अधिवक्ता भुसाल यस्ता घटनामा प्रहरीले सहज रूपमा जाहेरी नै दर्ता नगर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘अहिलेसम्मका कुनै पनि मुद्दामा त्यस्तो भएको छैन । यसको अनुसन्धान पनि राम्रोसँग गरिँदैन । कमजोर ढंगले अभियोजन गर्ने काम हुन्छ । त्यसमाथि हाम्रो परम्परागत न्याय प्रणालीले यो मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई बुझ्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा हाम्रो न्यायप्रणालीले दलितलाई न्याय दिन सकेको छैन । समग्रमा भन्दा पीडकहरू नै राज्यप्रणालीमै छन् ।’ 

अहिलेकै कानुनबाट दलितमाथिको विभेद अन्त्य हुँदैन : बद्री भुसाल, अधिवक्ता 

दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिने कुरा अहिले सामान्य रूपले लिइएको छ, त्यो गलत छ । यसलाई हाम्रो कानुनले निषेध गरेको छ नै । वास्तवमा यो त अन्तर्राष्ट्रिय मानवताविरोधी अपराध पनि हो । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । त्यसैले यस्ता मुद्दामा जन्मकैदको व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने अहिलेकै कानुनबाट दलितहरूमाथिको विभेदको अन्त्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । 

नागरिक अभियन्ता गोविन्द छन्त्यालले पत्रकार सुनारमाथिको घटना विभेदको गहकिलो उदाहरण भएको बताए । तर, घटनामाथि विभिन्न दल वा समुदायको आवरणमा तोडमोडको प्रयास भएको उनको भनाइ छ । ‘यो जात व्यवस्थाले उत्पन्न भएको परिणाम हो । दलित भएकै कारण डेरा नपाउने कुरा दलितमाथि भएको विभेदको गहकिलो उदाहरण हो । तर, विभिन्न दल वा समुदायको आवरणमा बहसलाई अन्यत्रै मोड्न खोज्नु गलत हो । त्यसरी समाजमा भएको विभेदलाई ढाकछोप गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो कुनै एक निश्चित समुदाय भर्सेज दलित समुदायबीचको मामिला होइन । यसलाई साम्प्रदायिक हिसाबले लिनु गलत हुन्छ ।’ घटनाका विषयमा मंगलबार नेवाःदेय दबु काठमाडौंले विज्ञप्ति नै निकालेर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । 

प्रधानविरुद्धको मुद्दामा आज थुनछेक बहस
पत्रकार रूपा सुनारको जाहेरीमा पक्राउ परेकी घरबेटी सरस्वती प्रधानविरुद्ध बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस हुँदै छ । प्रहरीले मंगलबारै मुद्दा अदालतमा बुझाइसकेको छ । अधिवक्ता भुसालले मुद्दामा प्रहरीले गहिरो अनुसन्धान नगरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार गत शुक्रबार नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । तर, आरोपितलाई त्यसको दुई दिनपछि आइतबार मात्रै पक्राउ गर्‍यो । ‘यति छिटो मुद्दाको अनुसन्धान सकिँदैन, प्रहरीले सामान्य चोरी मुद्दाका आरोपितलाई २५ दिनसम्म थुनामा राख्छ, तर यो मुद्दामा तीन दिनमै हिरासतमुक्त गर्ने प्रपञ्च रचिएको प्रस्ट बुझिन्छ,’ अधिवक्ता भुसालले भने, ‘प्रहरी नै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले अगाडि बढेको छ । अनुसन्धान गरेर प्रमाण संकलन गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने कुरा कसरी विश्वास गर्ने ?’ 

कानुनमा के छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै विभेदरहित समाजको परिकल्पना गरिएको छ । समानताकै लागि संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक र दलितको हक व्यवस्था गरिएका छन् । 

त्यस्तै, जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा–४ ले कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेश वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सो दफाको उपदफा १२ मा कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको उत्पात्ति, जात वा जातिको आधारमा उच्च वा नीच दर्शाउन, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठहर्‍याउन वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ । यस्तो कसुर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तीन महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने यी मुद्दा सरकारवादी हुन्छन् । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १ सय ६६ ले तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । 

कडा दण्डको व्यवस्था नगरी मान्छेले चेत्छ जस्तो देखिएन : श्याम श्रेष्ठ, विश्लेषक

सहरमा जातकै कारण डेरा नपाउने विषय कस्तो समस्या हो ? 
हामीले संविधानमै दलितहरू पनि अरू मानवसरह हुन् भनेर लेखेका छौँ । तर, त्यो कुरा नागरिकले महसुस नगरेको अवस्था हो । सबै मानिसहरू बराबर हुन्छन् । कुकुर घरभित्र रहन पाउने, बिरालो घरभित्र रहन पाउने, तर दलित रहन नपाउने भनेको त अमानवीयताको पनि हद हो । कोही मान्छेलाई दलित हो भनेर जन्तुसरह पनि नगन्ने कुरा कसरी उपयुक्त हुन सक्छ ? कुनै पनि मान्छेलाई दलित भएकै कारणले डेरा नदिने, घरमा बस्नै नपाउने भन्ने कुरा व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हुन सक्दैन । यो त सरासर मानव अधिकारको उल्लंघन हो । 

पैसा लिएर कोठा भाडामा दिने कुरा त एउटा बिक्रीको वस्तुजस्तै होइन र ? यो जातिलाई बेच्छु, त्यो जातिलाई बेच्दिनँ भन्न मिल्छ ? 
बिक्रीको वस्तु मानौँ त्यो चाउचाउ नै हो । त्यो घरमा छ । पसलमा छ । र, त्यसको मूल्य २२ रुपैयाँ हो । अब कसैले २२ रुपैयाँ तिर्छु भनिसकेपछि कसैले म तँलाई दिन्नँ भन्न पाउँछ ? त्यो त पाउँदैन नि । कसैलाई म बेच्छु, कसैलाई म बेच्दिनँ भन्न त पाइँदैन नि । कि त पसल बन्द गर्नुपर्‍यो । नभए त त्यो अन्याय हो । गैरकानुनी हो । घरभाडालाई एउटा कर्पोरेट बिजनेसकै रूपमा लिने हो भने भाडाका लागि राखिएको कोठा भाडा तिर्छु भन्नेलाई दिन्नँ भन्नु मात्रै पनि अन्याय हो । कर्पोरेट हिसाबले हेर्दा पनि त्यो गैरकानुनी हो । यहाँ त जातको आधार पनि छ । त्यसैले यो भेदभाव हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ ।

पुस्तान्तरणपछि यो क्रमशः हट्दै जान्छ भन्नेहरूको संख्या ठूलो छ, अब कहिलेसम्म पर्खिरहने ? 
घटेको छ । तर, हट्दैचाहिँ छैन । मेरा पालामा दलित र गैरदलित हिँड्दा जब ब्राह्मणहरू बाटोमा आउँथे, दलितहरू बाटोमुनि झर्नुपथ्र्यो । र, जदौ–जदौ भन्नुपथ्र्यो । अब त्यसो भन्नुपर्दैन । अझै पनि दलितहरूले आफूले खाएको चियाको ग्लास आफैँ माझ्नुपर्ने खण्ड बाँकी छ । थुप्रै ठाउँमा यो बाँकी छ । अहिलेको युवा पुस्तामा पनि त्यस्तै अवस्था छ किनकि युवाहरू पनि यसमा विभाजित छन् । यसमा युवा मात्रै बोल्ने, अरू नबोल्ने भन्ने पनि हुन्न । जहाँ मान्छेमाथि अन्याय हुन्छ, मान्छेलाई जन्तुको भन्दा तल्लो व्यवहार हुन्छ, त्यहाँ त सबै मान्छेहरू बोल्नुपर्‍यो नि । त्यहाँ के युवा ? के बुढा ? 

यस्तो मुद्दामा हिरासतमै लगेर थुन्न पर्दैन भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् नि ? 
हिरासतमै लिनुहुँदैन भन्नु बिलकुल गलत हो । दण्डहीनताका कारणले पनि यस्तो विषयहरू समाजमा जीवितै छ । कानुनअनुसार दण्डनीय हुने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । अहिले बढीमा तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । कडा दण्डको व्यवस्था नगरी मान्छेले चेत्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

अहिले कोठा र कोटाको प्रसंग जोडेर टीकाटिप्पणी भइरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
हाम्रो संविधानमै समानुपातिक समावेशी व्यवस्था उल्लेख छ । त्यो दलितले मात्रै होइन, हाम्रो राज्य सञ्चालनको क्रममा निर्णय गर्ने ठाउँ, शासन गर्ने ठाउँमा र अन्य सबै ठाउँमा पाखा लगाइएका/पारिएका जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिंगको समान सहभागिताका लागि ल्याइएको हो । किनभने उनीहरू पनि समान नागरिकको हैसियत भएका मानिस हुन् । तर, उनीहरूमाथि विभेद भयो । उनीहरू समान तहमा आउन सकेनन् । राज्यका विभिन्न निकायमा समान हैसियतमा छैनन् । पुग्न सकेनन् भनेर समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाको कुरा आएको हो । जनसंख्या जति छ, त्यति नै सहभागिता हुनुपर्छ । अनि मात्र न्याय, समानता र मानव अधिकार प्राप्ति हुन्छ । सबै नागरिकहरू बराबर छन्, कोही पनि बढी, कोही पनि कम छैनन् भन्ने अवस्था बनाउन यो व्यवस्था ल्याइएको हो ।

नयाँ पत्रिकाबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस्