RaraNews

प्रकाशित : २०७८/३/१८ गते
२९९ पटक

अग्रलेख

शिक्षामन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा रहेर जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिनु सानो र क्षमायोग्य अपराध होइन

परशुराम रम्तेल

०४८ सालमा, नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सांसद दलसिंह कामी एक दिन गोरखा सदरमुकामबाट चितवन जाँदै थिए । त्यही क्रममा उनीसँगैको सिटमा बसेका एकजना पाका बुढा मान्छेले दलसिंहलार्ई ‘बाबु हजुर त निकै खानदानी परिवारको लाग्नुहुन्छ, हजुरको घर कहाँ हो ? कता के गर्नुहुन्छ ? हजुरको लवाइ, व्यक्तित्व सबै देख्दा पक्कै ठूलै मान्छे जस्तो पो लाग्यो त हजुरलाई त’ भनेर हजुर कि हजुर लगाएर एकैचोटि धेरै जिज्ञासा राखेछन् । त्यसपछि दलसिंहले भनेछन्– बुबा मेरो नाम दलसिंह कामी हो, म नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अहिले राष्ट्रियसभाको सांसद छु, घर गोरखा हो, चितवन जान लागेको’ भनेर ती बुढा बाजेको जिज्ञासाको उत्तर दिन नभ्याउँदै बाजेले अनि बाबु तिमी कामीको छोरा, कहिले भयौ त सांसद ? भन्न भ्याएछन् ।

जात थाहा पाएपछि यस्तै खाले विभेद र अपमानको घटना सबैजसो दलित समुदायका व्यक्तिमाथि घट्ने गर्छ । राजधानी काठमाडौंको पनि मुटु मानिने बबरमहलमा यही असार १ गते सरस्वती प्रधानको घरमा मिडिया क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मी रूपा विश्वकर्मा डेराको खोजीमा पुग्छिन् । त्यहाँ रूपालाई पनि सरस्वतीले आफ्नो घरमा भाडामा बस्ने कोठा भएको र उनलाई आफ्नै छोरीजस्तै व्यवहार गरी कोठामा राख्ने मिठो कुरा गर्छिन्, तर जब रूपाले आफू विश्वकर्मा भएको भनिन्, ती घरबेटीले आमा बुढी हुनुहुन्छ, पूजापाठ पनि गर्नुपर्छ’ भनेर दलित भएकै कारण रूपालाई कोठा भाडामा दिन नसक्ने बताइन् ।

सुरुमा कुरा गर्दा राम्रैसँग सुन्ने, कति असल र जाति कुरा गरेको यो बाबु वा नानीले पनि भन्ने तर परिचय भएर दलित हो भन्ने खुलेपछि भने ऊमाथि अपमान र विभेद सुरु हुनु दलित समुदायका व्यक्तिका निम्ति नियति नै बनेको छ । आखिर रूपामाथि पनि देशको केन्द्रीय प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको पल्लो टोल बबरमहलमा राज्यको चौथो अंगमा कार्यरत एउटा मिडियाकर्मी, सचेत नागरिक रूपामाथि पनि सोह्रौँ शताब्दीका दलितमाथि पटक–पटक दोहोरिने जंगली व्यवहार दोहोरियो । सरस्वतीको विभेदपूर्ण व्यवहार सहन नसकी रूपा प्रहरी प्रशासनमा जाहेरी लिएर कानुनको सहारा लिन पुगिन् । न्यायिक प्रक्रियामा गएपछि आत्मास्वाभिमानमा लागेको ठूलो घाउमा मलम लगाउन पाइन्छ, न्याय पनि पाइन्छ भन्ने उनलाई धेरै आशा थियो । तर, उनको त्यो आशा दुई दिन पनि टिक्न सकेन । नेपाल सरकारको शिक्षामन्त्रीको पदमा आसीन, आफूलाई एमाले कम्युनिस्ट पार्टीको पनि ठूलै खाँटी नेता हुँ भन्ने कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त झन् सिंगो देशको नै बदनाम हुने गरी प्रहरी हिरासतमा अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेकी निज अभियुक्त सरस्वतीलाई दलबलसहित पुगेर पदीय दुरुपयोग गर्दै बलात् ढंगले हिरासतबाट निकालेर आफ्नै गाडीमा चढाएर लानु अपराधको अर्को शृंखला हुन पुगेको छ ।

संवैधानिक र कानुनी प्रावधान : नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प प्रस्तावनामा नै गरिएको छ ।

धारा १८ मा समानताको हकअन्तर्गत सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन भनी स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकअन्तर्गत उपधारा (१) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिनेछैन भनिएको छ । सोही धाराको उपधारा (५)मा सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख छ । संविधानमा नै दलित समुदाय भनी हेप्ने, अपमान गर्ने, घृणा गर्ने, अस्वीकार गर्ने, इसारा वा संकेतबाट मात्रै पनि विभेद गरेमा त्यो पनि गम्भीर सामाजिक अपराध हो भनी किटानी छ । यसरी हेर्दा सरस्वती प्रधानले पहिला कोठा छ भनी देखाएको तर पछि डेरा खोज्ने मान्छे दलित समुदायको भनी थाहा पाएपछि विभिन्न बहाना बनाएर कोठा दिन अस्वीकार गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यो जातीय विभेदकै घटना हो । यसलाई जति नै साम्प्रदायिकता वा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आफ्नो इच्छा हुन्छ भनेर बंग्याउन खोजे पनि अन्ततः र सारतः यो जातीय विभेदविरुद्धको अपराध नै हो ।

साम्प्रदायिकताको लेपन : जातीय विभेदका सबैजसो घटनालाई शासकहरूले जहिले पनि आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै अन्यत्रै मोड्ने गर्छन् । यस घटनामा पनि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नेवार समुदायको संगठन नेवा दे दवुलाई उक्साएर सिंगो नेवार जातिको संगठनलाई दुरुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । वास्तवमा सरस्वती प्रधानले गरेको जातीय विभेद यो संगठनसँगको सल्लाह र निर्देशनमा भएको कदापि होइन र यस संगठनले दलितमाथि विभेद गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दैन । तर पनि निज मन्त्रीले यस विभेदकारी घटनालाई हत्त न पत्त कलाविहीन ढंगले साम्प्रदायिकताको लेपन लगाउन भ्याए । यसरी जातीय विभेदको घटनालाई साम्प्रदायिकतातिर उन्मुख बनाउनु सरासर गलत छ । कृष्णगोपालले उत्पीडक आफ्नै जातिको भएको वा आफ्नो मतदाता भएकाले जातीय मनोविज्ञानमा खेल्न खोजेका होलान् । तर, एमालेको जिम्मेवार नेता र नेपाल सरकारको मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको मान्छेले यति अनैतिक र गैरजिम्मेवार तथा आपराधिक कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नु विडम्बनाकै विषय हो । कुनै पनि व्यक्ति जानेर वा नजानेर गैरकानुनी काममा सहभागी हुन सक्छ, तर नेवार जातिको साझा संगठनको रूपमा क्रियाशील यस संगठनलाई कुनै अमुक व्यक्तिले गरेका गलत र आपराधिक कार्यको संरक्षणमा दाउमा राख्नु कुनै पनि हिसाबले सकारात्मक होइन । तसर्थ, कुनै पनि सामाजिक र जातीय संगठनले यस्ता विभेदकारी घटनामा दूरगामी असर पर्ने कार्य गर्नबाट वेलैमा होस पु¥याउन र कृष्णगोपालजस्ता अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिबाट जोगिन पनि जरुरी देखिन्छ ।

जातीय विभेदजस्तो अमानवीय अपराधमा मुछिएकी अभियुक्तलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र मर्यादाको समेत ख्याल नगरी ठाडो हस्तक्षेप गर्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले विनासर्त बर्खास्त गरी सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ । यसरी मात्रै राज्य दलित समुदायप्रति जिम्मेवार भएको र देशमा कानुनीराज स्थापित भएको प्रत्याभूति जनताले गर्न पाउँछन् ।

शिक्षामन्त्रीको नांगो नाच : मन्त्री कृष्णगोपालले पीडित रूपा विश्वकर्माको जातीय विभेदको उजुरीका आधारमा प्रहरी हिरासतमा अनुसन्धानको क्रममा रहेकी सरस्वतीलाई छुटाउन जनताको रगत–पसिनाबाट करका रूपमा उठेको रकमबाट खरिद गरिएको झन्डावाल गाडी चढेर दलबलसहित प्रहरी कार्यालय जान्छन् र निज अभियुक्त सरस्वतीलाई छुटाउँछन् । अभियुक्तलाई छुटाउने मात्रै होइन कि आफ्नै झन्डावाल गाडीमा राखेर फिल्मी शैलीमा कुलेलम ठोक्छन् । राजनीतिक, कानुनी र नैतिक दृष्टिले पनि योभन्दा लाजमर्दो अरू के हुन सक्छ ? संविधान र कानुनमा भएको प्रावधानलाई समेत धज्जी उडाउँदै जातीय विभेदको अपराधीलाई संरक्षण गरेर मन्त्री स्वयं पनि अपराधमा संलग्न हुन पुग्छन् । संविधानमा सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ ।

जे होस्, जातीय विभेद गर्ने सरस्वतीलाई संरक्षण गर्न प्रहरी कार्यालयअगाडि ठूलै विभेदी नाच देखाएका श्रेष्ठलाई एक्कैछिन पनि मन्त्रीजस्तो सम्मानित पदमा रहने नैतिकता गुमिसकेको छ । संविधानतः छुवाछुत तथा भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानेको र कानुनले दण्डनीय बनाएको सन्दर्भमा संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक तथा नैतिक सबै दृष्टिले उनले तत्काल मन्त्रीबाट राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले पनि उनलाई विलम्ब नगरी मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ । प्रहरी कार्यालयअगाडि विभेदजन्य अपराधमा संलग्न भएकी सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन प्रतिक्रान्तिको शैलीमा प्रदर्शनमा उत्रिएको नेवा दे दवुले पनि वस्तुवादी समीक्षा गर्न जरुरी देखिन्छ । वस्तुतः संगठनहरू जहिले पनि क्रान्ति, परिवर्तन र अग्रगमनको पक्षमा उभिने गर्छन् न कि पश्चगमनको पक्षमा ।

पीडकलाई सजाय दिने : नेपाल राष्ट्रकै बेइज्जत हुने गरी राजधानीमा भएको जातीय विभेदविरुद्धको उजुरीमा सरकारी हस्तक्षेपबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि मौनता देखाएको छ । कतै मानवअधिकार आयोग र मानवअधिकारवादी संस्थाहरू पनि मनुवादी संस्कृतिबाट ग्रसित भएका त होइनन् भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । जातीय विभेदका सवालमा यी संघसंस्थाको भूमिका स्पष्ट जनस्तरबाट देखिने गरी हुन आवश्यक छ । कुनै पनि अधिकार र न्याय पाउन आन्दोलनलाई नै साहरा लिनुपर्ने र जनदबाबलाई घनीभूत पार्नुपर्ने परिस्थिति बन्दै गएको सन्दर्भमा दलित आन्दोलनलाई पनि थप सशक्त पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस मुद्दाका पीडकलाई पुनः हिरासतमा लिएर कुनै प्रकारको राजनीतिक र राजकीय दबाबविना प्रहरी प्रशासनबाट बाँकी अनुसन्धानको प्रक्रियालाई पूरा गरी अदालती प्रक्रियामा जानु नै सही बाटो हो । प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । जातीय विभेदजस्तो अमानवीय अपराधमा मुछिएकी अभियुक्तलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र मर्यादाको समेत ख्याल नगरी ठाडो हस्तक्षेप गर्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले विनासर्त बर्खास्त गरी सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ । यसरी मात्रै राज्य दलित समुदायप्रति जिम्मेवार भएको र देशमा कानुनी राज स्थापित भएको प्रत्याभूति जनताले गर्न पाउँछन् । पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जारी कोरोना महामारीकै बीच पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई अपनाई सबैखाले प्रगतिशील पक्षहरूसँग सहकार्य गरी संयुक्त दलित आन्दोलनलाई घनीभूत बनाउँदै अघि बढ्न अत्यावश्यक भएको छ ।

 (दलित मुक्ति मोर्चाका नेता रम्तेल संविधानसभा सदस्य हुन्) 

नयाँ पत्रिकाबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस्