RaraNews

प्रकाशित : २०७८/६/२० गते
४५ पटक

काठमाडौं । न्याय तथा अधिकार संस्था–नेपाल (जुरी–नेपाल)ले संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रावधानलाई बाध्यात्मक रूपमा व्यवहारमा लागू गर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ । जुरी नेपालले ‘राजनीतिमा महिला सहभागिता : चुनौति, समाधान र भावी रणनीति’ विषयक कार्यपत्र राजनीतिक दलहरुलाई बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो । उक्त कार्यपत्र जुरी नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई मंगलबार हस्तान्तरण गरेका छन् ।

निर्देशक आचार्यले माओवादी पार्टीका मुख्य सचिव श्री राम ढकाल र जनता समाजवादी पार्टीका कोषाध्यक्ष विजयकुमार यादबलाई कार्यपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

जुरी नेपालले तयार गरेको कार्यपत्र अन्य राजनीतिक दललाई पनि बुझाइने जुरी नेपालका परियोजना व्यवस्थापक अनिता भुजेलले बताइन् । सो अवसरमा जुरी नेपालका परियोजना व्यवस्थापक अनिता भुजेल, कानून तथा पैरवी अधिकृत, अधिवक्ता बालमाया विश्वकर्मा, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सघंका अध्यक्ष अधिवक्ता त्रिलोक चन्द विश्वास बि.क, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका कार्यक्रम व्यवस्थापक दुर्जमान तामाङ लगायतको उपस्थित थियो ।

के छ कार्यपत्रमा ?

जुरी नेपालले राजनीतिक दलका पार्टीलाई बुझाएको कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरे बमोजिम संघीय संसद र प्रदेश सभामा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि जातजाती, वर्ग, भूगोल र समूहको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसलाई अझै समावेशी र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित भएको मान्न सकिँदैन । तर पनि यो उत्साहजनक परिणामलाई निरन्तरता दिँदै आगामी निर्वाचनमा मूलधारको राजनीतिमा महिला लगायत लक्षित, सिमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण समानुपातिक सहभागीता र नेतृत्व सुनिश्चत गर्न राजनैतिक दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा दुईमत छैन । जसका लागि पर्टीभित्र तथा बाहिर विभिन्न कार्यक्रमहरु रणनीतिक रुपमा संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

यस्तै कार्यपत्रमा महिलाहरूको विषयहरूलाई चौतर्फी रूपमा उठाउनको लागि महिलाको राजनीतिमा अत्याधिक सहभागिता हुनु अनिवार्य देखिने उल्लेख छ । ‘संविधान देशको मूल कानुन हो र संविधानसँग बाझिएका कानून लगायतका हरेक काम कारबाही बदर हुने कुरा सर्वमान्य छ । तर, हाम्रो देशमा राज्य सञ्चालन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने संस्था व्यक्ति कसैलाई पनि संविधानको मौलिक हकमा परेका शब्द र वाक्यहरूले ब्युझाउन सकेको छैन । हाल पनि महिलाहरूको सहभागिता देखाउने नाममा कतै निर्णायक अधिकार नभएको ठाउँमा भने कतै आफूले भनेको मान्ने आफ्ना महिलाहरूलाई मात्र उपस्थिति देखाउन नियुक्ति दिने गरेको पाइएको छ । फेरि सधैँ सबै नियुक्तिहरू पहुँच भएकाहरूको बाँडफाँटमा र सहमतिवाट मात्र हुने गरेको पाइएको छ । फलस्वरूप प्रतिस्पर्धाबिना नै आफन्त महिलाहरूलाई पदासीन गराउने परिपाटीले पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुँदैन उनीहरू पदमा त बस्छन् तर काम अर्कैले गरिरहेको हुन्छ । तसर्थ महिलाहरूको विषयहरूलाई चौतर्फी रूपमा उठाउनको लागि सर्वप्रथम त महिलाको राजनीतिमा अधिकाधिक सहभागिता हुनु अनिवार्य देखिन्छ’ कार्यपत्रमा भनिएको छ ।

यस्तै कार्यपत्रमा राजनीतिको माध्यमबाट संसद्मा बढी सहभागिता भए नीति निर्माणको सम्पूर्ण क्षेत्रमा महिलाको पहुँच निश्चित हुने उल्लेख गरिएको छ ।
अझै पनि महिलाहरूको राजनीतिमा सहभागिता बढाउन सहभागी भएका महिलाहरूलाई राजनीतिमा टिक्न र अर्थपूर्ण सहभागिता देखाउन चुनौतीहरू टड्कारो रूपमा देखिएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र लैङ्गिकमैत्री बनाउन नसक्नु, राजनीतिकदलहरू आफैँमा लैङ्गिकमैत्री नहुनु, महिला सशक्तिकरणको लागि कुनै परिणाममुखी पहल गर्न नसक्नु, महिलाहरूलाई नेताको रूपमा स्वीकार गर्न नचाहने प्रवृति रहेको, महिलाको
नेतृत्वलाई विश्वास नगर्ने, महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रवृत्ति हाबी हुनुका साथै सहकर्मीबाट समेत असहयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेकोलाई चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ ।

विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला नेतृहरूको बीचमा महिलाको हकहितको विषयमा एकबद्ध हुन नसकेको, लामो समयदेखि वञ्चितीकरणमा परेर पछाडि पारिएका समूहलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले आत्मसात गरिएको सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त सही रूपमा लागू हुन नसकेको, महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको सही सम्बोधन नहुनु र हिंसा सम्बोधन गर्न बनेका विद्यमान कानुनहरू पनि उपयुक्त र व्यावहारिक रूपमा लागू नहुनुले गर्दा अझै पनि महिलाहरूलाई घरबाहिर काम गर्न सुरक्षित महसुस नहुनु चुनौतीका रुपमा कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै जुरी नेपालले कार्यपत्रमा यस विषयलाई प्रभावकारी सम्बोधनको लागि बृहत् शोधकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । महिला हकहित चासोका विषयमा नीति निर्माणको योजना तर्जुमा गर्दा महिलावादी विधिशास्त्रीय अवधारणा बाट व्यापक शोधकार्य गरेर नीति, योजना, ऐन, कानुन तर्जुमा गरेमा मात्र महिलाहरूको लागि व्यावहारिक र उपलब्धिमूलक हुने उल्लेख गरेको छ ।

संविधान, ऐन, कानुनको समीक्षा गरी सम्पूर्णरूपमा विभेदको अन्त्य र भएका कानुनहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हाम्रो संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरूको छिद्रहरू केलाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका तयार पार्ने, छरिएर रहेका महिला सम्बन्धित कानुनहरू अध्ययन गरी, एकीकृत कानुन, महिला विधयक निर्माण गर्ने, र विभेदपूर्ण कानुनलाई संशोधनका लागि पहल गर्ने, समाजका आधारभूत संगठनहरू (राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक) मा संरचनागत रूपमा विद्यमान विभेदहरू केलाउनुपर्ने, वैज्ञानिक प्रविधिमा महिलाहरूको प्राकृतिक र सामाजिक भूमिका सहज बनाउने आविष्कार प्रविधि नारीवाद र महिला र प्रकृतिमाथिको पितृसत्तात्मक सोचाइ पारिस्थिक नारीवादको बारेमा शोध अनुसन्धान गरी उपयुक्त नीति नियम बनाउन समेत सुझाव दिएको छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व महिलाहरूको आदर्श र लक्ष्य हो भने ३३ प्रतिशत आरक्षण हो भन्ने कुरालाई मनन गर्ने हो भने, कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारहरू राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उठाउने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने, जसअन्तर्गत कम्तीमा ३५–४०% जित्ने सम्भावना हुन्छ । जसले क्षमताको पनि विकास गर्दछ भने महिलाहरू कोटा प्रणालीमा मात्र जान चाहन्छन् भन्ने आरोपलाई पनि अन्त्य गर्ने समेत जुरीले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै राजनीतिक दलभित्रै समावेशी चरित्र सुनिश्चित गर्ने, अन्तरदल तथा आन्तरिक रूपमा छलफल तथा विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तैः राजनीतिक प्रशिक्षण, कानुनी प्रशिक्षण र जागरणमार्फत दक्षताको विकास गर्दै दक्ष प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने, वडा अध्यक्षदेखि प्रमुख उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षसहित प्रदेशसभाका सदस्य तथा संघीय सांसदको निर्वाचनमा दलले उम्मेदवार चयन गर्दा नै ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने र प्रतिबद्धताअनुरूप दलहरूको आन्तरिक र भ्रातृ संगठनहरूको विभिन्न संरचनाभित्र पनि निर्णायक तहमा महिलाहरूलगायत दलित, अपाङ्ग, जनजाति, अन्य लैङ्गिक पहिचान भएका समूहहरूको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरा जुरी नेपालले कार्यपत्रमार्फत राजनीतिक दललाई सुझाव दिएको छ ।

source :

प्रतिकृया दिनुहोस्