RaraNews

प्रकाशित : २०७८/४/२४ गते
१७९ पटक

वर्गीय व्याख्याले युरोपका औद्योगिक क्षेत्रबाट फैलिँदै, अमेरिकाका अश्वेत, संसारभरका आदिवासी, दक्षिण एसियाका दलित र चुलाचौकाका महिलाका विषयलाई समेट्न थालिसकेको छ । नेपालमा एकै मानिस बहुवर्गीय स्थानमा पर्ने हुँदा वर्गीय विश्लेषण अझ जटिल छ । 

नारायणी देवकोटा

श्रावण २४, २०७८ –

नेपालमा जब–जब महिला, दलित, सीमान्तकृतका सन्दर्भमा बहस अगाडि बढ्छ कतिपय मानिसहरू ती विभिन्न सन्दर्भभन्दा पनि वर्गीय विश्लेषणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । योपटक त त्यो सवाल न्यायको सर्वोच्च निकाय अर्थात् सर्वोच्च अदालतबाट नै फैसलाका रूपमा आयो ।

आरक्षणको सवाललाई लिएर सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा दुई न्यायाधीशले ‘आरक्षण व्यवस्था वर्गीय हुनुपर्ने’ जिकिर गर्दै फैसला सुनाए । समावेशिता र पहिचानको सवाल गरिबी निवारणको कार्यक्रम पक्कै होइन । यसै सन्दर्भमा समाजमा रहेको लैंगिक, जातीय सम्बन्ध वर्गीय हो–होइन भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छ ।‘समाजको आजसम्मको इतिहास वर्गसंघर्षको इतिहास हो’ भनेर सन् १८४८ मा कार्ल मार्क्स र ऐंगेल्सले ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ मार्फत ठोकुवा गरेपछि मानव समाजमा वर्गबारे छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान वा बहस–विश्लेषण सुरु भएको मानिन्छ । त्यसैले वर्गको कुरा आउँदा हामी कार्ल मार्क्सलाई सम्झन्छौं । सामान्य बोलीचालीको भाषामा भन्दा मार्क्सले धनी र गरिब वर्ग, हुने–खाने र हुँदा खाने वर्ग, शोषक र शोषित वर्गबारे चर्चा गरेका छन् । मार्क्स–एंगेल्सले वर्गलाई ‘उत्पादनका साधनसँगको समान सम्बन्ध भएका मानिसहरूको समूह’ मानेका छन् । र, वर्गसम्बन्धलाई आर्थिक स्रोत–साधनमाथिको पहुँच र नियन्त्रणको सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उत्पादनका साधनमाथि नियन्त्रण गरिरहेको वर्गले मजदुर वर्गको श्रम शोषण गर्ने वा श्रमिक वर्ग शोषणमा पर्ने कुरालाई उनीहरूले महत्त्व दिएका छन् । यद्यपि मार्क्सले मुख्यगरी पुँजीवादी समाजमा ज्यालादारी मजदुरको र उद्योग सञ्चालक बुर्जुवाको सन्दर्भमा वर्ग विश्लेषण गरेका हुन् ।

मार्क्स–ऐंगेल्सपछि समाजशास्त्रमा वर्गको व्याख्यालाई थप विस्तृत बनाउने काम दार्शनिक–समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले गरे, उनले ‘मानव स्तरीकरण शक्तिको आधारमा रहेको छ र उक्त शक्तिको स्रोत आर्थिक साथसाथै सामाजिक प्रतिष्ठा हो’ भने । आज समाजशास्त्र र मार्क्सवादमा यी दुईका प्रस्तावनाका आधारमा वर्गको विश्लेषण थप फराकिलो बन्दै गएको छ । त्यो फराकिलो विश्लेषणमा आउनुअघि पुँजीवादी समाजमा गरिने वर्गको वर्गीकरणबारे केही चर्चा गर्न चाहन्छु । सामान्यतया पुँजीवादी समाजमा उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदुर वर्ग र निम्न वर्ग छुट्ट्याउने गरेको पाइन्छ ।

उच्च वर्ग अर्थात् पुँजीपति वर्ग वा मार्क्सको भाषामा ‘बुर्जुवा’ भनिने यो वर्गलाई उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रण र मजदुरलाई किन्न सक्ने हैसियत भएको वर्गको रूपमा लिने गरिन्छ । यो वर्गमा ती थोरै मानिस पर्छन्, जोसित विश्वका बहुसंख्यक मानिससितभन्दा बढी सम्पत्ति छ । मध्यम वर्गका रूपमा इन्द्रेणीका रङजस्तै विभिन्न प्रकारका रङ मिलेर बनेको बृहत् मानिसको समूहलाई लिन सकिन्छ । यिनीहरू समाजमा विभिन्न सम्मानजनक पेसामा जोडिएका हुन्छन् । सेवा उद्योगमा रहेका शिक्षक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापकहरू, प्राध्यापक, पत्रकार, चिकित्सा पेसालाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।यस्ता पेसामा जानका लागि निश्चित प्रकारका शैक्षिक, प्राविधिक र सीपयुक्त योग्यता र क्षमता आवश्यक पर्छ । यिनीहरू नियमित तलब आउने, सुरक्षित प्रकारका जागिर खान्छन् र आफ्नो पेसागत हक अधिकारका लागि विभिन्न संघ, संगठन र समूहमा आबद्ध हुन्छन् । नेपालमा रहेका शिक्षक, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक, कर्मचारी संघ वा संगठनलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । अमेरिकी समाजशास्त्री एरिक ओलिन राइटको भाषामा ‘यो वर्ग आफैंमा शोषक पनि हो र शोषित पनि’ । आफ्ना कार्यालयमा रहेका आफूभन्दा सानो तहका कर्मचारीमाथि यिनीहरू आफ्नो हैकम लाद्छन्, श्रममा नियन्त्रण गर्छन्, र दण्ड–पुरस्कारदेखि नियुक्ति र पदमुक्तसमेत गरिरहेका हुन्छन् । तर, उक्त कार्यालय यिनीहरूको आफ्नै भने हुँदैन, आफैं पनि कति बेला निस्कनुपर्ने हो भन्ने त्रासमा बाँचिरहेका हुन्छन् ।

कार्ल मार्क्सले सबै प्रकारका कामदारलाई मजदुर वर्ग भनेका छन् । अहिले समाज विज्ञानमा आफ्नो शारीरिक श्रम बेच्न बाध्य वर्गलाई यो श्रेणीमा राखिन्छ । यस्तो कामका लागि विशेष प्रकारका शैक्षिक योग्यता तथा प्राविधिक सीप आवश्यक पर्दैन । उनीहरू विभिन्न औद्योगिक तथा सेवामूलक व्यवसायमा काम गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा स्वदेशका विभिन्न उद्योग–सेवा क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको ठूलो हिस्सा यो वर्गमा पर्छन् ।

मार्क्सले ‘लम्पेन प्रोर्लेटेरिएट’ अर्थात् नेपालीमा ‘लम्पट सर्वहारा’ नाम दिएको निम्न वर्गलाई उनीहरूपछिका समाजविज्ञहरूले ‘अन्डर क्लास’ नाम दिएर व्याख्या गरेका छन् । समाजको पीँधमा रहेको यस वर्गलाई एक समय संसारभर ‘डेन्जरस क्लास’ वा डरलाग्दो वर्गका रूपमा चित्रण गरिन्थ्यो । नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहँदासम्म एक लाख रुपैयाँ पनि कसैले ऋण नपत्याउने, ऋण पत्याए पनि धितो राख्ने आफ्नो केही नहुने र विभिन्न कारणले सरकारी कागजात नहुनेलाई (नागरिकता नै नहुने मानिसको संख्या नेपालमा नौ लाखभन्दा बढी भएको मानिन्छ) यस वर्गमा लिन सकिन्छ । यस्तो वर्गले कतिपय मुलुकमा सरकारका लोककल्याणकारी नीतिका कारण केही हदसम्म सहज जीवन बिताउन पाएको छ भने कति देशमा आफैं जन्मेको ठाउँमा परिचय–पहिचानविहीन अनागरिक र सम्पत्तिविहीन सुकुम्बासी भएर बाँचिरहेको छ ।

माथिको वर्गीकरण पुँजीवादी समाजलाई ध्यानमा राखेर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा गरिएको सोलोडोलो व्याख्या हो । अहिले समाज औद्योगिक युगबाट उत्तरऔद्योगिक युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । वर्गीय व्याख्याले युरोपका औद्योगिक क्षेत्रबाट फैलिँदै, अमेरिकाका अश्वेत, संसारभरका आदिवासी, दक्षिण एसियाका दलित र चुलाचौकाका महिलाका विषयलाई समेट्न थालिसकेको छ । त्यसमाथि, उल्लिखित वर्गभित्रै पनि निकै उपवर्गहरू छन् । फेरि, संसारको ठूलो हिस्सा पूर्णतः पुँजीवादी छैन । एउटै देशभित्रका फरक–फरक समुदायले फरक–फरक युग वा एउटै समुदायले पनि एकसाथ दुई वा बढी युग बाँचिरहेका छन् । समाजशास्त्री टिम करी र उनका साथीहरू ‘सोसियलजी फर ट्वन्टी फस्ट सेन्चुरी’ मा लेख्छन्, ‘खासमा वर्तमान विश्वका ८१ प्रतिशत मानिसहरू संक्रमणकालीन समाजमा बस्छन् ।’ यस्तो समाजलाई एउटा कोणबाट हेर्दा पूर्ण पुँजीवादी युग देखिन्छ, अर्को कोणबाट हेर्दा पुर्ण दासयुग । नेपालको कुरा गर्दा, एकै मानिसका बहुवर्गीय स्थान हुने हुँदा वर्गीय विश्लेषण अझ जटिल छ ।

फेरि सर्वोच्चका श्रीमान्द्वयको फैसलामा फर्किने हो भने र वर्ग विश्लेषणको आधार मार्क्स–एंगेल्सको उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रण र श्रमको शोषण अनि वेबरको आर्थिक हैसियत, सामाजिक प्रतिष्ठा र राजनीतिक पहुँचलाई मान्ने हो भने पनि वर्तमान नेपालका महिला र दलितको वर्गीय स्थान पुरुष र माथिल्लो जातको भन्दा तल नै देखिन्छ । अपवादबाहेकका हरेक घरभित्र आज पनि महिला अघोषित मजदुर र समाजमा अघोषित वर्गका रूपमा रहेका छन् । राजनीतिक परिवर्तन र महिलालाई दिएका कर छुटका कारण उत्पादनका साधनमा महिलाको पहुँच बढ्न थालेको सत्य हो । तर, त्यो पहुँच मात्रै हो, उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रण होइन भन्ने बहस पेचिलो छ । सुन्दा–पढ्दा तीतो लागे पनि पैत्रिक सम्पत्तिमा पहुँच नभएका महिलाहरू आफूलाई जन्माउने परिवारबाटै उत्पादनका साधनविहीन बनाइएका छन्, यसरी निर्धो मजदुर हुनु आम महिलाको जीवनको तीतो सत्य हो । कतिपय पुरुषले बाहिर समाजमा जेसुकै भनून्, तर तिनका लागि श्रीमती भनेका घरको काम र यौन आनन्द पूर्ति गरिदिने अनि पुरुषको सांस्कृतिक वर्चस्व धानिदिने मजदुर मात्रै हुन् । घरभित्रै उत्पादनका साधनविहीन बनाइएका बेतलबी मजदुर वर्गको विश्लेषण सर्वोच्चका श्रीमान्को नजरमा पर्छ कि पर्दैन होला ?

वेबरवादी व्याख्या गर्ने हो भने पनि राजनीतिमा महिलाको नेतृत्व अपवादका रूपमा वा समावेशी आधारमा मात्रै छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व, राजनीतिक पद (राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, सांसद, गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुख), कानुनी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी क्षेत्रको नेतृत्वमा महिलाको संख्या नगन्य छ । त्यसैगरी समाजमा महिलाको सामाजिक हैसियत पनि पुरुषको भन्दा तल्लो अवस्थामै छ, यस्तोमा उनीहरूको वर्गाधारलाई कसरी हेर्ने होला ?

दलितका सवालबारे कुरा गर्दा, नेपालजस्तो कृषिप्रधान मुलुकमा धेरै दलितसँग घर बनाउने घडेरीसमेत छैन, खेती गर्ने जग्गा त परै जाओस् । पहाडका डिल, भीर वा पहिराको छेउ, नदीकिनारामा रहेका दलित बस्तीका बासिन्दा इतिहासको लामो समय बालीघरे प्रथाबाट प्रताडित रहे, जहाँ उचित ज्यालाभन्दा पनि धनी मानिसले दयाले दिने वस्तुलाई दलितहरूले आफ्नो श्रमको मूल्य मानिदिनुपर्ने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेर आएकाहरूको वर्ग कुन हुन सक्छ र ?

आर्थिक स्रोतमाथि पहुँच र नियन्त्रण मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वदायी पदहरूमा पनि जात व्यवस्थाअनुसारका कथित उच्च जातिकै मानिसहरूको हालीमुहाली अविच्छिन्न छ । बहुदल आएपछि पनि सन् १९९९ सम्म, संवैधानिक परिषद्, मन्त्रालय, न्यायिक निकाय, जनप्रशासन, राजनीतिक दलको नेतृत्व, जिल्ला विकास समिति, नागरिक समाजको नेतृत्वमा दलितको उपस्थिति शून्य थियो । अहिले दलितहरूको समावेशीकरणको आवाज बलियो हुँदै जाँदा पनि राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली पदहरूमा दलितको उपस्थिति अझै न्यून छ । अर्को, जातीय भेदभावकै कारण सहरमा पैसा तिर्ने कोठासमेत दलित भएकै कारण नपाउने सत्य के सर्वोच्चबाट हेर्दा देखिँदैन र ?

स्रोत : ईकान्तिपुर

प्रतिकृया दिनुहोस्