RaraNews

प्रकाशित : २०७८/६/४ गते
२०० पटक

असोज ४, काठमाडौं – न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी–नेपाल) को दशौं वार्षिक साधारण सभाले अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्मालाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ ।
भर्चिअल र भौतिक उपस्थिती दुबै माध्यमबाट आईतबार आयोजना गरिएको संस्थाको दशौं साधारण सभाले अध्यक्ष श्याम विश्वकर्मा सहित ११ सदस्यीय नयाँ कार्यकारी समिति चयन गरेको हो ।

दुई वर्षे कार्यकालका लागि तय भएको कार्यकारी समितिको उपाध्यक्षमा अधिवक्ता रुकमणी महर्जन, महासचिवमा अधिवक्ता शसी बस्नेत, कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता शर्मिला पराजुली र सचिवमा श्री गोपी पराजुली निर्वाचित हुनुभएको छ । त्यसैगरी कार्यकारी सदस्यहरुमा अधिवक्ता आरती विष्ट राणा, अधिवक्ता निराजन थपलिया, अधिवक्ता मोहन शाहशंकर, श्री ऋषि न्यौपाने, अधिवक्ता उमा जोशी र अधिवक्ता सरोजराज थापा निर्वाचित हुनुभएको छ ।

नव निर्वाचित अध्यक्ष तथा अधिवत्ता श्याम विश्वकर्माले अध्यक्षको कार्यभार ग्रहण गर्दै, आगामी दिनमा संस्थालाई अझ नयाँ उचाई र गति दिन सबै किसिमको प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले नयाँ कार्यसमितिको जिम्वेवारी सुम्पिदिनु हुने सम्पुर्ण टिमको सहयोप्रति धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दै संस्थाको भलाई र उन्नती, प्रगतीको लागि भविश्यमा पनि उहाँहरुको सहयोग र सल्लाह निरन्तर रहीरहने अपेक्षा गर्नुभयो ।

निवर्तमान अध्यक्ष अधिवक्ता पंकजकुमार कर्णको अध्यक्षतामा सम्पन्न दशौं वार्षिक साधारण सभाले गत आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम र लेखापरिक्षण प्रतिवेदनका साथै चालु आ.व.को कार्यक्रम तथा बजेट, नीति र आगामी ५ बर्षे संस्थाको रणनीति समेत पारित गरेको छ ।

यसअघि जुरी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई, अधिवक्ता दीप मगर र अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठको नेतृत्वमा संस्था सञ्चालन भईरहेको थियो ।

न्याय तथा अधिकार संस्था–नेपाल (जुरी–नेपाल) को भर्खरै सम्पन्न नव निर्वाचित कार्यसमितिमा अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्माको अध्यक्षतामा उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष पद गरी ५ जना महिला सदस्य रहेका छन् ।

२०६८ साल भदौ २० मा स्थापित जुरी नेपालले नीतिगत वकालत र पैरवीका साथै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दालगायत मानवअधिकार, सामाजिक तथा लैंगिक न्याय, समानता, सामाजिक जवाफदेहीता र कानूनको शासनका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी जुरी नेपाल विगत ५ वर्षदेखि करिव ३३ नागरिक संस्थाहरुको सहभागितामा गठित आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल सचिवालयको रुपमा समेत क्रियाशील रहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्