RaraNews

प्रकाशित : २०७८/५/१७ गते
१६५ पटक

भदौ १७, काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था तथा प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक नेटवर्क गठन गरिएको छ ।
मानव अधिकार गृहका रवी ठाकुरको संयोजकत्वमा गठन गरिएको नेटवर्कमा सहसंयोजक नवलपरासी वार एसोसियनका सरस्वती शर्मासहित १७ सदस्यहरु रहेका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेशी आयोगका माननीय विजय कुमार दत्तले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था अत्यन्तै दयनिय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधानमै प्रत्येकको मान्छेको मानव अधिकार सुरक्षा प्रत्याभुती गरेकाले राज्यले समेत यसको ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानव अधिकार रक्षाका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा गठन गरिएको नेटवर्कले पक्कै पनि मानव अधिकार हननका घटनामा निगरानी गर्ने र न्यायमा पहुँच वृद्धिका लागि पहल गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले यस्ता मानव अधिकार रक्षक नेटवर्क देशका सबै प्रदेशमा गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमका विशेष अतिथि मधेशी आयोगका माननीय सदस्य तथा मधेशी आयोगका लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज विजय कुमार गुप्ताले नेपालको समग्र मानव अधिकारको अवस्था नै ओझेलमा परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मानव अधिकार हननका अवस्थामा राज्य नै गम्भिर नभएको भन्दै नागरिक समाज, संघ संगठन र राजनीतिक दलहरुले मानव अधिकारको प्रत्याभुतिका लागि विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख, सम्झना शर्माले नेपालको मानव अधिकार हननका घटनामा राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिकरण हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले महिला दलित, सिमान्तकृत समुदायमाथी भईरहेका सबै प्रकारका विभेदका घटनामा पिडितले न्याय पाउने सवाल हराउदै गएको दोषीलाई उम्काउन राजनीतिक चलखेल हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले मानव अधिकार हननका घटनामा राज्य गम्भिर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपालगञ्जका अधिवक्ता बसन्त गौतमले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनहरु धेरै बनेको भएपनि कार्यान्वनको पाटो, चुनौतिहरुमा थप काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरीहरुको छानबिन र कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था देखाउनुभयो ।
त्यसैगरी सवैधानिक आयोगहरुले आफ्नो अधिकारक्षेत्र अनुसार अझै कामहरु गर्न नसकेको बताउदै उहाँले नागरिक संघसंस्थाहरु पनि राजनितीक रुपमा विभाजित भई रहेकोले मानव अधिकारको सुनिश्चिततामा थप कार्य गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
अधिवत्ता रविन्द्र कर्णले मानव अधिकार रक्षकहरुको रोस्टर तिनीहरुको संरक्षण र यसको अवस्थाबारे प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले राज्यमा जब जब राजनितिक अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ तब तब मानव अधिकारको सुनिश्चितताको प्रश्न ओझेलमा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
पाल्पाका अधिवक्ता, गिता शर्माले मानव अधिकार रक्षकको निर्देशिका कार्यान्वयनको अवस्थालाई जोड दिनुभयो । उहाँले हिंसा भएमा मात्र मानव अधिकार उल्लंघन भएको मानिने नमानिने भएपनि कोभिडको समयमा सबैभन्दा धेरै मानव अधिकार हनन भईरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी उहाँले मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि रणनीतिक योजना बनाएर सञ्जाललाई अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी केशव नेपालीले संविधानले दलितको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नका लागि अल्पसंख्यक, तथा पिछडिएका समुदायलाई समान सहभागीता सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा सहभागीताको प्रश्न एकदमै न्यून रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकारको उल्लंघन भएपछि घटनामा नियमित अनुगमन गर्ने र न्याय पाए वा नपाएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगंज शाखा प्रमुख झंकार बहादुर रावलले न्याय र मानव अधिकारको पहुँचबाट टाढा रहेका व्यक्तिहरुलाई कसरी पहुँच अभिवृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा सबै नागरिक समाजले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले कोभिडको यस विषम परिस्थतीमा सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, दलित महिला, पिछडिएको वर्ग र समुदायका मानिसहरुको मानवअधिकार संकुचित भई रहेका बताउनुभयो ।
साथै मानव अधिकारको बञ्चितिमा परेका समुहका मानिसहरुको मानव अधिकार र सामुहिक अधिकार, साझा अधिकारहरु तथा मौलिक अधिकारलाई जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कसरी क्रियाशिल बनाउने भन्ने विषयमा सहकार्यको माध्यमबाट कार्य हुदै आई रहेको पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जुरी नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक विष्णु प्रसाद पोख्रेलले, संवैधानिक आयोगको सैद्धान्तिक तथा कानूनी अवधारणा र प्रदेश स्तरीय सञ्जाल निर्माणको आवश्यकता बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका सहसचिव सम्झना शर्माले प्रदेशको मानव अधिकारको समग्र अवस्था र मानव अधिकार रक्षक मार्ग निर्देशिका सम्बन्धि प्रावधानका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

जुम मार्फत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बीनी प्रदेश कार्यालय, मधेशी आयोग र जुरी नेपालद्धारा संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रमको अध्यक्षता आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक तथा जुरी नेपाल अध्यक्ष पंकज कुमार कर्णले गर्नुभएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्